प्रधानमंत्री जी के तृतीय कार्यकाल की इस प्रथम बैठक में विकसित भारत/2047 के विजन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा रहा : मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक में सम्मिलित हुए

प्रधानमंत्री जी के तृतीय कार्यकाल की इस प्रथम बैठक में विकसित

भारत/2047 के विजन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा रहा : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में एक नये व समृद्ध भारत

का उदय हुआ, विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी गई

 

विकसित भारत के निर्माण में सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की

महत्वपूर्ण भूमिका, इस लक्ष्य की पूर्ति में नए भारत का नया उ0प्र0

अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रहा

प्रधानमंत्री जी के देश को 05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प में योगदान देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया

प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के प्रो-पीपल गुड गवर्नेन्स मंत्र

के अनुरूप ‘सबका साथ, सबका विकास’ का संकल्प सिद्ध कर रही

प्रयागराज महाकुम्भ-2025 का दिव्य एवं भव्य आयोजन प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा, राज्य सरकार महाकुम्भ-2025 के स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रतिबद्ध

 

सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून-व्यवस्था ने बड़ी भूमिका निभाई

प्रदेश में 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया

आकांक्षात्मक जनपद योजना के उत्साहजनक परिणामों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खण्ड योजना तथा आकांक्षी नगर निकाय योजना लागू की

प्रदेश में विगत 07 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता मिली

विकसित भारत में समाज की आधी आबादी की बड़ी भूमिका, इसे ध्यान में

रखकर महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे

 

समस्त 17 नगर निगमों और नोएडा को सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा

‘स्कूल चलो अभियान‘ से स्कूलों में बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि

श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक मण्डल में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें कक्षा 06 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा का प्रबन्ध

उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को 02 करोड़ निःशुल्क

स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा

प्रदेश सरकार ने स्टार्ट-अप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए स्टार्टअप फण्ड

की स्थापना की, आज उ0प्र0 के युवा नये-नये स्टार्टअप स्थापित कर रहे

जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, वाराणसी में

आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा

देश में 05 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उ0प्र0 पहला राज्य

आयुष वेलनेस टूरिज्म/ईको-टूरिज्म विकसित करने के लिए जनपद

वाराणसी में नेचुरोपैथी केन्द्र एवं पंचकर्म हट्स का निर्माण कराया जा रहा

प्रदेश में 33.54 लाख महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, 11.04 लाख लाभार्थियों

को दिव्यांगजन पेंशन तथा 56.11 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही

उ0प्र0 देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा

चतुर्थ ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रु0 से

अधिक धनराशि की परियोजनाएं धरातल पर उतारी

सर्वाधिक संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के साथ उ0प्र0

एक्सप्रेस-वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान सशक्त कर रहा

प्रदेश में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट्स, इनमें 04 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल

लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर की इण्डस्ट्रियल

टाउनशिप ‘बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण’ के गठन का निर्णय

सौभाग्य योजना में 01 करोड़ 71 लाख विद्युत कनेक्शन दिए गए

ओबरा ‘सी’ तापीय परियोजना में 660 मेगावॉट की 02, पनकी तापीय परियोजना में

01 तथा जवाहरपुर तापीय परियोजना में 02 इकाइयां का निर्माण कार्य प्रगति पर

पी0एम0 सूर्य घर योजना के अन्तर्गत रूफटॉप

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उ0प्र0 अग्रणी राज्यों में

देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत

योगदान के साथ उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान

 

