राज्यपाल ने उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया

 

राज्यपाल ने उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के

वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया

राज्य सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों एवं

जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की

 

महाकुम्भ-2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए, महाकुम्भ प्रयागराज 2025 के शुभ अवसर पर पावन त्रिवेणी तट पर 22 जनवरी, 2025 को मंत्रिपरिषद् की ऐतिहासिक बैठक आहूत की गई

 

वर्ष 2025 हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया, इस वर्ष भारतीय संविधान ने 75 वर्षां की अपनी गौरवशाली यात्रा पूरी की, गणतंत्र के अमृत वर्ष में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे

 

विगत 09 अगस्त से स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन का

शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा, 2025 का यह वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा

 

सरकार ने 02 अक्टूबर, 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान‘ की शुरुआत की

 

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत पूरे देश में अब तक वितरित लगभग

02 करोड़ घरौनियों में से उ0प्र0 में एक करोड़ से अधिक घरौनी वितरित की गईं

 

राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उ0प्र0 स्टेट कैपिटल रीजन

एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 प्रख्यापित किया गया,

आगामी 05 वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित किये जाने का लक्ष्य

 

08 वर्षों में प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ रु0 के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से

15 लाख करोड़ रु0 से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका, इसके माध्यम

से 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा लाखों लोगों हेतु रोजगार का सृजन हुआ

 

वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25 लाख 63 हजार करोड़ रु0 हो गया

 

देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी

 

सरकार द्वारा प्रदेश के अन्दर कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक कॉस्ट को

कम करने के लिए नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कार्यवाही संचालित

 

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झाँसी, कानपुर, अलीगढ़ तथा

लखनऊ नोड में लगभग 09 हजार 500 करोड़ रु0 का निवेश सम्भावित

 

यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर पार्क, डेटा सेन्टर पार्क,

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जा रहे

 

वर्ष 2017 से पूर्व मात्र 04 आपरेशनल एयरपोर्ट थे, जो वर्तमान में बढ़कर 16 हो गये

 

जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

का शीघ्र ही संचालन हो जाने से प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे

 

पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017 से अब तक 24 हजार 800 करोड़ रु0

की लागत से 193 पारेषण उप केन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया

 

अब तक 02 हजार 653 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएँ विकसित की जा चुकी

 

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर के अन्तर्गत 4,000 मे0वा0 सोलर पार्क की स्थापना की जा रही

 

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित

करने हेतु युवाओं को गारण्टीयुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा

 

अमृत योजना 2.0 में अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए

 

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत लगभग 09 लाख व्यक्तिगत तथा

69 हजार से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराये गये

 

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उ0प्र0,

देश में प्रथम स्थान पर, लगभग 02 करोड़ 68 लाख ग्रामीण शौचालय निर्मित

 

2016-2017 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 557 लाख मीट्रिक टन

से बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 669 लाख मीट्रिक टन हो गया

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख

बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रु0 की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 03 करोड़ कृषकों

को लगभग 79 हजार 500 करोड़ रु0 डी0बी0टी0 द्वारा उनके खातों में

अन्तरित, अब तक लगभग 61 लाख फार्मर आई0डी0 निर्गत की जा चुकी

 

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में 23 हजार 500 हे0 क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही

 

कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश की 125 मण्डियों में

जनवरी, 2025 तक लगभग 06 हजार 99 करोड़ रुपये का डिजिटल व्यापार किया गया

 

वर्ष 2017 से अब तक लगभग 02 लाख 73 हजार करोड़ रु0 के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया,

जो वर्ष 1995 से मार्च, 2017 तक 22 वर्षों में हुए कुल भुगतान से 59 हजार 143 करोड़ रु0 अधिक

 

मनरेगा योजना के अन्तर्गत मानव दिवस सृजन तथा धनराशि व्यय में उ0प्र0,

देश में प्रथम स्थान पर, जिसमें महिलाओं की सहभागिता लगभग 42 प्रतिशत

 

प्रथम बार जेम पोर्टल का इंटीग्रेशन भारत सरकार के साफ्टवेयर

ई-ग्राम स्वराज्य से करते हुए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन क्रय प्रणाली से जोड़ा गया

 

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त जनपदों के

अब तक 02 करोड़ 34 लाख परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किया जा चुका

 

पी0एम0 श्री योजना के अन्तर्गत संचालित 01 हजार 565 विद्यालयों में

आधुनिक अवस्थापना सुविधाएँ सुनिश्चित करते हुए आदर्श विद्यालय विकसित किये गये

 

