कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक

राजकुमार गुप्ता 

मथुरा।कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के सभापति पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। बैठक में सदस्य कुवंर महाराज सिंह, सदस्य ऋषिपाल सिंह, सदस्य विकांत सिंह विधायक बल्देव पूरन प्रकाश एमएलसी योगेश नौहवार, जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, डीएफओ रजनी कांत मिततल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानन्द पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दूबे सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति की बैठक में जनपद के अन्तर्गत सभी समस्त कार्यालय में जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2023 के मध्य कार्मिक सेवानिवृत्त हुए से सम्बन्धित पेंशन, ग्रेचयुटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति की जानकारी ली गई। समिति ने निर्देश दिये कि सभी विभाग सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेचयुटी, जीपीएफ, राशिकरण, अवकाश नगदीकरण, बीमा आदि का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पेंशन संबंधी लम्बित मामलों के विभागों जैसे-पंचायती राज, पुलिस, राजस्व, सूचना, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, चकबन्दी, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, जल निगम ग्रामीण, जल निगम शहरी एवं उच्च शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके विभागों में लम्बित भुगतानों / सेवानिवृत्त लाभों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। यदि कोई प्रकरण में समस्या उत्पन्न होती है, तो जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए निराकरण करायें।

बैठक में सभापति ने वृद्धावस्था विधवा पेंशन के कितने मामले विगत 03 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है की जानकारी ली। जिस पर समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत विगत 03 वर्षों से पूर्व का कोई भी आवेदन पत्र कार्यालय या पोर्टल पर लम्बित नहीं है। सभापति महोदय ने जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की जानकारी ली, जिस पर बताया कि जनपद में 03 छात्रावास हैं, जिसमें दो बालक एवं एक बालिका है। सभापति ने निर्देश दिये कि जिलाधिकारी नियमित रूप से छात्रावासों का निरीक्षण करें। समिति ने किसानो के प्रतिकर के संबंधित कितने मामले विगत 03 वर्षों से जिसमें अधिग्रहण हो गया है तथा प्रतिकर का भुगतान न किया गया हो के संबंध में जानकारी ली। जिस पर नगर मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया कि 530बी मधुरा बरेली बाईपास के निर्माण हेतु 30 राजस्व ग्रामों की कुल 146 हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। अर्जन निकाय द्वारा प्रतिकर वितरण हेतु कुल 457.18 करोड रूपये उपलब्ध कराये गये हैं, जिसमें से संबंधित कृषकों को 454.44 करोड रूपये वितरण किये जा चुके हैं तथा 274 करोड रूपये वितरण हेतु अवशेष है। आगरा उत्तरीय बाईपास के निर्माण हेतु 12 राजस्व ग्रामों की कुल 82.4463 हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। अर्जन निकाय द्वारा प्रतिकर वितरण हेतु कुल 264.88 करोड रूपये उपलब्ध कराये गये हैं, जिसमें से संबंधित कृषकों को 242.24 करोड रूपये वितरण किये जा चुके हैं तथा 22.64 करोड रूपये वितरण हेतु अवशेष है। लम्बिल प्रकरणों का भुगतान नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।

जनपद में बिजली-पानी से संबंधित से कितने मामले हैं जिनकी स्वीकृति मिल जाने के बाद ही विगत 01 वर्ष से लम्बित है की जानकारी ली। ऊर्जा विभाग, जल विभाग एवं नगर निगम ने बताया कि विगत एक वर्ष के कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। भवनों के मानचित्र की स्वीकृति तथा भूमि सिलिंग सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में मामले विगत 1 वर्ष से अधिक लम्बित है, जिस पर सचिव एमवीडीए ने अवगत कराया कि प्राधिकरण को 5838 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 4434 आवेदन स्वीकृत किया जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 149 आवेदन आर्किटेक्ट लेवल पर लम्बित हैं. 50 आवेदन अधिकारियों के समक्ष लम्बित हैं तथा 1205 आवेदन पूर्णत रद्द किये जा चुके हैं। सभापति महोदय ने सचिव को निर्देश दिये कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की सुविधा पर जोर दिया जाये, शहर का विकास मथुरा नगरी थीम आधारित किया जाये तथा कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। आम जनमानस को परेशान न किया जाये।

समिति ने जनपद के सभी विभागों में मृतक आश्रित के कितने मामले विगत 03 वर्षों से लम्बित है तथा कितने मृतक आश्रितों सेवायोजित किया जा चुका है की जानकारी प्राप्त की। सभापति ने निर्देश दिये कि मृतक आश्रितों के परिजनों के साथ स‌द्भावना पूर्वक व्यवहार किया जाये, विनम्रता के साथ परिवारजनों को सहायता प्रदान की जाये तथा उनको सही मार्ग दिखाते हुए उनके आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए नौकरी दी जाये। जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि प्रतिमाह शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करें। बीएसए तथा डीआईओएस कॉलेज व स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा बच्चों को प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करें। शिक्षा विभाग निरतंर अपने अध्यापकों को मोटिवेट करे। वन विभाग को निर्देश दिये कि यमुना के किनारे अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। समिति ने जनपद में जी०पी०एफ० के वर्ष-2020 से दिसम्बर, 2023 तक कितने लोगों की भुगतान की स्थिति की भी जानकारी ली।