तो अब सरकार के निशाने पर वक्फ बोर्ड:@ राकेश अचल

राजकुमार गुप्ता 

फ्रांस ओलम्पिक में हमारे खिलाड़ी पदकों पर अपना निशाना साध रहे हैं लेकिन हमारी सरकार के निशाने पर हमेशा की तरह मुस्लिम और उनकी संस्थाएं है।  केंद्र के निशाने पर अब मुस्लिमों को वक्फ सम्पतियों का रखरखाव करने वाला वक्फ बोर्ड है ।  सरकार वक्फ बोर्ड क़ानून में संशोधन कर बोर्ड की शक्तियां सीमित करना चाहती है। मुमकिन है  कि आप जब ये आलेख पढ़ रहे हों तब वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा बिल सरकार संसद में पेश कर रही हो ,हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।  लेकिन बिल की खबर आते ही हंगामा शुरू हो गया है। एआइएमआइएम  से लेकर कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है।  सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है।

आपको पहले ये जानना होगा कि  आखिर वक्फ बोर्ड है क्या ? केन्द्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड के कामकाज से सम्बन्धित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। इस बोर्ड की स्थापना भाजपा के जन्म से सोलह साल पहले तत्कालीन केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत की  थी । वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री, केन्द्रीय वक्फ परिषद् के 20 अन्य सदस्य होते हैं केन्द्रीय वक्फ परिषद् इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएँ हैं।

वक्फ अरबी भाषा के ' वकुफा ' शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना वक्फ।  वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है, जो जन-कल्याण को समर्पित हो।  इस्लाम के मुताबिक वक्फ  दान का ही एक तरीका है।  इस्लाम  की तरह हम सनातनियों में भी दान की लम्बी परम्परा है ।  हमारे यहां जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके रखरखाव के लिए तत्कालीन शासकों,राजा  -महाराजाओं ,नबाबों और निजी व्यक्तियों द्वारा अकूत सम्पत्ति दान की जाती रही है ।  उसके रखरखाव के लिए भी वक्फ बोर्ड जैइसी ही अनेक व्यवस्थाएं हैं ,लेकिन निशाने पर वक्फ है ,क्योंकि वो अल्पसंख्यक मुसलमानों का है ,और मुसलमानों से हमारी सरकार को चिढ है ।  सरकार ने 2024 के आमचुनावों में खुलकर मुसलमानों का नाम लेकर बहुसंख्यक हिन्दू मतदाताओं को आतंकित करने की कोशिश की थी ।  कहा था कि  जनता का मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा।

बहरहाल मुस्लिम नेताओं का आरोप है  कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को छीनना चाहती है।  भाजपा  शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है।  वह अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है।  अगर इसमें कोई संशोधन किया गया तो प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी और वक्फ बोर्ड अपनी स्वायत्तता खो देगा ,जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। हमारी सूचना है कि  प्रस्तावित विधेयक  में वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा।  वक्फ बोर्ड के अधिकारों, उसकी ताकतों और उसकी कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा।  महिला सदस्य राज्यों में वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगी।  प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं।  उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं।  

सरकार सर्वशक्तिमान होती है,वो सब कुछ कर सकती है ,लेकिन इस सब कुछ कि पीछे बहुत कुछ छिपा होता है।  सवाल ये है कि  वक्फ बोर्ड कि ऊपर सरकार की वक्र दृष्टि है क्यों ? इसका सीधा सा जबाब  है वक्फ के पास अकूत सम्पत्ति का होना ।  एक सूचना कि मुताबिक़ वक्फ बोर्ड जमीन के मामले  में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर है।  आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है।  साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा, और कब्रगाह हैं. पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं।  जाहिर है की ये समाप्तियाँ मुस्लिमों द्वारा वक्फ की गयीं है,यानि ये सरकारी नहीं हैं ,लेकिन सरकार को ये संप्पत्तियाँ चाहिए।

हकीकत ये है कि वक्फ की सम्प्पतियों का दुरूपयोग ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे हिन्दू मंदिरों की सम्पत्तियों या ईसाई मिशनरियों की सम्प्पतियों का हो रहा है।  इन सभी का नियमन जरूरी है क्योंकि अधिकाँश मंदिरों   और वक्फ की सम्पत्तियों को असरदार लोगों ने या तो खुर्द-बोर्ड कर दिया है या फिर उनके ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया ह।  आरोप है की अकेले औबेसी कि पास वक्फ की 3000 करोड़  की वक्फ सम्पत्तियाँ हैं। देश कि अनेक राज्यों में वक्फ की सम्पत्तियों को लेकर अदालतों में मुकदद्मे चल रहे हैं। मुझे पता है कि  क़ानून कि होते हुए  भी न वक्फ की सम्पत्तियाँ महफूज है और न दुसरे धर्मों की साम्पत्तियाँ ।  जैसे मुल्ला-मौलवियों  ने वक्फ सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया है वैसे ही मठों कि संत-महंतों ने मंदिरों की सम्पत्तियों को या तो बेच खाया है या मामूली से किराये पर असरदार लोगों को दे दिया है। ,लेकिन सरकार को वक्फ सम्पत्तियों की ज्यादा फ़िक्र है। दूसरे मजहबों की सम्पत्तियों की नहीं।

दरअसल सरकार एक तीर से दो निशाने साध रही है ।  एक तरफ सरकार वक्फ सम्पत्तियों पर अपना अधिपत्य बढ़ाना  चाहती है और दूसरी और अल्पसंख्यक मुस्लिमों को सबक भी सिखाना चाहती है  क्योंकि आम चुनाव में अल्पसंख्यकों ने सरकारी पार्टी को बुरी तरह से खारिज कर दिय।  यदि जेडीयू और टीडीपी भाजपा का साथ न देती तो भाजपा को आज विपक्ष में बैठना पड़ता। भाजपा ने पिछले दस साल में मुस्लिमों कि कल्याण कि नाम पर उनका जितना नुक्सान किया है उतना पहले किसी ने भी नहीं किया। केंद्र में भाजपा की सरकार के रहते अयोध्या में नया राममंदिर बन गया लेकिन नयी मस्जिद नहीं बनी ।  क्योंकि सरकार को मस्जिद बनाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। सरकार का काम भी नहीं है मस्जिद बनवाना ।  सरकार तो मुस्लिमों की है ही नही।  मध्यप्रदेश में तो सरकार एक कदम आगे जाकर पहली बार कृष्णजन्म अष्टमी सरकारी स्तर पर मनाने जा रही है ,क्योंकि मप्र में पहली बार यदुवंशी यानि डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं ।

हम या आप सरकार को उसका काम करने से नहीं रोक सकते ।  ये काम विपक्ष का है ।  हमारा काम तो केवल आगाह करने का है ।  हमारा पहले भी कहना था और आज भी कहना है कि सरकार को सचमुच सबका साथ लेकर सबका विकास करना चाहिए। यदि सरकार हिन्दू-मुसलमान कि फेर में पड़ी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह  नफरत की आग में झुलसते नजर आये ।  इससे समय रहते बचने कि यपय किये जाएँ तो बृहत्तर ,अन्यथा होगा वो ही जो भाजपा और संघ  जी ने रच कर रखा है। राम जी का इसमें कोई रोल नहीं है।

@ राकेश अचल