प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशुधन विकास को प्रोत्साहन मिलेगा श्री धर्मपाल सिंह

 

बजट सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर 

की अर्थव्यवस्था बनाने में समर्थ 

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशुधन विकास को प्रोत्साहन मिलेगा

श्री धर्मपाल सिंह 

 

          लखनऊः 05 फरवरी, 2024 

उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ एवं हज़, राजनैतिक पंेशन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने वर्ष 2024-2025 के बजट की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद व्यक्त किया है। श्री सिंह ने कहा कि यह बजट सर्वमंगलकारी सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी है तथा प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बजट में प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दृष्टिगोचर होती है। श्री सिंह ने कहा कि योगी सरकार का यह बजट जनकल्याणकारी है और उत्तर प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ , शान्ति, सुरक्षा और सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनाते हुए "राम राज्य" बनाने की भी संकल्पना को पूर्ण करेगा।

श्री सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश के दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नजीवित करने की योजना हेतु 106 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा जनपद मथुरा में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता (विस्तारीकरण 01 लाख लीटर प्रतिदिन) के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुधन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। इन आश्रय स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14 लाख 38 हजार गोवंशीय पशु संरक्षित किये गये हैं। पशुरोग नियंत्रण योजना हेतु 195 करोड़ 94 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना हेतु 78 करोड़ 55 लाख रुपये प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना है। श्री सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।