शीरा, अल्कोहल एवं एथेनॉल उत्पादन में उ0प्र0, देश में प्रथम स्थान पर

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आधुनिक फुल डेफ्थ

रिक्लेमेशन तकनीक का उपयोग करने वाला उ0प्र0 प्रथम राज्य

लखनऊ : 27 जुलाई, 2024

     उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के तृतीय कार्यकाल की इस प्रथम बैठक में विकसित भारत@2047 के विजन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में एक नये व समृद्ध भारत का उदय हुआ तथा विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी गई। अगले 05 वर्ष इस नींव पर विकास की इमारत को भव्य स्वरूप प्रदान करते हुए गरीब की सेवा के अभियान को और विस्तार दिया जाएगा। विकसित भारत प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर, समृद्ध, सक्षम, समर्थ, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के विजन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को साकार करना हमारा मिशन है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी 25 वर्षां के अमृतकाल में देशवासियों से पंचप्रण करने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुरूप सभी नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के लिए अथक परिश्रम करना होगा। विकसित भारत का विजन आर्थिक विकास से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास को समाहित करता है। विकसित भारत 140 करोड़ से अधिक भारतवासियों की छिपी हुई क्षमता को उजागर करते हुए उनकी रचनात्मकता, उद्यमशीलता तथा नवाचार का उपयोग करके टिकाऊ और न्यायसंगत विकास को आगे बढ़ाना चाहता है।
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के भाव के साथ विकसित भारत के निर्माण में सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पावन लक्ष्य की पूर्ति में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के देश को 05 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प में योगदान देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी विभागों को 10 सेक्टर्स में वर्गीकृत करते हुए नियोजित प्रयास किये जा रहे हैं।
विकसित भारत/2047 की राह सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष में राज्य विधान मण्डल के विशेष सत्र में 36 घण्टे की अनवरत चर्चा के बाद प्रदेश सरकार द्वारा कार्ययोजना को अन्तिम रूप देकर उसे लागू किया है। इसके उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। एस0डी0जी0 इण्डिया इण्डेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश फ्रण्ट रनर कैटेगरी में सम्मिलित हो गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक प्रदेश की 351 बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्तमान में नीति आयोग के ‘नीति फॉर स्टेट्स पोर्टल’ पर अपलोड हैं।
प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के प्रो-पीपल गुड गवर्नेन्स मंत्र के अनुरूप ‘सबका साथ, सबका विकास’ का संकल्प सिद्ध कर रही है। बिना भेदभाव सभी वर्गों विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के साथ-साथ विकास के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर रही है। राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हुए सेवा एवं सुशासन की भावना से ग्राम-नगर में गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सहित सभी वर्गां को विकास में भागीदार बनाया जा रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का त्वरित, समग्र, सर्वसमावेशी तथा सर्वस्पर्शी विकास आवश्यक है। इस बैठक से इस दिशा में बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अमृतकाल के संकल्पों के अनुरूप हम सभी अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। माह जनवरी, 2025 में प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन है। 12 वर्ष के अन्तराल पर यह पावन अवसर आता है। प्रयागराज महाकुम्भ-2025 का दिव्य एवं भव्य आयोजन प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है। राज्य सरकार महाकुम्भ-2025 के स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। सभी तैयारियां पूर्ण होने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री जी को इस भव्य आयोजन में आमंत्रित करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।
सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है । सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून-व्यवस्था ने बड़ी भूमिका निभाई है। आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था अच्छी है। ‘रूल ऑफ लॉ’ की स्थापना से देश-विदेश में प्रदेश का पर्सेप्शन बदला है। इसके लिए अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नीयत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि एन0सी0आर0बी0 के आंकडे़ भी करते हैं। इसके अनुसार महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है।
