मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न

राजकुमार गुप्ता

आगरा. 24 सितंबर 2024. मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम आईजीआरएस सन्दर्भ की समीक्षा करते हुए महोदया ने आईजीआरएस प्रकरणों के खराब फीडबैक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। आगरा मण्डल में आईजीआरएस प्रकरण में कुल 465 फीडबैक में कुल संतोषजनक 192 जबकि 273 असंतोषजनक की संख्या है। सिर्फ 97 फीडबैक क्लोज हुए जबकि 176 अवशेष हैं। असंतोषजनक फीडबैक सबसे ज्यादा सिंचाई विभाग, यांत्रिक सिंचाई, जल निगम, खाद्य रसद एंव पीडब्लूडी इत्यादि विभागों से संबंद्ध हैं। मण्डलायुक्त महोदया ने बैठक में मौजूद उक्त सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को तलब करते हुए आईजीआरएस के खराब फीडबैक पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण में सभी संबंधित अधिकारी मौके पर जाएं, शिकायतकर्ता से सपंर्क कर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का प्रयास करें। उन्होंने चारों जिलाधिकारियों से भी यह अपेक्षा जताई कि आईजीआरएस के निस्तारण व फीडबैक को लेकर ढिलाई न बरतें। भविष्य में खराब फीडबैक की शिकायत न आये अन्यथा इस बार संबंधित अधिकारी के खिलाफ सीधे निलंबन की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में चारों जनपदों में लंबित आवेदनों का शीघ्रता से निस्तारण करने को कहा। आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थियों के बनाये जाने वाले आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की गयी। फिरोजाबाद और मथुरा में सबसे ज्यादा लाभार्थियों के कार्ड बनाये जाना लंबित है। निर्देश दिए गये कि सितंबर माह में चल रहे पखवाड़े में लाभार्थियों के पात्रता की जांच करते हुए सभी के कार्ड बनाये जाएं तथा उपचारित लाभार्थियों को मिलने वाले इलाज की सुविधा का प्रतिशत लक्ष्य भी बढ़ाया जाए। डीपीआरओ को चारों जनपदों में समुचित सफाई कराने को कहा। जननी सुरक्षा योजना में 48 घंटे अंदर लाभार्थी महिला को योजना का लाभ दिलाये जाने की समीक्षा की गयी। आगरा में सबसे ज्यादा 49 प्रतिशत जबकि फिरोजाबाद में 18.82 सबसे कम प्रतिशत पाया गया। निर्देश दिए कि मानक के अनुसार निर्धारित समय में योजना का लाभ न दिलाए जाने के कारणों की जांच करते हुए संबंधित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाए और अगली बैठक में कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

दिव्यांग छात्रों के नमांकन एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उन्हें प्रदत्त सुविधाओं की समीक्षा की गयी। बेसिक शैक्षिक वर्ष 2024-25 में कुल 14274 दिव्यांग छात्रों का नामांकन हुआ था जो कि शैक्षिक वर्ष 2022-23 हुए कुल 14394 नामांकन से कम रहा। वहीं कक्षा 8 और कक्षा 9 में दिव्यांग छात्रों के नामांकन में बड़ा अंतर पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। निर्देश दिए गये कि चारों जनपदों में कक्षा 8 में पढ़ने वाले जिन दिव्यांग छात्रों ने कक्षा 9 में नामांकन नहीं कराया है, उनके कारणों की जांच कर उनकी समस्या का निस्तारण करते हुए ज्यादा से ज्यादा छात्रों का नामांकन कराया जाये। दिव्यांगता के आधार पर वितरित किये जाने वाले प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा मथुरा 454 और आगरा 151 में लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की। कैम्प लगाकर इसी माह के अंत तक सभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के निर्देश दिए।

ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत संतृप्त विद्यालयों की समीक्षा की गयी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को संतृप्त किए जाने हेतु कमियों में सुधार लाने के निर्देश दिए। आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के अवशेष आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इन्फ्रा किट उपलब्ध करायी जाए। फिरोजबाद में लर्निंग लैब बनाये जाने के कार्य में तेजी लाई जाए। पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा की गयी। 15वें और पंचम वित्त आयोग में आगरा को छोड़कर बाकी जिलों की रैकिंग में गिरावट होने, सामुदायिक शौचालय, जन सेवा केन्द्र में प्रगति न दिखने पर मण्डलायुक्त महोदया ने नाराजगी जताई। माॅडल ओडीएफ प्लस और माॅडल गांव की प्रगति पर सीडीओ को सभी पैरामीटर्स पर जांच करने के निर्देश दिए।

पशुपालन विभाग की समीक्षा में अवगत कराया गया कि विगत अगस्त माह में आगरा में 7 नई गौशालाओं का निर्माण किया गया है जबकि सितंबर माह में मथुरा में 3 बनायी जा रही हैं। महोदया ने निर्देश दिए कि पिछले एक साल में जितनी भी नई गौशालाएं बनी हैं और जिन पुरानी गौशालाओं का अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ है, उन सभी की एक सूची बनाई जाए। संबंधित मण्डलीय अधिकारियों द्वारा इन गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया जाए। सुदृढ़ गौशाला की व्यवस्था, शेड, भूसा-चारा, रिकाॅर्ड आदि का निरीक्षण कर कमियों को दूर किया जाए। 

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की गयी। ग्राम्य विकास विभाग एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना, नमामि गंगे, व्यक्तिगत शौचालय, पर्यटन, सामाजिक वनीकरण, पिछला वर्ग कल्याण, प्रोजेक्ट अलंकार, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि में प्रदेश में खराब रैकिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बैठक में उक्त सभी विभागों की रैकिंग में सुधार दिखनी चाहिए। 

इसके उपरान्त विभिन्न कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य/प्रोजेक्ट की समीक्षा की गयी। पीडब्लूडी द्वारा परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगरा मण्डल में 96 नई सड़क बनाई जा रही है जिसमें से 28 सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क निर्माण के कार्य में तेजी लाने को कहा। गढ्ढ़ा युक्त एवं खस्ताहाल सड़कों को लेकर निर्देश दिए गये कि पूरे आगरा मण्डल में ठीक से सर्वे कर गढ्ढ़ा मुक्त किए जाने वाली सड़कों की सूची तैयार की जाए। उन सड़कों को भी स्वीकृत कराते हुए गुणवत्ता के साथ सड़कों को गढ्ढ़ामुक्त बनाया जाए। वहीं सेतुनिगम से जुड़े अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा में 3 कार्य, फिरोजबाद में 2 और मथुरा में 5 निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य विकास अधिकारियों को सभी निर्माणाधीन सेतुओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। 50 करोड़ की लागत से अधिक के प्रोजेक्ट की समीक्षा की गयी। शिकोहाबाद पुर्नगठन पेयजल योजना की समीक्षा की गयी। मैनपाॅवर बढ़ाकर निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। एक करोड़ की लागत से अधिक की सभी परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिए कि जितनी भी परियोजनाएं एक माह की देरी से चल रही हैं, उन सभी को सितंबर माह के अंत तक पूर्ण किया जाए। वहीं धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर कहा कि सभी कार्यदायी संस्था अपने कार्य में तेजी लाएं और निर्धारित समय पर पूरा करे।

बैठक के अंत में मण्डलायुक्त महोदया ने निर्देश दिए कि आगरा मण्डल के सभी अधिकारी अपने अपने सरकारी आवासों पर ही रहें। इसे सुनिश्चित करने हेतु मण्डलीय अधिकारियों को विगत बैठक में निरीक्षण करने के निर्देश दिए गये थे किंतु एक-दो विभागों को छोड़कर किसी भी विभाग ने इसका अनुपालन नहीं किया। महोदया ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए निर्देश दिए कि मण्डलीय अधिकारी जांच कर निरीक्षण की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें अन्यथा अनुपालन न करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी।