उतरौला बलरामपुर बलरामपुर जनपद के नवसृजन होने के पच्चीस साल बीत जाने के बाद अभी तक कृषि मंत्रालय ने बलरामपुर जनपद में खाद का रैंक प्वाइंट नहीं बनाया।
रैंक प्वाइंट न बनने से बलरामपुर जिले का खाद गोण्डा रेलवे जंक्शन के रैंक प्वाइंट पर उतारा जा रहा है। कम्पनियों से आए खाद गोण्डा रेलवे जंक्शन से  रैंक प्वाइंट को उतार कर ट्रक से लादकर बलरामपुर जिले के दूरदराज इलाकों में पहुंचाया जाता है। इससे एक तरफ ट्रक पर खाद को ढुलाई किए जाने से किसानों के लिए खाद महंगी पड़ती है वहीं किसानों को खाद समय से नहीं मिल पाता है। विगत वर्ष जिलाधिकारी ने कृषि अधिकारियों की बैठक में बलरामपुर जिले में रैंक प्वाइंट बनाने के लिए पत्र कृषि मंत्रालय के साथ प्रदेश के कृषि विभाग को भेजा गया था। उसके बाद भी अभी तक बलरामपुर जिले में रेलवे विभाग में खाद का रैंक प्वाइंट नहीं बन सका।
आजादी के बाद से गोण्डा जिले में इफ्को, यूरिया,डी ए पी खादों की निर्माण कम्पनी के द्वारा रेलवे स्टेशन पर बने रैंक प्वाइंट पर भेजा जाता रहा था। शासन ने 1997 में गोण्डा जिले का विभाजन करके बलरामपुर जिले को बनाया।‌ नवसृजित जिले के बनने के 25 वर्ष बीतने के बाद भी कृषि विभाग ने आज तक बलरामपुर जिले में खाद का रैंक प्वाइंट नहीं बनवाया।‌ बलरामपुर जिले में रेलवे रैंक प्वाइंट न होने से सहकारी समितियों,कृषि गोदामों में खाद गोण्डा के रेलवे के रैंक प्वाइंट से किया जाता है। बलरामपुर जिले में रैंक प्वाइंट न होने से खाद को गोण्डा से लाकर बलरामपुर जिले के नेपाल सीमा तक खाद आपूर्ति करनी पड़ती है। गोण्डा रेलवे स्टेशन के रैंक प्वाइंट से बलरामपुर जिले के सूदुरवर्ती स्थानों पर खाद पहुंचाने के लिए गोण्डा मुख्यालय पर टेन्डर कराया जाता है। इसके लिए कृषि विभाग को काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। पच्चीस सालों से कृषि विभाग के द्वारा बलरामपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर रैंक प्वाइंट की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी बलरामपुर ने बीते अक्टूबर माह में कृषि विभाग के अधिकारियों की एक साथ बैठक करके इसके लिए विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक पी सी फ गोण्डा आशीष पांडे ने बताया कि बलरामपुर जिले में बड़ी रेलवे लाइन बनने के साथ उसका विघुतीकरण हो जाने से विभिन्न खाद कम्पनियों के द्वारा बलरामपुर जिले को खाद आपूर्ति करने में भी सुविधा होगी। इसको देखते हुए बलरामपुर जिले में रैंक प्वाइंट बनाने के लिए जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसके साथ जिलाधिकारी ने रैंक प्वाइंट की मंजूरी के लिए कृषि मंत्रालय दिल्ली व कृषि विभाग उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा गया है लेकिन अभी तक बलरामपुर जिले के रेलवे में रैंक प्वाइंट बनाने की मंजूरी नहीं मिल पाई है।
 ए डीओ सहकारिता संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में खाद का रैंक प्वाइंट न होने से सारा खाद गोण्डा रेलवे स्टेशन के रैंक प्वाइंट पर उतर जाता है। इससे समितियों व व्यापारियों को समय से खाद नहीं मिल पाती है और किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है।
असगर अली
उतरौला 

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