दुनिया की कोई भी ताकत आपके संगठन को आपके हक और अधिकार तक पहुंचने से नहीं रोक सकती- संतोष निषाद

गोरखपुर.  बुधवार 28फरवरी 2024 को भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। 28 अक्टूबर 2003 को इस संगठन ने स्वतंत्र भारत में पहली बार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक विपक्षी बैठक की। मालगोदाम श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों के लिए एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पहली बार मालगोदाम श्रमिकों को रेलवे द्वारा बुनियादी सुविधाएं और श्रम मंत्रालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार देश की राजधानी में रेलवे गोदाम के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में इन मजदूरों ने 2004 से 2007 तक कई बड़े आंदोलन किये, जिनमें विरोध प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, रेलवे मालगाड़ियों का चक्का जाम करना शामिल है, जिसका नतीजा आज भी पूरा देश उठा रहा है. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008