वर्तमान में प्रदेश में कोई भी संगठित अपराधी जेल के बाहर स्वच्छन्द विचरण नहीं कर रहा है। प्रदेश के चिन्हित माफियाओं, अपराधियों व गैंग के सदस्यों/सहयोगियों द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति का जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से अवमुक्त कराया गया। इन पर दुर्बल आय वर्ग हेतु आवास बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज में भू-माफिया से मुक्त करायी गई भूमि पर दुर्बल आय वर्ग के 76 भवन बनाकर लाभार्थियों को दिए गए हैं। लखनऊ में 72 भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस देश और दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस है। प्रदेश सरकार द्वारा नई तकनीकी व नये इक्यूप्मेन्ट्स के माध्यम से पुलिस बल का निरन्तर मॉडर्नाईजेशन किया जा रहा है। यू0पी0-112 के द्वितीय चरण में उच्चीकृत पी0आर0वी0 वाहनों को शामिल किया गया है, जो आर्टिफिशियल इण्टेलिजेंस तकनीक तथा जी0पी0एस0 उपकरण से लैस हैं। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक जनपद में साइबर क्राइम थाना स्थापित किया गया है। प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क क्रियाशील की गई। प्रदेश में साइबर अपराधों में सजा की दर देश में सर्वाधिक है। 18 परिक्षेत्र स्तर पर मिनी साइबर फॉरेंसिक लैब तथा मुख्यालय स्तर पर एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 07 वर्ष पहले यह प्रदेश एक बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के धब्बे से मुक्त होकर अनलिमिटेड पोटेन्शियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में अन्त्योदय के लक्ष्य के साथ सतत और समावेशी विकास के लिए कार्य किया गया है। उनके द्वारा लागू की गयी गरीब कल्याण योजनाओं के जरिये राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों के द्वार तक पहुंची है। परिणामस्वरूप प्रदेश में लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है।
56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना में कोल, सहरिया व थारू समेत लगभग सभी जनजातीय परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराते हुए संतृप्तीकरण किया गया है। लाइट हाउस परियोजना के माध्यम से आवास निर्माण में नई तकनीक का प्रयोग किया गया है। व्यापक जनसहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों यथा-स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, वृहद वृक्षारोपण जन अभियान, मातृभूमि योजना आदि को क्रियान्वित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लागू की गई आकांक्षात्मक जनपद योजना के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। इससे प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खण्ड योजना तथा आकांक्षी नगर निकाय योजना लागू की हैं। आकांक्षात्मक विकास खण्ड योजना के तहत प्रदेश के 108 पिछड़े विकासखण्डों का चयन करते हुए इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और राज्य औसत से ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आकांक्षात्मक विकास खण्डों में ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम’ में चयनित युवा सी0एम0 फेलो के रूप में कार्य कर रहे हैं।
विगत 02 वर्षां से आकांक्षात्मक विकासखण्डों की 50 इंडीकेटर्स के आधार पर प्रगति का अनुश्रवण किया जा रहा है। अब तक 34 इंडीकेटर्स में सभी आकांक्षात्मक विकासखण्डों की प्रगति राज्य औसत से अधिक हो गयी है। नीति आयोग द्वारा प्रदेश के इस मॉडल की सराहना करते हुए देश के सभी राज्यों के 500 विकासखण्डों में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 68 विकासखण्ड शामिल हैं। पिछड़े निकायों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए 100 नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। इन निकायों में 25 अभ्युदय स्कूल, 913 स्मार्ट क्लासरूम और 348 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण तथा 100 पार्कां में ओपेन जिम की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय जी0डी0पी0 में 9.2 प्रतिशत योगदान के साथ उत्तर प्रदेश, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। पिछले 07 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता मिली है। राजकोषीय घाटे को एफ0आर0बी0एम0 एक्ट की निर्धारित सीमा 3.5 प्रतिशत के भीतर रखा गया है। प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। प्रदेश की आर्थिक विकास दर राज्य की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को दर्शाती है। प्रदेश सरकार अपने लक्ष्यों को समय से पूरा करने के लिए स्वयं के संसाधनां को तेजी से बढ़ा रही है। लगभग 02 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बजट व्यवस्था इसका परिचायक है। अपने संसाधनां को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई अभिनव प्रयास किए। प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत में समाज की आधी आबादी की बड़ी भूमिका होगी। इसे ध्यान में रखकर महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के अन्तर्गत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक स्तर की शिक्षा तक दी जाने वाली 15,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। योजना से 19.24 लाख पात्र बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। प्रदेश में 39,011 बी0सी0 सखी