माँ विन्ध्यवासिनी वि0वि0, मीरजापुर, गुरु जम्भेश्वर वि0वि0,

मुरादाबाद तथा माँ पाटेश्वरी वि0वि0, बलरामपुर की स्थापना की जा चुकी

 

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित

 

इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रु0 की

इनोवेशन निधि बनायी गयी, 100 इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित किये जा चुके

 

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 1.80 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे, अब तक 181 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित हुए हैं, जिसमें लगभग 13.50 करोड़ रोगी लाभान्वित हुए

 

 एक जनपद-एक मेडिकल कॉलेज की अवधारणा पूर्ण होने की स्थिति में, वर्तमान में

प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं तथा 59 जनपद मेडिकल कॉलेजों की सुविधा से आच्छादित

 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 22.11 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका

 

वर्ष 2024 में जनवरी से दिसम्बर तक 65 करोड़ से अधिक

पर्यटक प्रदेश में आये, जिसमें 14 लाख विदेशी पर्यटक

 

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में लगभग 139 करोड़ पौधों का रोपण, इससे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत वनावरण व वृच्छादन का क्षेत्र हो गया, जो देश में द्वितीय स्थान पर

 

राज्य कर विभाग का प्रदेश के कुल कर राजस्व में 56 प्रतिशत का अंशदान

 

युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने

हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित

 

राज्य सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व

सतत् अनुश्रवण से उ0प्र0, देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर

 

लखनऊ : 18 फरवरी, 2025

     राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया। राज्य सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस वर्ष दिव्य एवं भव्य महाकुम्भ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुम्भ-2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए हैं। महाकुम्भ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह आयोजन जहाँ एक ओर अनेकता में एकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी दे रहा है, जिससे ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यन्त दुःखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुःखद मृत्यु भी हो गई। उन्होंने असमय काल-कवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

राज्यपाल जी ने कहा कि वर्ष 2025 हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है। इस वर्ष भारतीय संविधान ने 75 वर्षां की अपनी गौरवशाली यात्रा पूरी की है। इस अवसर पर मैं सभी संविधान शिल्पियों को नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारे पथ प्रदर्शन के लिए संविधान की रचना कर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा न्याय, समता और बन्धुता पर आधारित हो।

भारतीय गणतंत्र का यह अमृत वर्ष हमारे लिए संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही आजादी के अमृतकाल में एक सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करने वाला होगा। गणतंत्र के अमृत वर्ष में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विगत 09 अगस्त 2024 से स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। 2025 का यह वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है।

अन्त्योदय से सर्वोदय प्रदेश सरकार का मंत्र है। समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान‘ की शुरुआत की है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार का यह भी प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, जिससे प्रतिवर्ष कम से कम 01 लाख 25 हजार रुपये की आमदनी सतत् तरीके से हो सके। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2025-26 के बजट में विकसित भारत की परिकल्पना में भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा गया है।

राज्यपाल जी ने कहा कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत पूरे देश में अब तक लगभग 02 करोड़ घरौनियाँ वितरित की गई हैं, जिसमें 90 हजार 573 ग्रामों के ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) अकेले उत्तर प्रदेश में वितरित की गई हैं। ग्राम्य सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

राज्य सरकार द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उ0प्र0 स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 प्रख्यापित कर दिया गया है। महाकुम्भ प्रयागराज 2025 के शुभ अवसर पर पावन त्रिवेणी तट पर 22 जनवरी, 2025 को मंत्रिपरिषद् की ऐतिहासिक बैठक भी आहूत की गई। इस बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ऽ     प्रदेश को वन ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाये जाने का लक्ष्य पूर्ण किये जाने की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों के फलस्वरूप 08 वर्षों में प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इसके माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों हेतु रोजगार का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25 लाख 63 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

ऽ     उत्तर प्रदेश, देश में एक्सप्रेस-वे प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित 04 बड़े एक्सप्रेस-वे (यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे) संचालित हैं। इसके अतिरिक्त गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा प्रदेश का सबसे लम्बा एक्सप्रेस-वे गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है। देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी है।

ऽ     चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को वाया फर्रुखाबाद, गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस-वे तथा जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु कार्यवाही गतिमान है।

ऽ     सरकार द्वारा प्रदेश के अन्दर कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कार्यवाही संचालित है। इसके तहत विंध्य एक्सप्रेस-वे प्रयागराज-मीरजापुर-वाराणसी-चंदौली-सोनभद्र (320 किलोमीटर), चंदौली से गाजीपुर में पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए स्पर का निर्माण, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए रीवा मार्ग से जोड़ने हेतु एक्सप्रेस-वे का निर्माण तथा गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने हेतु एक्सप्रेस-वे निर्माण की कार्यवाही शामिल है।

            डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झाँसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ में एंकर रिसर्च लैब्स, लखनऊ में डी0आर0डी0ओ0 ब्रम्होस एयरोस्पेस सम्मिलित हैं, जिनमें लगभग 09 हजार 500 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है। सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर पार्क, डेटा सेन्टर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अन्य प्रमुख आगामी परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा निवेश क्षेत्र में एविएशन हब, एम0आर0ओ0-कार्गा कॉम्प्लेक्स, आगरा और प्रयागराज में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर विशिष्ट पार्क भी सम्मिलित हैं।

            राज्यपाल जी ने कहा कि एविएशन सेक्टर में जहाँ वर्ष 2017 से पूर्व मात्र 04 आपरेशनल एयरपोर्ट-लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा में थे, जो वर्तमान में बढ़कर 16 हो गये हैं। वर्ष 2017 से अब तक जनपद कुशीनगर एवं अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन्हें संचालित किया जा रहा है। जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र ही संचालन हो जाने से प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे।

            प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में प्रभावी सुधार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 20 घण्टा 35 मिनट, तहसील मुख्यालय पर 22 घण्टा 36 मिनट व जनपद मुख्यालय पर 24 घण्टे की आपूर्ति नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है। कानपुर में 3ग्660 मेगावॉट घाटमपुर तापीय परियोजना की प्रथम इकाई पूर्ण कर ली गयी है तथा द्वितीय एवं तृतीय इकाई से क्रमशः मई, 2025 एवं अगस्त, 2025 से उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017 से अब तक 24 हजार 800 करोड़ की लागत से 193 पारेषण उप केन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है। 09 हजार 926 नये वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 28 हजार 602 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पूर्ण किया गया है। किसानों के हित में 01 लाख 88 हजार निजी नलकूपों का संयोजन किया गया।

ऽ     अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का सरकार का विशेष लक्ष्य है, जिसमें अब तक 02 हजार 653 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएँ विकसित की जा चुकी हैं। इसी तरह प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भवनों पर 508 मेगावॉट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना की गयी है। सौर ऊर्जा नीति-2022 में 05 वर्षों में कुल 22 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर के अन्तर्गत 04 हजार मेगावॉट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है।

ऽ     प्रदेश में लगभग 96 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाईयों द्वारा 01 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए प्रदेश, देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टीयुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है। 

ऽ     प्रदेश की एम0एस0एम0ई0 इकाइयों की बाजार तक सुलभ पहुंच के लिए प्रतिवर्ष उ0प्र0 इण्टरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2024 में इस ट्रेड शो में देश-विदेश के 500 से अधिक ट्रेडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 02 हजार 200 करोड़ रुपये के आर्डर भी प्राप्त हुए। 

            प्रदेश में शहरी आबादी को गुणवत्तापरक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अन्तर्गत अमृत योजना 2.0 में अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत लगभग 09 लाख व्यक्तिगत तथा 69 हजार से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित कराने में सफलता प्राप्त की गयी है। विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 01 हजार 100 ब्लॉक में सामुदायिक/सार्वजनिक/पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

ऽ     राज्यपाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर आवंटित किये जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सभी 17 नगर निगमों में 10 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की 757 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के गंगा टाउन कैटेगरी के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी को प्रथम स्थान तथा प्रयागराज को द्वितीय स्थान के साथ-साथ नोएडा को स्टेट क्लीन सिटी का अवॉर्ड प्राप्त हुआ है। नगरीय क्षेत्रों में पार्क एवं ओपेन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र बढ़ाने हेतु ‘उपवन योजना’ लागू की गयी है।

उ0प्र0 राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन करते हुए राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उ0प्र0 स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 प्रख्यापित कर दिया गया है। आगामी 05 वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित किये जाने का लक्ष्य है। 06 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने के साथ उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक मेट्रो सेवा वाला राज्य है। कानपुर तथा आगरा में मेट्रो सेवा रिकॉर्ड समय में प्रारम्भ कर दी गयी है। देश की पहली आर0आर0टी0एस0 ‘नमो भारत’ का संचालन भी उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ हो गया है।

