प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में चार ही जातियां-गरीब, किसान, महिला और युवा, केन्द्र और राज्य सरकार ने इन्हीं पर केन्द्रित अपना बजट प्रस्तुत किया : मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री का विधान सभा में सम्बोधन

प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में चार ही जातियां-गरीब, किसान, महिला और युवा, केन्द्र और राज्य सरकार ने इन्हीं पर केन्द्रित अपना बजट प्रस्तुत किया : मुख्यमंत्री

उ0प्र0 के सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया

उ0प्र0 सही दिशा में आगे बढ़ रहा, इसे एक नई गति देने के लिए सप्लीमेण्ट्री बजट लाया गया

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत का दर्शन किया, जो भारत की 140 करोड़ जनता की आकांक्षा का प्रतीक बना

आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना प्रधानमंत्री जी का संकल्प

 

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 05 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ओर अग्रसर

राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने 27 सेक्टोरल पॉलिसीज बनायीं

आज उ0प्र0, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान 6 से 7 प्रतिशत होता था, आज यह बढ़कर 09 से 10 प्रतिशत तक पहुंच चुका

उ0प्र0 ने वित्तीय अनुशासन की दिशा में बेहतरीन प्रयास किया

उ0प्र0 रिवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित

एफ0आर0बी0एम0 की निर्धारित सीमा 3.5 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य अपने राजकोषीय घाटे को 2.86 प्रतिशत पर बनाए रखने में सफल

उ0प्र0 प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर

डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदेश के 11 विभागों द्वारा 196 योजनाओं के तहत 10,000 करोड़ रु0 की धनराशि की बचत की गई

‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना’ के माध्यम से प्रदेश के परम्परागत उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा

प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए 11 प्लेज पार्क के निर्माण को अब तक स्वीकृति प्रदान कर चुकी

लखनऊ-हरदोई के बीच में पी0एम0 मित्र टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की कार्यवाही की जा रही

विगत 07 वर्षां में राज्य में लगभग 16 से 20 लाख करोड़ रु0 के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई

ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के अनुसार अब तक 01 लाख करोड़ रु0 से अधिक की परियोजनाओं ने प्रोडक्शन प्रारम्भ किया

प्रदेश को डाटा सेण्टर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा

लखनऊ को आर्टिफिशियल इण्टेलिजेंस सिटी के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा

नई इण्डस्ट्रियल पॉलिसी के अन्तर्गत जिन लोगों ने प्रदेश में निवेश किया, उनका इन्सेन्टिव उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था

लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बन कर तैयार, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा

मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही

अगले कुछ वर्षों में 8,000 मेगावॉट की नई विद्युत परियोजनाएं प्रदेश में उपलब्ध होंगी

वर्तमान में उ0प्र0 में 31 हजार से 32 हजार मेगावॉट विद्युत की डिमाण्ड

14 लाख से अधिक किसानों के अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिल माफ

विगत 07 वर्षों में लगभग 22 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचन सुविधा

विगत 07 वर्षों में दलहन उत्पादन में 36 फीसदी तथा तिलहन उत्पादन में 127 फीसदी की वृद्धि

सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उ0प्र0, देश का पहला राज्य

सम्भल, महराजगंज और शामली के मेडिकल कॉलेज इस सत्र में संचालित किए जाने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सहमति दी, इस सत्र में प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की 10,500 सीटों पर एडमिशन होगा

उ0प्र0, देश में 05 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य

प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर जनपद में बनने जा रहा

03 नए नगर निगमों, 04 नई नगर पालिका परिषद तथा 122 नई नगर पंचायतों का गठन

नगरीय क्षेत्रों में सीवर लाइन तथा पेयजल की सुविधाओं के लिए 600 करोड़ रु0 की व्यवस्था

उ0प्र0, देश में डिजिटल लेन-देन में प्रथम स्थान पर

पेपर लीक के मामलों को लेकर एक सख्त कानून बनाया गया, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान

प्रदेश में 06 करोड़ की आबादी बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर

अब तक 75 लाख 78 हजार घरौनियां तैयार, 66 लाख 69 हजार घरौनी वितरित

लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों के संतुलित, समावेशी और स्थायी शहरी नियोजन के लिए स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा

वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2024 में डकैती के मामले में 86.47, लूट के मामले में 78.17, हत्या के मामले में 43.21, बलवा के मामले में 67.42, गृह भेदन में 4.31 तथा फिरौती और अपहरण के मामले में 70 प्रतिशत की कमी

 

लखनऊ : 01 अगस्त, 2024

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में दोगुने से अधिक है। विगत 07 वर्षों में प्रारम्भ हुए प्रयासों का परिणाम है कि राज्य सरकार बजट के दायरे पर दोगुना करने में सफल हुई। प्रदेश की जी0डी0पी0 में 2015-16 की तुलना में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में भी दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी सही दिशा को एक नई गति देने के लिए सृजित नई मदों हेतु इस सप्लीमेण्ट्री बजट की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए 12,209 करोड़ 93 लाख रुपये का यह सप्लीमेण्ट्री बजट मानसून सत्र में लाना पड़ा।

मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान सभा में अनुपूरक बजट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि देश में चार ही जातियां-गरीब, किसान, महिला और युवा हैं। केन्द्र और राज्य सरकार ने इन्हीं पर केन्द्रित करते हुए अपना बजट प्रस्तुत किया है। इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मानसून सत्र में वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट आया है।

सदन में चर्चा हो रही थी कि सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड की क्या आवश्यकता थी। हमने श्रद्धेय अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। उत्तर प्रदेश के सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं। सपनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया है। फरवरी माह में ही मूल बजट पारित करके वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही बजट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यदि हम प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाते, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों, महिलाओं, नौजवानों और समाज के विभिन्न तबकों, पिछड़ों के बारे में कार्ययोजना को आगे नहीं बढ़ाते, तो उत्तर प्रदेश के बजट के आयाम को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाते। राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया तथा बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमन्दों तक पहुंचाया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि धनराशि कैपिटल एक्सपेण्डिचर में भी खर्च हो, क्योंकि कैपिटल एक्सपेण्डिचर इस बात का संकेत है कि धनराशि किसी स्थायी निर्माण में खर्च हो रही है। इससे रोजगार का सृजन होगा तथा विकास की गति तीव्र होगी। यह विकास की गति को तीव्र करने तथा उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रदेश सरकार के अभियान का हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2024 25 के मूल बजट का आकार 07 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये था। मांग के अनुरूप और प्रदेश में इस दौरान हुए कार्य और गतिविधियों के कारण अब तक विभिन्न विभागों द्वारा औसतन 44 फीसदी से अधिक बजट रिलीज किया जा चुका है। इसमें से 20 प्रतिशत से अधिक धनराशि खर्च भी हो चुकी है। इस अनुपूरक बजट के साथ ही, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का बजट लगभग साढ़े 07 लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंचता है।

