उतरौला बलरामपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है कि सभी कार्यालय बाहरी व्यक्तियों और दलालों से मुक्त कराया जाए। जिले के सभी जिलाधिकारी भी लगा तार इस आशय का आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर सी एम और डी एम के इस आदेश को ताक पर रखा जा रहा है।आलम यह है, कि तहसील क्षेत्र के किसी भी कार्यालय में इस पर अमल नही हो पा रहा है। नतीजा यह है कि आम जन मानस या फरियादी को अवैध वसूली के चंगुल से मुक्ति नही मिल पा रही है। गुरूवार को विभिन्न सरकारी कार्या लयों में जायजा लेने के बाद हकीकत से रूबरू कराती है खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पर विभिन्न सचिवों का काम काज बाहरी व्यक्ति निपटाते हैं। इसका परिणाम यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र,जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल के लिए फरियादियों को धन और समय की बर बादी करनी पड़ती है। तहसीलदार और एस डी एम के कार्यालय पर अधिकतर कार्य बाहरी व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है। यहां तक कि गोपनीय पत्र एंव फाइलों का रख रखाव भी बाहरी व्यक्ति ही करते हैं। इन बाहरी व्यक्तियों का बर्चस्व इतना अधिक है कि सुविधा शुल्क देकर गुण्डा एक्ट की न्यायालयों में दाखिल फाइल की फोटो कापी किसी कर्मचारी,कोटेदार या संस्था के विरूद्ध अधिकारियों के द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण आसानी से पाया जा सकता है। एस डी एम के नाक के नीचे यह काम हो रहा है, इन बाहरी लोगों के ऊपर कभी भी आवाज उठाई ही नही गई है। उप निबंधन कार्यालय पर बैनामा लिखवाने के बाद कार्यालय में दाखिल किए गए हर स्टांप का विवरण क्रेता व विक्रेता के सम्बन्ध में पूरी जानकारी किसी भी बाहरी व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जाहिर है यह गति विधि नियमित रूप से तैनात कर्मचारी नही काम करते हैं। इंडियन बैंक की इमलिया शाखा में भी बाहरी व्यक्ति कम्प्यूटर पर बैठकर काम निपटाता रहता है आम लोगों की शिका यत यह है कि बाहरी व्यक्ति ही के सी सी व अन्य ऋणों के लिए बिचौलिया बनकर वसूली करते रहते हैं।कमोवेश यही स्थिति हर राष्ट्रीयकृत बैंकों की है।बाहरी व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के पटलों पर काम करने के एवज में किसी तरह का मानदेय या वेतन नही मिलता है। लेकिन ये ऊपरी कमाई से अच्छी कमाई कर लेते हैं।इनका हस्तक्षेप विभाग व फरियादियों के लिए अहितकर ही होता है।लेकिन अधिकारियों के लिए अतिरिक्त आय का जुगाड़ करने वाले ये बाहरी लोग बिचौलिया बनकर शोषण भी करते रहते हैं। एस डी एम अवधेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी कार्यालयों पर बाहरी लोगों के दखल से मुक्त रखे जाएं। सभी विभागाध्यक्षों को आदेश से अवगत कराया जा चुका है,औचक निरीक्षण के दौरान जिन कार्यालयों में आदेश का उल्लंघन करते हुए मिलेगा उन अधिकारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
हिन्दी संवाद न्यूज़ से
असगर अली की रिपोर्ट
उतरौला बलरामपुर।
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