ऽ     कृषि विकास तथा किसान कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वर्ष 2016-2017 में खाद्यान्न उत्पादन मात्र लगभग 557 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग 669 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादकता लगभग 27 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग 31 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79 हजार 500 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में अन्तरित की गई है। पी0एम0-कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में 22 हजार 89 सोलर पम्पों की स्थापना कराई गई है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्ष 2024-25 में लगभग 66 लाख कुन्तल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किया गया। श्री अन्न (ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी/मड़ुआ आदि) के लगभग 02 लाख 50 हजार बीज मिनी किट निःशुल्क वितरित किए गए। भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु वर्ष 2024-25 में लगभग 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कृषकों को किया गया है, साथ ही लगभग 08 लाख 50 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। राज्य सेक्टर से बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में 23 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है। केन्द्र पोषित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में 94 हजार 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

कृषकों को कृषि एवं सम्बद्ध विभागों की सभी सुविधाएं सुगमता से प्रदान करने के लिए प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब तक लगभग 61 लाख फार्मर आई0डी0 निर्गत की जा चुकी हैं। कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश की 125 मण्डियों में जनवरी, 2025 तक लगभग 06 हजार 99 करोड़ रुपये का डिजिटल व्यापार किया गया है। ई-मण्डी योजना के अन्तर्गत इस अवधि में 06 हजार 922 ई-लाइसेंस निर्गत किये गये हैं और ई-मण्डियों में 04 करोड़ 18 लाख से अधिक ऑनलाइन पर्चियां निर्गत की गयी हैं।

मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों/आढ़तियों हेतु संचालित योजनाओं के तहत 2019-20 से वर्तमान तक 48 हजार 210 कृषक लाभार्थियों को लगभग 98 करोड़ 50 लाख रुपये के अनुदान की धनराशि वितरित की जा चुकी है। 08 जनपदों में किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने हेतु 08 नयी मण्डी/उपमण्डी तथा लखनऊ में 49 करोड़ रुपये की लागत से किसान एग्रीमॉल का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है।

राज्यपाल जी ने कहा कि अमरोहा, वाराणसी एवं सहजनवा में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 88 ग्रामीण हाट बाजार भी पूर्ण कर लिये गये हैं। कृषकों के हित के लिए एंड्रायड मोबाइल एप यू0पी0 मण्डी भाव का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें कृषि बाजारों के बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अन्तर्गत पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को ‘किसान सम्मान दिवस’ के रूप में मनाते हुए 23 दिसम्बर, 2024 को ट्रैक्टरों का वितरण कराया गया।

कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 के पूर्व यू0पी0 डास्प में केवल 01 योजना संचालित थी। वर्तमान में 05 नयी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृषकों की आय में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इंटरप्राईजे़ज ईको-सिस्टम स्ट्रेन्थेनिंग प्रोजेक्ट यू0पी0 एग्री, 04 हजार करोड़ रुपये की लागत से संचालित है। जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश के 20 जनपदों में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं।

            वर्ष 2016-17 में समस्त स्रोतों से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 06 लाख 18 हजार मीट्रिक टन था जिसे वर्ष 2023-24 में दोगुना करते हुए लगभग 11 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तक पहुँचाया गया। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि तथा मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना व निषादराज बोट सब्सिडी योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत जनपद गोरखपुर, झाँसी एवं चंदौली में नवीन मत्स्य मण्डी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

            प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु अब तक कुल 01 हजार 551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 32 लाख 87 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017 से अब तक लगभग 02 लाख 73 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है, जो वर्ष 1995 से मार्च, 2017 तक 22 वर्षों में हुए कुल भुगतान से भी 59 हजार 143 करोड़ रुपये अधिक है। मार्च, 2017 से अब तक 03 नई चीनी मिलों की स्थापना, 06 चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 01 लाख 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही, कुल 01 लाख 10 हजार 600 टी0सी0डी0 की अतिरिक्त पेराई क्षमता भी सृजित हुई।

विगत 07 वर्षों में प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल लगभग 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 30 लाख हेक्टेयर, गन्ना उत्पादकता लगभग 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 85 टन प्रति हेक्टेयर तथा चीनी मिलों की दैनिक गन्ना पेराई क्षमता 07 लाख 50 हजार टी0सी0डी0 से बढ़कर 08 लाख 50 हजार टी0सी0डी0 से अधिक हो गयी है। प्रदेश में वर्ष 2017 तक एथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ लीटर था, जो सत्र 2023-24 में बढ़कर 177 करोड़ लीटर हो गया है। उत्तर प्रदेश प्रति वर्ष 600 लाख टन खाद्यान्न तथा 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से फल एवं सब्जियों के निर्यात की असीम सम्भावनाएं है। औद्यानिक उत्पादों का निर्यात किसानों की आमदनी में आशातीत बढ़ोत्तरी करेगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से कार्गो प्लेन के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात का अवसर उपलब्ध होने वाला है।