जब उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना देश के अन्य राज्यों से करते हैं, तो यह माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश देश की छठी-सातवीं अर्थव्यवस्था था। राज्य की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनप्रतिनिधिगण बाहर जाकर वास्तविक स्थिति अनुभव करते थे। प्रदेश के नौजवानों व नागरिकों के सामने पहचान का संकट होता था।  आज प्रदेश के नौजवानों व नागरिकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विगत 07 वर्षों में यह एक सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। राज्य ने इस दौरान अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले तीन व पांच वर्षों के लिए तैयार किए गए रोड मैप के अनुसार कार्य करने के परिणाम सामने आए हैं। बजट के आकार में दोगुनी वृद्धि हुई है। बजट की बढ़ी धनराशि लोक कल्याण के कार्यक्रमों में खर्च हुई है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं तथा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के बेहतरीन कार्य हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि पर किए गए कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है तथा प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश में नए रोजगार सृजित हुए हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तमिलनाडु के त्रिशूर में उत्तर प्रदेश के लगभग 02 लाख कार्मिक काम करते थे। लेकिन आज उसमें से बड़ी संख्या वापस प्रदेश में आयी है। क्योंकि प्रदेश के अन्दर उन्हें रोजगार मिलना प्रारम्भ हुआ है। वह प्रदेश में आकर राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था, नेशनल जी0डी0पी0 में भी अपना शेयर बढ़ाने में सफल हुआ है। प्रदेश की आबादी देश की आबादी का लगभग 16 से 17 प्रतिशत है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान 6 से 7 प्रतिशत होता था। आज यह बढ़कर 09 से 10 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। यदि उत्तर प्रदेश की विकास दर इसी प्रकार तेजी से आगे बढ़ेगी, तो आने वाले समय में प्रदेश की आबादी के अनुपात में देश की जी0डी0पी0 में अपना योगदान देने में सफल होंगे। आज उत्तर प्रदेश, देश के उन राज्यों में है, जिन राज्यों ने अपने प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से स्वयं को रिवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति हम राज्य के अन्दर करने में सक्षम हैं। राज्य में एक बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की ओर हम आगे बढ़े हैं। इसके लिए टैक्स चोरी तथा रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने पड़े।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों तक सीधे पैसा पहुंचाने का कार्य किया है। डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदेश के 11 विभागों द्वारा 196 योजनाओं के तहत 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि की बचत की गई है। 62,000 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपये अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। डी0बी0टी0 कैसे एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में सहायक होती है, यह इसका एक उदाहरण है। इस दौरान प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार का सृजन हुआ है। प्रदेश में बैंक के बिजनेस में भी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश का सी0डी0 रेशियो 44 से 46 प्रतिशत के बीच में था। आज लगभग 60 फीसदी है। यह चीजें दिखाती हैं कि रोजगार में वृद्धि हो रही है।

प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों के लिए वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए बजट तैयार करने, कर्ज लेने के लिए व्यवस्था बनायी है। यदि यह एक सीमा के ऊपर जाता है, तो प्रदेश को कोई भी नेशनल बैंक या रिजर्व बैंक कर्ज के लिए अनुमति नहीं देगा। उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन की दिशा में बेहतरीन प्रयास किया है। प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के बावजूद एफ0आर0बी0एम0 की निर्धारित सीमा 3.5 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य अपने राजकोषीय घाटे को 2.86 प्रतिशत पर बनाए रखने में सफल हुआ है। यह किसी भी राज्य के लिए बेहतरीन स्थिति हो सकती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत का दर्शन किया है, जो भारत की 140 करोड़ जनता की आकांक्षा का प्रतीक बना है। विश्व के प्रत्येक क्राइसिस मैनेजमेण्ट में लोग भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। लोगों के मन में विश्वास है कि दुनिया में कहीं भी संकट आएगा, तो भारत सहयोगी की भूमिका में खड़ा होगा। देश की 140 करोड़ जनता-जनार्दन का जो विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में देखने को मिला है, वह अभूतपूर्व व अभिनन्दनीय है। प्रधानमंत्री जी ने विगत 10 वर्षों में अत्यन्त अभूतपूर्व कार्य किए हैं। देश की जी0डी0पी0 तथा विकास दर इसका उदाहरण है। देश की प्रति व्यक्ति आय में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अगले तीन वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत 05 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार केन्द्र सरकार ने अपना रोड मैप तैयार किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता है कि देश की इस गति के अनुसार स्वयं को आगे बढ़ाए। इसी गति से स्वयं को जोड़ने के लिए प्रदेश ने यह तय किया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं, यह बजट उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। राज्य के सभी विभागों एवं अन्य सम्बन्धित सेक्टर्स को 10 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है।

