हमने यूपी को बीमारू मानसिकता से उबारा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

 

हमने यूपी को बीमारू मानसिकता से उबारा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टेन रेजर कार्यक्रम को सीएम ने किया संबोधित

- मुख्यमंत्री ने औद्योगिक आस्थानों और ओडीओपी सीएफसी की 13 परियोजनाओं का किया शुभारंभ

- बोले सीएम- युवा उद्यमी जो पहले निराश था, आज उसके चेहरे पर उत्साह दिखता है

- आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है ओडीओपी योजना : मुख्यमंत्री

- यूपी को बीमारा राज्य बनाना एक राजनीतिक मानसिकता थी, हमने उसे खत्म किया : योगी

- 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो

 

लखनऊ, 8 फरवरी। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाना एक राजनीतिक मानसिकता थी, जिसे खत्म करके हमने इसे देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। प्रदेश में परंपरागत कारीगर, शिल्पकार और युवा उद्यमी जो पहले निराश था आज उसके चेहरे पर उत्साह दिखता है। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टेन रेजर सेरेमनी के आयोजन के दौरान कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औद्योगिक आस्थानों और ओडीओपी सीएफसी की 13 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न जनपदों के परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को सम्मानित किया।

 

अपने उद्बोधन में सीएम योगी ने एमएसएमई विभाग को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के नव उद्यमियों और सम्मानित किये गये कारीगरों और हस्तशिल्पियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी में बीते वर्ष ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था, जिसकी सफलता ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसने यूपी के पोटिंशियल को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान किया। पहली बार 500 से अधिक विदेश बायर्स, 70 हजार से लोग उसमें सहभागी बने और 3 लाख लोगों का फुट फॉल हुआ। उन्होंने बताया कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन होगा। इसके जरिए एक बार फिर यूपी अपनी क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने करने जा रहा है।

 

सीएम योगी ने कहा कि यूपी के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी लेकिन उन्हें शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफार्म की आवश्यकता थी। प्रदेश में हजारों साल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की अनेक इकाइयां मौजूद थीं, लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा और इंस्पेक्टर राज के कारण इसके उद्यमी त्रस्त और पलायन को मजबूर थे। 2018 में हमने ओडीओपी योजना को शुरू किया गया, जिसके बाद परंपरागत उद्यम को मार्केट देने, टेक्नोलॉजी प्रदान करने का कार्य शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप आज यूपी की ओडीओपी देश में यूनिक योजना बन चुकी है। ओडीओपी आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है, जिसपर यूपी को गौरव है।

 

सीएम योगी ने कहा कि हमारा युवा उद्यमी जो पहले हतोत्साहित था वो आज उत्साहित है। आज उनके चेहरे पर चमक दिखती है। उन्हें विश्वास है कि उनका प्रोडक्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। हमारा एक्सपोर्ट 86 हजार करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ का हो गया। इसने रोजगार के अवसर सृजित किये हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा उद्यमियों को बूस्टअप करने के लिए हमने इस बजट में सीएम युवा उद्यमी योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण स्कीम प्रदान की जा रही है।

 

सीएम ने बताया कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री यूपी के चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर एक ही दिन में 10 लाख करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। ये उद्योग जहां भी लगेंगे वहां सड़क बनेगी, बिजली मिलेगी, पेयजल की व्यवस्था होगी। नये रोजगार सृजित होंगे। आवासीय सुविधाएं भी विकसित होंगी। यूपी में पहले ये सभी क्लस्टर समाप्त हो रहे थे। आज प्रदेश में पैकेजिंग संस्थान स्थापित हो रहे हैं।

 

सीएम ने सभी युवा उद्यमियों का आह्वान किया कि इस साल सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में जरूर जाएं और यूपी के पोटेंशियल को देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इतना कुछ होने के बावजूद लोग कहते थे कि यूपी बीमार है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में हमारी क्षमता को देखकर कोई यूपी को कोई बीमार नहीं कहेगा। आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ चुका है। बीमारू राज्य एक राजनीतिक मानसिकता थी, जैसे ही हमने उस मानसिकता को खत्म किया तो यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अब हमें यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन काफी महत्वपूर्ण होगा। सीएम ने इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए अग्रिम बधाई दी।