ऽ     उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक पशुधन आच्छादित राज्य है। गो-संरक्षण के लिये कुल 07 हजार 713 गौ-आश्रय स्थलों में लगभग 12 लाख 50 हजार गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के तहत 01 लाख 05 हजार पशुपालकों को 01 लाख 63 हजार गोवंश सुपुर्द किये गये। निराश्रित व छुट्टा गोवंशों से किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु 352 निराश्रित वृहद गो-संरक्षण केन्द्र क्रियाशील किये गये हैं तथा 191 नये केन्द्रों का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। पशुओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत वर्ष 2016-17 में 07 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में लगभग 14 करोड़ 50 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। लम्पी रोग से बचाव/नियंत्रण के लिये 01 करोड़ 92 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया।

ऽ     राज्यपाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश 412 लाख मी0टन दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित कृषकों के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना एवं स्वदेशी नस्ल के गोवंश हेतु मुख्यमंत्री स्वदेशी गौवंश संवर्धन योजना संचालित की जा रही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत दुग्ध उत्पादन तथा डेयरी की स्थापना के लिए लगभग 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना (पशुपालन घटक) के अन्तर्गत मार्च 2024 तक कुल लगभग 05 लाख 60 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये।

ऽऽ    जनपद बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का नया डेयरी प्लान्ट, जनपद वाराणसी में 20 मी0टन प्रतिदिन क्षमता के पाउडर प्लान्ट की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जनपद मेरठ में 04 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लान्ट पूर्ण होने की स्थिति में है। जनपद झाँसी में स्थापित 10 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता के डेयरी प्लान्ट का 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता तक विस्तारीकरण एवं जनपद मथुरा में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता (01 लाख लीटर प्रतिदिन विस्तारित क्षमता) का डेयरी प्लान्ट स्वीकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अब तक 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 02 लाख 53 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 95 लाख  से अधिक ग्रामीण  परिवार की महिलाओं को 08 लाख 55 हजार 479 स्वयं सहायता समूहों, 53 हजार 685 ग्राम संगठनों एवं 02 हजार 945 संकुल स्तरीय संघों से आच्छादित किया गया। मनरेगा योजना के अन्तर्गत मानव दिवस सृजन तथा धनराशि व्यय में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता लगभग 42 प्रतिशत है।

ऽ     स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। लगभग 02 करोड़ 68 लाख ग्रामीण शौचालय निर्मित कर समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित किया गया है। 779 कॉमन सर्विस सेंटर एवं 23 हजार 916 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है। प्रथम बार जेम पोर्टल का इंटीग्रेशन भारत सरकार के साफ्टवेयर ई-ग्राम स्वराज्य से करते हुए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन क्रय प्रणाली से जोड़ दिया गया है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/आश्रित के सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की गई है जिससे अब तक कुल 02 हजार 22 आश्रितों/परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गयी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लगभग 02 हजार 100 कि0मी0 लम्बाई के 365 मार्ग पूर्ण कराए गए हैं तथा लगभग 01 हजार 310 कि0मी0 लम्बाई के 297 मार्गां का निर्माण कार्य गतिमान है। लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए 09 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से नव निर्माण कराया जा रहा है।

वर्ष 2017 के उपरान्त अब तक लगभग 32 हजार 74 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का नवनिर्माण तथा लगभग 25 हजार किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जा चुका है। प्रदेश के 165 विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन सड़कों से जोड़ते हुए 01 हजार 385 किलोमीटर लम्बाई के 149 कार्य पूर्ण कराए गए हैं। वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में लगभग 40 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त तथा लगभग 16 हजार किलोमीटर लम्बाई के मार्गों का नवीनीकरण किया गया। सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए लगभग 100 किलोमीटर लम्बाई के सड़क निर्माण के कार्य पूर्ण किए गए हैं।

            राज्यपाल जी ने कहा कि जल जीवन मिशन ‘हर घर जल’ कार्यक्रम के अन्तर्गत विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों के 02 करोड़ 67 लाख ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष अब तक 02 करोड़ 34 लाख (87.53 प्रतिशत) परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किया जा चुका है। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 39 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही है एवं 28 परियोजनाएँ निर्माण के अन्तिम चरण में है। लगभग 01 लाख 17 हजार स्कूलों एवं 01 लाख 56 हजार आँगनबाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में 33 हजार 157 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाएँ सौर ऊर्जा आधारित बनाई गयी हैं जिन पर 900 मेगावॉट के सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं।

           

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