प्रत्येक सेक्टर की निगरानी प्रदेश के कोई वरिष्ठ मंत्री कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी पाक्षिक रूप से इसकी समीक्षा व निगरानी कर रहे हैं। फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री तथा स्टेकहोल्डर का सहयोग लिया जा रहा है। वे स्वयं सी0एम0 डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी समीक्षा करते हैं। इसकी नियमित समीक्षा के साथ-साथ कौन से सेक्टर में कमी है तथा किस सेक्टर को पुश अप करने की आवश्यकता है, इस पर कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए विभिन्न कार्य प्रारम्भ किए हैं। राज्य सरकार ने 27 सेक्टोरल पॉलिसीज बनायी हैं। एम0एस0एम0ई0 उत्पाद की मार्केटिंग, ब्राण्डिंग के लिए इण्टरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन गत वर्ष से किया जा रहा है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना’ के माध्यम से प्रदेश के परम्परागत उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले परम्परागत उद्योग यथा-मुरादाबाद का पीतल उद्योग, भदोही का कारपेट उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, सहारनपुर का वुडन वर्क उद्योग, मेरठ का स्पोर्ट्स उद्योग, आगरा और कानपुर का लेदर उद्योग दम तोड़ रहा था। जनपद सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल की कोई ब्राण्डिंग नहीं थी, सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज जनपद सिद्धार्थनगर के ओ0डी0ओ0पी0 में काला नमक चावल को रखकर प्रदेश सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है। इन्हीं सबका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। इससे स्पष्ट है सरकार के कदम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

परम्परागत कार्यां से जुड़े लोगों जैसे हस्तशिल्पियों, कारीगरों इत्यादि को बढ़ावा देने व प्रशिक्षण देने के लिए पी0एम0 विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से लोगों को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने के प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए 11 प्लेज पार्क के निर्माण को अब तक स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। इन छोटे-छोटे पार्क के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक निवेश की सम्भावनाओं को प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है। रेडीमेड गारमेण्ट्स के लिए एक नई योजना लाने के साथ ही, लखनऊ-हरदोई के बीच में पी0एम0 मित्र टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। यह टेक्सटाइल पार्क लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है।  

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में फरवरी, 2023 में यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हमारे पास निवेश के भारी संख्या में प्रस्ताव आए थे। लगभग 40 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव अब तक हमें प्रदेश के अन्दर निवेश हेतु प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 01 करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी/रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से फरवरी 2024 में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 सम्पन्न हुई, जिसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास हुआ।

विगत 07 वर्षां में राज्य में लगभग 16 से 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 07 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार व नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता मिली है। ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के अनुसार अब तक 01 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं ने प्रोडक्शन प्रारम्भ किया है। यह स्पष्ट करता है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बेहतरीन पहल हुई है और उसका लाभ उद्यमी ले रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते निवेश से नौजवानों को रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को डाटा सेण्टर के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ को आर्टिफिशियल इण्टेलिजेंस सिटी के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश इनोवेशन फण्ड के गठन की कार्यवाही की गयी है। प्रदेश सरकार अपने शासकीय कार्यालयों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में भी वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ी है। ई-ऑफिस प्रणाली विकसित करने तथा नई इण्डस्ट्रियल पॉलिसी के अन्तर्गत जिन लोगों ने प्रदेश में निवेश किया है, उनका इन्सेन्टिव उन्हें प्राप्त हो सके इसके लिए अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में शिक्षा, खेल सहित अन्य कार्यों के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।

कौशल विकास के अन्तर्गत प्रदेश के युवाओं की ट्रेनिंग देने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। रोजगार ट्रेनिंग के साथ-साथ प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने 150 आई0टी0आई0 को टाटा टेक्नोलॉजी कन्सल्टेंसी के साथ वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेण्टर के रूप में विकसित करने की बड़ी कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। आज की आवश्यकता के अनुरूप 23 प्रकार के न्यू ऐज कोर्सेज प्रारम्भ करने जा रहे हैं। 284 राजकीय इण्टर कॉलेज में लैब्स के लिए 28 करोड़ 40 लाख रुपये, 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना के लिए 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनायी है। अब तक 14 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित हुए हैं। राज्य सरकार ने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव, अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह, सहारनपुर में मां शाकुम्भरी देवी के नाम पर विश्वविद्यालय निर्मित कराये हैं। यह विश्वविद्यालय क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश सरकार 04 नए विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय के निर्माण की सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। देवीपाटन मण्डल में मां पाटेश्वरी, मीरजापुर मण्डल में मां विंध्यवासिनी के नाम पर तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बन कर तैयार हो चुका है। यह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को अपने साथ सम्बद्ध करके कार्यों को आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है।

