उद्यान विभाग की योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे नोडल अधिकारी

 

उद्यान विभाग की योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे नोडल अधिकारी

योजनाओं को सरलीकरण करते हुए अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिलाया जायें

किसानों को औद्यानिक फसलों से अधिक लाभ मिल सकें इसके लिए विदेशों से उन्नत बीजों से तैयार पौध दिये जायें

किसानों, जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण 

सुनिश्चित किया जाए

-मंत्री दिनेश प्रताप सिंह

लखनऊ: 18 अक्टूबर, 2024

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये है। उक्त के क्रम में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान विभाग की योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये है। अपर मुख्य सचिव स्तर द्वारा योजनाओं की समीक्षा 15 दिनों में की जायेगी। योजनाओं की माहवार समीक्षा स्वंय मंत्री के द्वारा की जाएगी।

उद्यान मंत्री ने शुक्रवार को मंत्री आवास में विभाग की मौजूदा योजनाओं और उनकी प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं को सरल करते हुए प्रदेश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। 

वैल्यू एडेड औद्यानिक फसलों पर विशेष जोर देते हुए उद्यान मंत्री ने कहा कि औषधीय और फूलों जैसी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पौधे उपलब्ध कराने हेतु तुर्की से उन्नत बीज मंगवाने और उत्तर प्रदेश के जलवायु के अनुसार औद्यानिक फसलों का चयन कर किसानों को पौध तैयार करके दी जाए।

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकीकृत पैक हाउस के निर्माण की योजना के अन्तर्गत फतेहपुर, आगरा और बहराइच में पैक हाउस स्थापित किए जाएंगे, जो किसानों की उपज के भंडारण और पैकेजिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। इन पैक हाउसों से कृषि उत्पादों के बेहतर प्रबंधन और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। 

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि किसानों, जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके।