मुख्यमंत्री सूचना परिसर से
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर
मुख्यमंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए।
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के एक नये युग का सूत्रपात किया : मुख्यमंत्री
विगत 07 वर्षों में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 8,364 कि0मी0 से बढ़कर 12,733 कि0मी0 तथा संख्या 48 से बढ़कर 93 हुई।
उ0प्र0 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया जाएगा, इसमें आने वाली हर अड़चन का समयबद्ध ढंग से निस्तारण कराया जाएगा
राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार के लिए राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का हर सम्भव प्रयास करेगी
प्रयागराज महाकुम्भ-2025 से सम्बन्धित परियोजनाओं को दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किया जाना इसके सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन में सहायक।
वाराणसी रिंग रोड (गंगा ब्रिज) को शीघ्र ही यातायात के लिए उपलब्ध कराए जाने से आम जनता के लिए आवागमन सुगम होगा
ब्रज चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता।
अयोध्या बाईपास के सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश के 10 नए राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज नई दिल्ली स्थित भारत मण्डप में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के एक नये युग का सूत्रपात किया है।
मुख्यमंत्री जी ने विगत 07 वर्षों में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में हुई वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 8,364 कि0मी0 थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 12,733 कि0मी0 हो गई है। इस दौरान प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भी लगभग दोगुनी बढ़कर 48 से 93 हो गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के औसत को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए 11,500 कि0मी0 अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया जाएगा। इसमें आने वाली हर अड़चन का समयबद्ध ढंग से निस्तारण कराया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार के लिए राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का हर सम्भव प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2025 में प्रयागराज महाकुम्भ का आयोजन है। प्रयागराज महाकुम्भ-2025 से सम्बन्धित परियोजनाओं, जिसमें प्रयागराज रिंग रोड भी शामिल है, को दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किया जाना इसके सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी, मथुरा और अयोध्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वाराणसी रिंग रोड के बचे हुए कार्य (गंगा ब्रिज) को पूर्ण करने के पश्चात इस रिंग रोड को शीघ्र ही यातायात के लिए उपलब्ध कराए जाने से आम जनता का आवागमन सुगम होगा।
मुख्यमंत्री जी ने ब्रज चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अयोध्या बाईपास के सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश के 10 नए राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 में से 13 मण्डलों में रिंग रोड निर्माण की प्रक्रिया या तो चल रही है या पूरी हो चुकी है। प्रदेश के 05 मण्डल अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मीरजापुर और सहारनपुर में रिंग रोड बनाए जाने से यातायात सुगम होगा। उन्होंने प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव को उच्च स्तर का रखने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रियान्वयन में जो व्यवधान हैं, उनका प्रदेश में समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एवं मुआवजा वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी भी विभाग की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार के लिए निःशुल्क दी जाएगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस भी समय पर कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई विभाग या अन्य विभाग के पास उपलब्ध भूमि को फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रस्तावों के लिए गैर वन भूमि के रूप में उपलब्ध कराने को लेकर आश्वस्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं पर यू0पी0 पी0टी0सी0एल0 द्वारा लगाए जाने वाला शटडाउन शुल्क भी प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
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