शिक्षा के बिना कोई समाज स्वावलम्बन एवं समृद्धि के मार्ग पर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। पंजीकृत श्रमिकों व निराश्रित बच्चों के लिए 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। इन अटल आवासीय विद्यालय के शेष कार्यों के लिए अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार शेष 57 जनपदों में एक-एक सी0एम0 मॉडल कम्पोजिट विद्यालय भी बनाने जा रही है। इनके लिए धनराशि की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द के नाम पर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही है, जिसमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। साथ ही, प्रदेश सरकार हॉकी के महान खिलाड़ी के0डी0 सिंह बाबू के बाराबंकी स्थित आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित करने जा रही है। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था की है।

सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किया है। अगले कुछ वर्षों में 8,000 मेगावॉट की नई विद्युत परियोजनाएं प्रदेश में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। वर्ष 2017 में प्रदेश के 01 लाख 21 हजार मजरे अथवा गांव ऐसे थे, जिनमें बिजली कभी नहीं पहुंची थी। हमने वहां भी बिजली पहुंचाई। 01 करोड़ 76 लाख परिवारों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन दिए गए। 14 लाख से अधिक किसानों के अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिलों को माफ किया गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1972-73 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बनी थी। जिस समय इस योजना की डी0पी0आर0 बनी थी, उस समय इसकी लागत 100 करोड़ रुपये थी। यह वर्ष 2017 तक अपूर्ण थी। इस योजना पर मिशन मोड से काम किया गया। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण कर दिया है। इसके माध्यम से वर्तमान में नेपाल से सटे बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महराजगंज, संतकबीरनगर तथा गोरखपुर जनपदों की 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। अर्जुन सहायक तथा बाणसागर सहित अन्य परियोजनाओं से विगत 07 वर्षों में प्रदेश में लगभग 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा दी गई है। अब तक 60 हजार से अधिक किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं।

वर्ष 2016 में प्रदेश में विद्युत की पीक डिमाण्ड 16 हजार मेगावॉट थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 31 हजार से 32 हजार मेगावॉट विद्युत की डिमाण्ड है और पावर कॉरपोरेशन इसकी सप्लाई कर रहा है। जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय को 20 से 22 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों को 18 से 20 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। पावर कॉरपोरेशन को 46 हजार करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं। अनुपूरक बजट में पावर कॉरपोरेशन को 02 हजार करोड़ रुपये प्रदान किए जाने का प्राविधान किया गया हैं, जिससे वह प्रदेश में अनवरत विद्युत की आपूर्ति कर सके। विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए टोल फ्री नम्बर 191 को एक्टिव रखें। हर फीडर की जवाबदेही तय की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहली बार किसान सरकार के एजेण्डे का हिस्सा बना है। किसानों को एम0एस0पी0 का लाभ मिल रहा है। स्वॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सर्वाधिक लाभ ले रहा है।

कृषि सेक्टर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बना है। कृषि विज्ञान केन्द्र इसके उदाहरण है। इन केन्द्रों में किसानों की ट्रेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ हो रही है। किसानों को बेहतरीन बीज कैसे उपलब्ध हो, उपज की क्वालिटी कैसे अच्छी हो आदि की जानकारी दी जा रही है। इन केन्द्रों में अच्छी लैब के माध्यम से किसानों के उत्पादों की जांच भी की जा रही है। इसके माध्यम से सर्टिफिकेशन की कार्यवाही को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विगत 07 वर्षों में दलहन उत्पादन में 36 फीसदी तथा तिलहन उत्पादन में 127 फीसदी की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ा है। एग्रोटेक पॉलिसी के माध्यम से दलहन और तिलहन के साथ ही श्रीअन्न फसलों को भी बढ़ावा दिया गया है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। 09 लाख 41 हजार किसानों को जोड़ते हुए 3,406 एफ0पी0ओ0 का गठन हुआ है। एफ0पी0ओ0 के माध्यम से 529 फार्म मशीनरी बैंक, 472 वेयरहाउस तथा 100 सीड प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन किया जा रहा है। इन सीड प्रोसेसिंग यूनिट का वार्षिक टर्नओवर 629 करोड़ रुपये है।

अकेले उत्तर प्रदेश में 02 करोड़ 62 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके माध्यम से प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हर वर्ष उपलब्ध हो रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बेहतरीन लाभ मिला है। जनपद महराजगंज में पी0पी0पी0 मोड पर बने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त हो गई है। जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चन्दौली में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बारे में पहले कोई नहीं सोचता था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सहारनपुर जनपदों में हर साल इंसेफेलाइटिस से डेढ़ से दो हजार बच्चों की मौत इस मौसम में होती थी। यह बच्चे दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित होते थे। हमारी सरकार ने अन्तरविभागीय समन्वय के माध्यम से बेहतरीन प्रयास करते हुए भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश से इंसेफेलाइटिस को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यह दुनिया के लिए एक मॉडल है। डेंगू, वाराणसी से लेकर बलिया, चिकनगुनिया बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा कालाजार बिहार से सटे जनपदों में अपना कहर बरपाता था। आज हम इन बीमारियों को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रां तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रां का सुदृढ़ीकरण किया है।

हमने देश के सामने कोरोना प्रबंधन का मॉडल प्रस्तुत किया। हम उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को बचाने में सफल हुए। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आजादी के पहले से लेकर वर्ष 2017 तक प्रदेश में कुल 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे। वर्तमान में प्रदेश के केवल 10 जनपद ऐसे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं। एक नए मॉडल के तहत वहां भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सम्भल, महराजगंज और शामली के मेडिकल कॉलेज इस सत्र में संचालित किए जाने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सहमति दे दी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस सत्र में प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की 10,500 सीटों पर एडमिशन होगा। विगत 07 वर्षों में दोगुनी से ज्यादा सीटों पर एडमिशन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। नर्सिंग के क्षेत्र में नौकरी के अच्छे अवसर हैं। सरकारी क्षेत्र में 23 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। प्रदेश में 22,555 आरोग्य मंदिरों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश, देश में 05 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रां पर आरोग्य मेला के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक रोगियों का उपचार करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश में क्लीनिकल ट्रायल, फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रमोट फार्मा नीति बनाई गई है। प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर जनपद में बनने जा रहा है। यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

राज्य सरकार ने नगर विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। 03 नए नगर निगमों, 04 नई नगर पालिका परिषद तथा 122 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया। 124 नगरीय निकायों की सीमा विस्तार की कार्यवाही की गई है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने 18 सिटी को सेफ सिटी के रूप में स्थापित किया है। नगरीय क्षेत्रों में सीवर लाइन तथा पेयजल की सुविधाओं के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में डिजिटल लेनदेन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का कार्य किया गया है। आज प्रदेश देश में डिजिटल लेन-देन में नम्बर एक स्थान पर है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में 09 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, इनमें 50 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में बैंकों का व्यवसाय लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का था, आज यह बढ़कर 26 लाख करोड़ रुपये हुआ है। प्रदेश में बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ है। आज 19,705 शाखाएं संचालित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश ने देश को बी0सी0 सखी का एक नया मॉडल दिया है। बैंक मित्र के माध्यम से लोगों को बैंकों से जोड़ने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। पहले प्रदेश में लगभग पौने दो लाख आयकर रिटर्न भरे जाते थे। आज आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 12 लाख पहुंच चुकी है। यह दिखाती है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। देश की वृद्धि दर 07-08 प्रतिशत के बीच में है, जबकि स्थिर मूल्य पर उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 10 प्रतिशत के आसपास है। चालू मूल्य पर प्रदेश की वृद्धि दर 14-15 प्रतिशत के आस-पास है।

वर्ष 2012 से 17 के बीच में राज्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 लोगां के चयन हुए थे। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 26.38 प्रतिशत सीटें मिली थी। ओ0बी0सी0 को कुल 6,964 सीटें मिली थी। अनुसूचित जाति को 21.34 फ़ीसदी सीटें मिली थी। वर्ष 2017 से अब तक 46,675 लोगों के चयन हुए हैं, जिसमे ओ0बी0सी0 को 38.41 प्रतिशत तथा ई0डब्ल्यू0एस0 के छात्रों को 3.74 प्रतिशत सीटें मिली है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 07 वर्षों में उत्तर प्रदेश में साढ़े छः लाख भर्तियां सम्पन्न की गई है। यह भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ तथा बिना भेदभाव के की गयी हैं। वर्ष 2012 से 2017 के बीच अवर अभियन्ता, प्रवक्ता, प्राविधिक सहायक, राजकीय महाविद्यालय में शिक्षक तथा चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती विवादित रही थीं। लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष पर भी अनेक टिप्पणियां की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 86 में से 56 उपजिलाधिकारी एक जाति विशेष के भर दिए गए थे। इन तथ्यों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। सी0बी0आई0 इसकी जांच कर रही है।

पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कल ही इस सदन ने पेपर लीक के मामलों को लेकर एक सख्त कानून बनाया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्राविधान किया गया है। एक करोड़ रुपए की पेनाल्टी के साथ ही पूरी सम्पत्ति को जब्त करने और संस्था को सदैव के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्राविधान भी किया गया है। इस दिशा में हमारी सरकार के कदम बढ़े हैं। हम युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। यह सरकार का संकल्प है। आगामी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त, 2024 को 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 10 चरणों में होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 07 वर्षों में प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बढ़ाए गए कार्यां का परिणाम है कि प्रदेश में 06 करोड़ की आबादी बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठकर खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हुई है। इसके लिए 56 लाख परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन आवासों के पात्र लोगों की सूची तब बनी थी, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसी सूची का पालन करते हुए हमारी सरकार सैचुरेशन की ओर आगे बढ़ी हैं।

प्रदेश में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला तथा दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 01 करोड़ परिवारों को डी0बी0टी0 के माध्यम से 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में एक करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला गैस के निःशुल्क कनेक्शन दिए गए हैं। यह कार्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना से किए गए हैं। 02 करोड़ 62 लाख से अधिक परिवारों को एक-एक शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत 90,866 गांवों में ड्रोन सर्वे करके घरौनी वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। अब तक 75 लाख 78 हजार से अधिक घरौनियां तैयार हो चुकी हैं, जिसमें से 66 लाख 69 हजार परिवारों को घरौनी वितरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 प्रतिशत सेचुरेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में फैमिली आई0डी0 प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। ‘एक परिवार एक पहचान’ योजना के अंतर्गत हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।

लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों के संतुलित, समावेशी और स्थायी शहरी नियोजन के लिए स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की गई है। जनपद लखनऊ के साथ-साथ उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। यहां पर विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग के साथ ही नियोजित, संतुलित और समावेशी विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने प्रयास प्रारम्भ किए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एन0सी0आर0बी0 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2016 से वर्ष 2024 में अपराध की स्थिति की तुलना की जाए, तो डकैती के मामले में 86.47 प्रतिशत, लूट के मामले में 78.17 प्रतिशत, हत्या के मामले में 43.21 प्रतिशत, बलवा के मामले में 67.42 प्रतिशत, गृह भेदन में 4.31 प्रतिशत तथा फिरौती और अपहरण के मामले में 70 प्रतिशत की कमी आयी है। महिला सम्बन्धी अपराधों के तहत दहेज मृत्यु में 17.4 प्रतिशत, बलात्कार के मामले में 25.30 प्रतिशत, शीलभंग के मामलों में 16.56 प्रतिशत, अपहरण के मामलों में 0.17 प्रतिशत की कमी आयी है।

राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के सापेक्ष अन्य राज्यों जैसे-तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र में ज्यादा अपराध हुए हैं। यह सभी राज्य महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश से आगे रहे हैं। बलात्कार के मामलों में छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, झारखण्ड में उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध घटित हुए थे। उत्तर प्रदेश का इसमें 24वां स्थान है अर्थात 23 राज्य ऐसे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा यह अपराध घटित हुए हैं। शीलभंग के मामले में उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है अर्थात 16 राज्य ऐसे हैं, जहां इस मामले में उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध घटित हुए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अपराध को रोकने के लिए जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, इसमें शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2024 में 4.5 प्रतिशत अधिक कार्रवाई की गई है। एन0डी0पी0एस0 में 14.98 प्रतिशत अधिक कार्रवाई की गई है। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 57.95 प्रतिशत अधिक कार्रवाई की गई है। गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत 70.69 प्रतिशत अधिक की कार्रवाई की गई है। गैंग्स्टर के अन्तर्गत 15.81 प्रतिशत अधिक कार्रवाई की गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर को सम्मान देते हुए पंचतीर्थ का निर्माण किया। डॉ0 आंबेडकर के जन्मस्थल महू, मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक का निर्माण किया। बाबा साहब ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में अर्जित की थी, वहां उनसे जुड़े हॉस्टल को खरीद कर अनुसूचित जाति के बच्चों की उच्च शिक्षा के साथ ही, स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हुए इण्डिया हाउस के रूप में उसे स्थापित किया। बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन दिल्ली के जिस मकान में व्यतीत किया था, वहां बाबा साहब का स्मारक बनाने का कार्य भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर ने नागपुर में जिस स्थल पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, प्रधानमंत्री जी ने वहां भव्य स्मारक बनाने का भी कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी ने डॉ0 आंबेडकर के चैत्र भूमि मुम्बई को भी भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी पद पर नियुक्तियां की गई हैं, उसमें अगर एस0टी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 की बात की जाए, तो वह 50 प्रतिशत नहीं, बल्कि 60 प्रतिशत से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। साथ ही, प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ धोखा नहीं किया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन, व्यावहारिक जगत को ध्यान में रखकर किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश-पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए महिला सुरक्षा सर्वोच्च स्थान पर है। महिलाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने लखनऊ के गोमती नगर में हुई कल की घटना को गम्भीरता से लिया है। वहां की पुलिस चौकी में सभी को सस्पेण्ड कर दिया गया है। अन्य सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को चेंज करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। जो भी व्यक्ति प्रदेश में अराजकता एवं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, उसको उसका भुक्तभोगी बनना ही पड़ेगा।

प्रदेश में निवेश का जो भी कार्य हो रहा है, वह किसी न किसी क्षेत्र में, जनपद में ही हो रहा है। इसके बेहतरीन परिणाम भी आ रहे हैं। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी 75 जनपदों में समान रूप से कार्य हों। आज बिना भेदभाव के सभी को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में सिंचाई की योजना सभी स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि 86 प्रतिशत भूमि सिंचित है। प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहे हैं और सरकार अपने कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा रही है।

जल जीवन मिशन में हुए कार्यों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मिशन के तहत जितने भी कार्य हुए हैं या जितने भी सड़कें खोदी गई हैं, इसका निर्माण सम्बन्धित ठेकेदार एवं कार्यदायी संस्था यानी उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की जिम्मेदारी है। यह उसके कॉन्ट्रैक्ट का भाग है। इस योजना को सस्टेनेबल बनाने के लिए ठेकेदार एवं कार्यदायी संस्था आगामी 10 वर्ष तक इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। इसे प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। यह योजना समय से आगे बढ़ेगी। यह योजना देश में सबसे तेज गति से चलने वाली योजनाओं में से एक है। जल जीवन मिशन को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाकर प्रदेश के लोगों की प्यास को बुझाएंगे। साथ ही, इसे सस्टेनेबल बनाने का कार्य किया जाएगा, जिससे इसे लम्बे समय तक आगे बढ़ाया जा सके।

नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को विधायी कार्य का लम्बा अनुभव है। उन्होंने सहजता व सरलता से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी अपने वक्तव्य में दिए हैं। वास्तव में ज्ञान वह नहीं होता है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। ज्ञान वह होता है, जो वास्तविक धरातल पर हम अपने व्यावहारिक जगत में देखते हैं। इसलिए हमारे यहां हमेशा बुजुर्गों व वयोवृद्धों को सम्मान दिया गया है। यह मान्यता है कि वह सभा, सभा नहीं होती, जहां कोई वयोवृद्ध न हो। सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड पर सदस्यों द्वारा अपनी बात रखे जाने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहां पर असम विधानसभा की टीम विधान भवन में ई-विधान को देखने के लिए आयी थी। जब हम अच्छा कार्य करते हैं, तो उसका अनुकरण अन्य राज्य भी करते हैं। अन्य राज्यों की टीम भी इसको देखने के लिए आ रही हैं। समय पर कदम उठाए जाएंगे, तो उसके बेहतरीन परिणाम भी सामने आएंगे।

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