जरूरत मन्दो का कह ना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम उठाए होते, तो गरीबों और आवासहीन लोगों का हक इस तरह से नहीं छीना जाता।
मीडिया की टीम ने जब जब धरातल पर स्थिति का जायजा लिया, तो कई ऐसे लोग मिले, जिन्हें वास्तव में ही मकान की आवश्यकता है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए, जिन्होंने मका नों का दुरुपयोग किया है,और मकान का आवं टन रद्द कर इन्हें वास्त विक जरूरत मन्दो को देना चाहिए। *भौतिक सत्यापन* मकान आवं टन की गहन जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल जरूरत मन्दो को आवास मिले।
*फर्जी आवंटन रद्द*
जिन लोगों ने फर्जी तरीके से आवास को प्राप्त कर लिया हैं, उनके आवंटन को तुरन्त रद्द किया जाए।
*सख्त कानून* आवास योजना के मकानों को किराए पर देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
*समुदाय की भागी दारी* स्थानीय समाज सेवियों और नागरिकों की मदद से वास्तविक जरूरत मन्दो की पहचान की जाए।
कांशी राम आवास योजना का उद्देश्य यह था, कि गरीबों और आवासहीन लोगों को छत प्रदान करना था, लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासनिक की लापर वाही के कारण यह योजना अपने मूल भूत उद्देश्य से भटक गई है। यदि समय रहते प्रशास न ने इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो गरीबों के अधिकारों पर इसी तरह कुठारा घात होता रहेगा। प्रशासन को त्वरित और सख्त कदम उठाकर मकानों को पुनः आवंटन सुनि श्चित करना चाहिए, ताकि योजना का लाभ सही हाथों में पहुंचसके।
हिन्दी संवाद न्यूज से
असगर अली की खबर
उतरौला बलरामपुर।
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