मथुरा। कलेक्ट्रेट सभागार में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा विभाग / प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी की अध्यक्षता में अधिकारियों की सीएम डैशबोर्ड के संबंध में बैठक हुई संपन्न। बैठक में विधायक गोवर्धन ठाकुर मेघश्याम सिंह, विधायक मांट राजेश चौधरी, एम.एल.सी योगेश नौहवार, एम.एल.सी ओम प्रकाश सिंह, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय, नगर आयुक्त शशांक चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, डीएफओ रजनीकांत मित्तल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, सीएमओ अजय कुमार वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद होने वाले निवेशों के संबंध में जानकारी दी तथा बताया कि जनपद में 382 एमओयू हुए थे, जिसमें से 192 एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत धरातल में आजाएंगे और इससे 15428 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि जनपद को 68564 लैपटॉप/ टैबलेट छात्र छात्राओं को वितरण हेतु आवंटित हुए थे, जिसमें से 28605 टैबलेट तथा 21776 लैपटॉप वितरण किए जा चुके सचिव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने राज्यमंत्री को ऑनलाइन हस्तांतरणीय प्रबंधन प्रणाली, लो रिस्क भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति, शमन मानचित्र अनुमोदन, हाई रिस्क भवनों के मानचित्रो की स्वीकृति, पेट्रोल पंपों का सत्यापन-मुद्रांकन आदि के संबंध में अवगत कराया। असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने संकलित औषधि व खाद्य नमूना एवं कृत कार्यवाही से मंत्री को अवगत कराया।
नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने अमृत 2 योजना, जल एवं सीवर संयोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी, संपत्ति नामांतरण, स्मार्ट सिटी मिशन, हाउस टैक्स / वाटर टैक्स कलेक्शन वर्सेस टार्गेट, ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना आदि के बारे में बताया, जिसपर राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए तथा समय पर धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे ने अवगत कराया कि जनपद में ई-खसरा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद में जाति, निवास, आय आदि प्रमाण पत्र समय पर जारी किए जा रहे है। राज्यमंत्री ने खनन अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में अधिकाधिक चेकिंग की जाए। ओवरलोडिंग व अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन के अंतर्गत जनपद में आपदा से प्रभावित प्राप्त सभी 185 परिवार को सहायता धनराशि प्रदान कर दी गई है।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने राज्यमंत्री को कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 105 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कराया गया है। सड़क सुरक्षा हेतु लगभग 80 हजार चालान किए गए है, जिसमें लगभग 2 करोड़ 55 लाख की वसूली की गई है। उद्योग व व्यापार बंधु की बैठक नियमित रूप से होती है, जिसमें पुलिस से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। जनपद में गुंडा एक्ट, गैंग्स्टर एक्ट, हिस्ट्री शीटर आदि पर कार्यवाही की जा रही है तथा अभी तक 10522 अपराधियों को जेल भेजा गया है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने मंत्री को विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने पंडित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन, ख़राब ट्रांस्फॉर्मर की शिकायते, दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे - ग्रामीण, दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे - शहरीय, कृषि रक्षा रसायन डी०बी०टी०, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा,भवन निर्माण, सड़क निर्माण, एम्बुलेंस 102, एम्बुलेंस 108, टेली रेडियोलॉजी, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव कार्यक्रम, मोबाइल मेडिकल यूनिट, जल जीवन मिशन (हर घर जल) उ0प्र0, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)- फेज 2 आदि के संबंध में बताया।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण परीक्षा आंकलन, पी० एम० पोषण - विद्यालय निरीक्षण, मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में बताया। उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग 700 स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था सी.एस.आर फंड के माध्यम से की जा रही है तथा लगभग 70 स्कूलों में बाउंड्री का कार्य मनरेगा द्वारा कराया जा रहा है। निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पशु टीकाकरण, पशुओ मे कृत्रिम गर्भाधान, संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी आदि हेतु निरंतर कार्य चल रहा है।
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