क्रियाशील हैं। इनके द्वारा 26,853 करोड़ रुपये के 10.57 करोड़ वित्तीय लेन-देन कर 72.30 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 01 करोड़ 86 लाख रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। ‘मिशन शक्ति’ के अन्तर्गत 28 विभागों, समाजसेवी संस्थाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं के समन्वय से महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर जनसामान्य को जागरूक करने के प्रयास किए गए। लगभग 9.08 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचकर महिलाओं और बच्चों हेतु संचालित योजनाओं, सुविधाओं और कानूनों के सम्बन्ध में संवेदनशील करने का प्रयास किया गया। प्रदेश में समस्त 17 नगर निगमों और नोएडा को सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन शहरों में चिन्हित डार्क स्पॉट पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट, महिलाओं की सहायता हेतु पिंक पुलिस बूथ बनाए गए हैं।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 43 जनपदों में 204 अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई हैं। विकसित भारत की मजबूत नींव के लिए अच्छी शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आवश्यक हैं। इसलिए राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रत्येक वर्ष संचालित होने वाले ‘स्कूल चलो अभियान‘ से स्कूलों में बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। छात्र-छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराए जाने हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से 1,200 रुपये की दर से धनराशि विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु ‘ऑपरेशन कायाकल्प‘ संचालित कर अधिकांश विद्यालयों में चिन्हित 19 पैरामीटर्स पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं विकसित की गई हैं। ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के अन्तर्गत परिषदीय स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कन्वर्जेन्स के माध्यम से 12 हजार करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। माह दिसम्बर, 2024 तक सभी विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक अभिनव प्रयास के रूप में प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक मण्डल में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें कक्षा 06 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा का प्रबन्ध है। इन विद्यालयों वाले जिलों के अतिरिक्त शेष 57 जनपदों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उत्कृष्ट शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए असेवित क्षेत्रों में 190 नए राजकीय हाईस्कूल और 58 इण्टरमीडिएट कॉलेज स्थापित किए गए हैं। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को 02 करोड़ निःशुल्क स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के तहत प्रदेश में स्नातक छात्रों के लिए 12-क्रेडिट के कौशल पाठ्यक्रमों को पूरा करना अनिवार्य किया गया है। 17,50,294 विद्यार्थियों द्वारा 760 ट्रेडों में सर्टिफिकेट कौशल पाठ्यक्रम पूर्ण किया गया है। इण्डस्ट्री 4.0 की मांग को ध्यान में रखते हुए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने स्टार्ट-अप नीति बनाते हुए स्टार्ट-अप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए स्टार्टअप फण्ड की स्थापना की है। आज उत्तर प्रदेश के युवा नये-नये स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं।
प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और बढ़ाने तथा प्रदेश को आई0टी0 एकेडमिक राज्य बनाने हेतु इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण देने के लिए अनुबन्धित किया गया है। जिसमें न्यू ऐज कोर्सेस जैसे 5जी स्पेक्ट्रम, ड्रोन, आर्टीफिशियल इण्टेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में खेल अवस्थापना को निरन्तर सुदृढ़ किया जा रहा है। हर जनपद में स्टेडियम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम तथा हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के निर्माण की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ रही है। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, वाराणसी में आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। रामगढ़ताल, गोरखपुर में वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश ‘एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज’ के लक्ष्य की पूर्ति की ओर तेजी से अग्रसर है। 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु नीति घोषित की गयी है। इसके अन्तर्गत 04 जनपदों में निवेशकर्ताओं से अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित हो चुके हैं। 05 मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक संचालित हो गये हैं। उत्तर प्रदेश 02 एम्स के साथ देश के अग्रणी राज्यों में है। 2,189 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 13,134 बेड, 586 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 11,720 बेड तथा 41 जिला अस्पतालों पर 1,492 बेड की अतिरिक्त क्षमता सृजित की जा रही है। इसके अलावा 50-50 बेड के 62 फील्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं।
