लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया

सरकार ने जानबूझकर तो नहीं तोडा अकबरनगर के लोगों का आशियाना

सरकार के द्वारा भी बहुत निचले स्तर पर जांच करने के बाद ही अकबरनगर को अतिक्रमण नगर माना गया जिसकी वजह से यह कार्यवाही हुई फिर भी  उक्त स्थान पर  वरसो स्थापित काबिज था और व्यक्ति सपरिवार अपने घर में रह रहा था उसके पास रजिस्ट्री है, बिजली का बिल है , हाउस टैक्स  दे रहा था तो जिम्मेदार अभी तक कहां सो रहे थे जिसके कारण अकबरनगर के लोगों को यह विभीषिका  झेलनी पड़ी।

ऐसा कहा जाता है की की 1500 करोड रुपए के कुकरैल रिवर फ्रंट, प्राणी उद्यान, नाइट सफारी के लिए साबरमती रिवर फंड बनाने वाली गुजरात की कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है 

इन रियल स्टेट कंपनियों की  एजेंट बनी प्रदेश सरकार आम जनता की तबाही करने पर आमादा  है 

यह बातें आज प्रेस क्लब में **लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति** की तरफ से आयोजित पत्रकार वार्ता में की गई यह भी बताया गया की 35 मी रिवर बेड में कुकरेल रिवर फ्रंट के निर्माण करने का निर्णय लिया है 

यहां तक कहां गया की 50 मी फ्लड प्लेन जॉन की ना ही आवश्यकता है ना ही उसका प्लान है।

 तब ऐसी स्थिति में अकबरनगर में 500 मीटर तक बसे लोगों को डूब क्षेत्र में आने के नाम पर जमींदोज़ करना कहां तक न्याय संगत है    इस पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है ।

पत्रकार वार्ता में  सौमित्र वन  के बारे में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ  ने विस्तार से बताया . जिसके नाम पर अकबरनगर को तहस नहस कर दिया गया उसकी सच्चाई यह है कि 2020 में इस प्रोजेक्ट को बनाने के प्रस्ताव के 4 साल बाद  भी नाले में गिरने वाले गंदे नाले अपशिष्ट आज भी  गिर रहे हैं पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है इसकी मौके पर जाकर पड़ताल की जा सकती है और साथ ही अकबरनगर के लोगों को स्थापित होने के बाद पुनर्वास किया गया है इस पर भी लोगों का मत यह है उनकी जमीन का कोई मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया है उनको  सरकारी आवास आवंटित किया गया है उसका भी 4 लाख 80 हजार रुपए कीमत के साथ उनसे प्रतिमाह 3300 रुपए किस्त के साथ 15 साल में वसूला जाएगा।

बसंत कुंज योजना में रह रहे हैं वहां सरकारी शिक्षा स्वास्थ्य की भी व्यवस्था नहीं हैं।

सरकार ने सम्मानजनक जीने के  अधिकार का उल्लंघन किया है यदि सरकार इसे नहीं सुनती तो इस सवाल को विधानसभा, लोकसभा में उठाने का प्रयास किया जाएगा और अदालत में भी इस पर वाद दाखिल किया जाएगा। 

 26 जुलाई को आयोजित लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति की बैठक में आगे की रणनीति तय कर  लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की घोषणा की जाएगी ।

 अकबरनगर की सच्चाई को लखनऊ की आम नागरिकों को बताने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा आज की पत्रकार वार्ता में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के  महासचिव  दिनकर कपूर, सीपीएम नेता प्रवीण सिंह, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष डॉक्टर शहजाद आलम, सीपीआई के नेता चंद्रशेखर, भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी सदस्य कृष्ण अधिकारी, अकबरनगर के नेता इमरान राजा, एपवा नेता मीना सिंह, जागरूक नागरिक मंच के रामबाबू, एडवोकेट औसाफ  अहमद खान, समाजवादी पार्टी की पूर्व सचिव शर्मिला महाराज, युवा मंच के सनातन सहाय आदि लोगों ने अपनी