अनेक योजनाएं संचालित की जा रही, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक योजना का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लोगों को मिले: मुख्यमंत्री
लखनऊ: 19 मार्च, 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा ’अंत्योदय से सर्वोदय’ की नीति के साथ बिना भेदभाव लोककल्याण की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य पूर्ण संतृप्तिकरण है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक योजना का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लोगों को अवश्य मिले। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित जनहित की योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग जागरूक हों और योजनाओं का लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0 अजय) के तहत संचालित ग्रान्ट-इन-एड योजना (सहायता अनुदान) को एम0एस0एम0ई0, एस0आर0एल0एम0 और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जोड़कर लाभार्थियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दें, जिससे वो धनराशि का सही उपयोग कर सकें। इसमें महिला लाभार्थियों के चयन को प्राथमिकता दी जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पी0एम0 अजय के तहत संचालित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10,384 ग्राम चयनित किए गए हैं। गांवों के चयन में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्राथमिकता दी जाए। इन गांवों के विकास में समाज कल्याण विभाग अन्य विभाग जैसे ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज विभाग के साथ समन्वय करते हुए सभी कार्य समय सीमा के अन्दर पूरा करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों के लिए स्वतः रोजगार के क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इसके लिए ग्रान्ट-इन-एड योजना को पी0एम0 विश्वकर्मा और प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे लाभार्थी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए सुविधाएं और बेहतर करने की आवश्यकता है। यहां रहने वाले वृद्धजनों के अनुभवों का लाभ लेकर वृद्धाश्रमों में सुरुचिपूर्ण माहौल बनाया जाना चाहिए। वृद्धजनों के लिए नियमित मेडिकल चेकअप की व्यवस्था हो और उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 01 लाख रुपये किया गया है। विभाग द्वारा इसके सही क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का दुरुपयोग न हो और कोई भी जरूरतमंद योजना से वंचित न रहे। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ायी जाएं। यह विद्यालय अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित किए जाने चाहिए। इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें, इसके लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करते हुए प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का 15-15 दिवसीय ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाए। जिससे उनका इन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बेहतर जुड़ाव हो सके और यह विद्यालय राष्ट्रीय प्रेरणा तथा सामाजिक सद्भावना को आगे बढ़ाने के उत्कृष्ट केन्द्र बन सकंे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभाशाली गरीब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के विगत वर्षों में अच्छे परिणाम आए हैं। इसे और बेहतर ढंग से संचालित करने की आवश्यकता है, जिससे अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इसका लाभ लेकर अपने सपने साकार कर सकें। इनमें विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को इम्पैनल किया जाए, साथ ही प्रदेश में तैनात नए अधिकारियों को इन कोचिंग सेंटरों से जोड़ा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इनका बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए। जहां कही भी मरम्मत आदि की आवश्यकता हो, उसे तत्काल कराया जाए। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। विभागीय मंत्री और अधिकारियों द्वारा इन छात्रावासों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। इन छात्रावासों में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, जिससे यहां पढ़ाई का बेहतर माहौल बन सके। छात्रावासों में महापुरुषों द्वारा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समता जैसे विषयों पर दिए गए विचारों पर डिबेट का आयोजन होना चाहिए। शासन के स्तर पर धन की कमी नहीं है, विभागीय स्तर पर पहल करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छात्रावास अधीक्षकों का भी ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूपी सिडको में प्रशिक्षित मैनपावर बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी प्रोजेक्ट समय पर तथा गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यूपी सिडको को पी0डब्यू0डी0, आई0आई0टी0 तथा ए0के0टी0यू0 जैसे संस्थानों से जोड़ते हुए सिविल इंजीनियरिंग व ऑर्किटेक्चर विषय का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी ज्ञान को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। यूपी सिडको द्वारा किए गए कार्य प्रदेश में एक पहचान के रूप में स्थापित होने चाहिए।
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