ए0ई0एस0/जे0ई0 एवं अन्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए वर्ष 2018 से प्रति वर्ष 03 चरणों में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान सम्पादित किया जाता है। परिणामस्वरूप वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में जे0ई0 रोग से मृत्यु में 97 प्रतिशत (वर्ष 2017 में 92 की तुलना में वर्ष 2023 में 03 मृत्यु) और ए0ई0एस0 से मृत्यु में 98 प्रतिशत (वर्ष 2017 में 655 की तुलना में वर्ष 2023 में 14 मृत्यु) की कमी आयी है। आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 01 करोड़ 80 लाख परिवार आच्छादित हैं। योजना के प्रारम्भ से अब तक 5.11 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। देश में 05 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। दिनांक 22 जुलाई, 2024 तक 44.51 लाख से अधिक लाभार्थियों का निःशुल्क उपचार कराते हुए 6,877 करोड़ रुपये व्यय किये गये। आरोग्य मेले के नियमित आयोजन से लोगों को रोगों के उपचार और बचाव की बेहतर सुविधा मिल रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आयुष विधा को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय-महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है। 19 आयुष महाविद्यालय, 50 बेड के 11 एकीकृत चिकित्सालय एवं 3,953 डिस्पेन्सरी संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, 225 योग वेलनेस सेण्टर्स शत-प्रतिशत क्रियाशील हैं। आयुष वेलनेस टूरिज्म/ईको-टूरिज्म विकसित करने के लिए जनपद वाराणसी में नेचुरोपैथी केन्द्र एवं पंचकर्म हट्स का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में 33.54 लाख महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, 11.04 लाख लाभार्थियों को दिव्यांगजन पेंशन तथा 56.11 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है।
लोक शिकायतों के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ तथा थाना स्तर पर ‘थाना दिवस’ का नियमित आयोजन किया जा रहा है। ‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076’, आई0जी0आर0एस0 एवं अन्य प्लेटफॉर्म्स द्वारा जनसमस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कमाण्ड सेण्टर’ तथा ‘सी0एम0 डैशबोर्ड’ की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं, योजनाओं व परियोजनाओं का सर्वोच्च स्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। वर्ष 2021 से अब तक कुल 4,674 अनुपालन कम किए गए हैं। कुल 33 विभागों के 948 विनियम/नियम/अधिनियम/आदेश समाप्त कर दिए गए हैं। सिंगल विण्डो पोर्टल ‘निवेश मित्र’ के माध्यम से 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। फरवरी, 2023 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सहित अब तक लगभग 36 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह निवेश प्रस्ताव प्रदेश में 01 करोड़ 10 लाख रोजगार का माध्यम बनेंगे।
फरवरी, 2024 में सम्पन्न चतुर्थ ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गईं। इससे 34 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। प्रदेश में अब तक हुए निवेश से 01 करोड़ 62 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़े हैं। प्लेज योजना के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध हो रही है। योजना के अन्तर्गत अब तक 11 जनपदों में प्लेज पार्क्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। 05 नए प्लेज पार्क पाइपलाइन में हैं। ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद, जी0आई0 उत्पाद तथा अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रोत्साहन व बिक्री के लिए 03 यूनिटी मॉल (लखनऊ, आगरा, वाराणसी) स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सर्वाधिक संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। प्रदेश में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट्स हैं। इनमें 04 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। निर्माणाधीन नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के बाद उत्तर प्रदेश 05 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य होगा। पिछले 07 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 11 एयरपोर्ट विकसित किए जा चुके हैं तथा 05 एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। आगामी वर्षों में प्रदेश में कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 06 शहरों-नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में मेट्रो रेल संचालित हो रही हैं। भारत की पहली आर0आर0टी0एस0 के संचालन का गौरव भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त है।
