अंबेडकर नगर।डीएम के कड़े तेवर के बाद भी स्वास्थ्य विभाग पर असर होता दिखाई नहीं पद रहा।गंभीर मामले में विभाग के हल्के एक्शन को लेकर लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है।ताजा मामला जलालपुर तहसील के श्यामा मेमोरियल अस्पताल में प्रसव पीड़िता की मौत के बाद कार्रवाई का है जहां सीएमओ के आदेश के बाद नोडल अधिकारी और जलालपुर सीएचसी अधीक्षक द्वारा तहरीर देते समय ही खेल कर दिया गया।हल्की धाराओं में केवल संचालक डॉ विवेक वर्मा के विरुद्ध पंजीकृत कराये गये मुकदमे को लेकर लोगों के बीच चर्चा का बाजार गर्म है। एफआईआर में केवल एक संचालक का जिक्र है जो कि बीएएमएस डिग्रीधारक संविदा चिकित्सक बताया जा रहा हालांकि विभाग ने उसे अब संविदा से निकाल दिया है।वहीं अस्पताल में किस एमबीबीएस चिकित्सक ने ऑपरेशन किया इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी तरफ अस्पताल संचालिका जो खुद भी सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सक बताई जा रही,उसको बखूबी किनारा कसते हुए बचा लिया गया।केवल भारतीय चिकित्सा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराकर इतिश्री कर ली गई। जनचर्चा है कि अपने मातहत कार्यरत चिकित्सक दंपत्ति को बचाने में सीएचसी अधीक्षक जयप्रकाश और नोडल डॉ मारकंडेय द्वारा जानबूझकर मामले को हल्का करने के लिए ऐसा किया गया है जबकि रामनगर में भी प्रसूता की मौत के बाद जहां गैर इरादतन हत्या समेत गंभीर धाराओं में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही मुकदमा दर्ज कराते हुए डीएम के कड़े तेवर के चलते सीएचसी अधीक्षक का भी तबादला कर दिया गया था जबकि वहां भी पीड़ित परिवार ने कार्रवाई करने से इंकार कर दिया था।लोगों के बीच एक ही तरह के दो मामले में दो अलग अलग तरह की कार्रवाई को लेकर धनबल के प्रभाव को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है।
बड़ा सवाल यह है कि चिकित्सा विभाग में पंजीकृत उक्त अस्पताल में जहां ओपीडी की ही अनुमति थी साथ ही जहां बीएएमएस चिकित्सक नस में इंजेक्शन तक नहीं लगा सकते तो प्रसव और ऑपरेशन जैसे काम उक्त अस्पताल में कौन कर रहा था।यह भी जनचर्चा है कि सीएचसी अधीक्षक की शह पर ही क्षेत्र में इसी तरह के कई अस्पताल संचालित हो रहे हैं। जांच पड़ताल के नाम पर केवल खानापूर्ति और धनाशोषण करते हुए स्वास्थ्य विभाग डीएम के निर्देशों और योगी सरकार की मंशा को पलीता लगाने में जुटा हुआ है।
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