प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नेशनल कैपिटल रीजन की भांति स्टेट कैपिटल रीजन (एस0सी0आर0) गठित किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर की इण्डस्ट्रियल टाउनशिप ‘बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)’ के गठन का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में इसके पूर्व, वर्ष 1976 में एक नए शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सौभाग्य योजना में 01 करोड़ 71 लाख विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। 01 लाख 21 हजार 324 मजरों को ऊर्जीकृत किया गया है। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में प्रदेश में समस्त स्रोतों से 31 मार्च, 2022 तक कुल कमीशण्ड क्षमता 29,750 मेगावॉट थी, जो 2,259 मेगावॉट से बढ़कर वर्तमान में 32,009 मेगावॉट हो गई है। दिनांक 13 जून, 2024 को 30,618 मेगावॉट विद्युत की अधिकतम मांग की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा वर्तमान में ओबरा ‘सी’ तापीय परियोजना में 660 मेगावॉट की 02 इकाइयों, पनकी तापीय परियोजना में 01 इकाई तथा जवाहरपुर तापीय परियोजना में 02 इकाइयां का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनसे प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में 3,300 मेगावॉट की वृद्धि होगी।
प्रदेश में 2500 मेगावॉट की सौर परियोजनाएं स्थापित हैं। 6,713 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। पी0एम0 सूर्य घर योजना के अन्तर्गत रूफटॉप कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है। योजना में 18 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। योजना शुरू होने के 05 माह में 9,000 से अधिक सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के पास मात्र 11.90 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। इसके बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत योगदान के साथ उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। केन्द्र व राज्य सरकार किसान हित के प्रति समर्पित होकर निरन्तर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 02 करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में 74,376 करोड़ रुपये की धनराशि अन्तरित की गई है। किसानों को अब तक 218.28 लाख स्वॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। प्रदेश के किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की गई है। किसानों को सिंचाई हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के जून माह तक 66,309 सोलर पम्प स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रीअन्न के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2023-24 में श्रीअन्न की विभिन्न फसलों के 51,363 बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में 2.47 लाख बीज मिनीकिट वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में मिलेट्स के क्षेत्रफल में 24.4 प्रतिशत एवं उत्पादन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एग्री स्टैक योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 1.10 लाख राजस्व ग्रामों में से 99,000 राजस्व ग्रामों के जिओ रेफरेन्स विलेज मैप तैयार हो चुके हैं। वर्ष 2024-25 में प्रदेश के समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 02 लाख 53 हजार 374 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। शीरा, अल्कोहल एवं एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार के एथेनॉल ब्लैण्डिंग कार्यक्रम में प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है।
उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण की नई तकनीकों को प्रोत्साहित एवं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इण्डिया के अन्तर्गत अवध विहार योजना, लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट निर्मित किया गया है। नगरीय निकायों में 58 एस0टी0पी0 में ऑनलाइन एफ्लुएण्ट निगरानी प्रणाली का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। पेयजल वितरण प्रणाली में रिसाव कम करने के लिए पाइप लाइन का अनुभागीय परीक्षण और एच0डी0पी0ई0 पाइप की फ्यूजन वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 02 करोड़ 65 लाख 16 हजार 133 घरेलू कनेक्शन निर्गत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आधुनिक फुल डेफ्थ रिक्लेमेशन (एफ0डी0आर0) तकनीक का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। इस तकनीक के उपयोग से अच्छी गुणवत्ता के साथ-साथ लागत में लगभग 25 प्रतिशत की बचत होती है। प्रदेश में इसके माध्यम से 5,410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से लगभग 5,500 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। इस तकनीक के अध्ययन एवं ट्रेनिंग के लिए 19 प्रदेशों के प्रतिनिधि/अभियन्ता राज्य भ्रमण कर इसे देख चुके हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक 4,416 करोड़ रुपये से 1,620 आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास कराया गया है। वर्ष 2023 में लगभग 48 करोड़ पर्यटकों का प्रदेश में आगमन हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 168.14 करोड़ पौधे रोपित किए गए हैं। वर्ष 2024 में अब तक कुल 36.59 करोड़ पौधे रोपित किए गए हैं।

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