 

इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, आईआईडीसी मनोज कुमार, एसीएस अमित मोहन प्रसाद, इंडिया एक्स्पो मार्ट के अध्यक्ष राकेश कुमार, विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और प्रदेशभर से आए हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमी मौजूद रहे।

 

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13 परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर एमएसएमई क्लस्टर पार्क योजना के तहत रायबरेली, मऊ, प्रतापगढ़ और महोबा में औद्योगिक अस्थानों का शिलान्यास, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत गोमती नगर लखनऊ में ट्रेड प्रमोशन सेंटर का शिलान्यास,  खाद्य एवं प्रसंस्करण के अंतर्गत कौशाम्बी में केला और गोंडा में दाल एवं मक्का में ओडीओपी सीएफसी परियोजनाओं का शिलान्यास, मिनी औद्योगिक अस्थान बिल्हौर कानपुर नगर, पचरावां रायबरेली और अयोध्या का उच्चीकरण, जिला उद्योग केंद्र कौशाम्बी, अमेठी और वाराणसी के नवीन भवनों का शिलान्यास किया।

 

श्रमसाधकों का हुआ सम्मान

सीएम योगी ने अपने हुनर से अपना स्थान बनाने वाले श्रमसाधकों का भी सम्मान किया। इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत बाराबंकी के राहुल (नाई), लखनऊ से निधि मल्होत्रा (दर्जी), सीतापुर के फिरोज अहमद (मोची) को सम्मानित किया गया। ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत रायबरेली के रंजीत कुमार (काष्ठ कार्य), लखनऊ की सरिता भारती (चिकनकारी), हरदोई की प्रतिभा यादव (वस्त्र उत्पाद) का सम्मान किया। यूपी माटी कला पुरस्कार के अंतर्गत गोरखपुर के कृष्ण कुमार प्रजापति (टेराकोटा), आजमगढ़ की पुष्पा प्रजापति (ब्लैक पॉटरी), सोनभद्र के धर्मु (मृदुभांड और नक्काशीदार फूलदान) का सम्मान किया। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत राज्यस्तरीय ग्रामोद्योगीय पुरस्कार से लखनऊ की शबाना खातून, मेरठ के शीषपाल, अमरोहा के कृष्णपाल को सम्मानित किया।

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47 आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों में पीएसपी मॉड्यूल से कौशल विकास करेगी योगी सरकार

 

-प्रदेश में आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों के उचित संचालन व प्रशिक्षुओं की व्यवस्थित ट्रेनिंग प्रणाली विकसित करने पर फोकस

 

-शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए कौशल विकास को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को किया जा रहा है लक्षित

 

-सीएम योगी के विजन अनुसार प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखंड) ने शुरू की प्रक्रिया, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के चयन के जरिए पूरी की जाएगी प्रक्रिया

 

लखनऊ, 8 फरवरी। उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार प्रदेश में विकास के सभी मानकों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में, तकनीकी शिक्षण तंत्र की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में 47 आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों के संचालन तथा प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग प्रणाली की प्रक्रिया विकसित करने पर फोकस कर रही है। इस क्रम में, सीएम योगी के विजन के अनुसार प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखंड) ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों के संचालन तथा प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग व कौशल विकास की प्रणाली को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप (पीएसपी) मॉड्यूल के आधार पर एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर इन सभी आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में शॉर्ट टर्म वोकेशन कोर्सेस समेत तमाम शिक्षण प्रक्रियाओं व गतिविधियों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

 

उचित संचालन समेत कई कार्यों को करना होगा पूरा

सीएम योगी के विजन अनुसार, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखंड) द्वारा पीएसपी मॉड्यूल को लागू करते हुए शिक्षण व ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए उचित एजेंसियों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में, इन संस्थानों के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक कर्मचारियों का वेतन, उपभोग्य वस्तुएं, बिजली, रखरखाव, अचल संपत्तियों (भूमि और भवन) से संबंधित सभी करों और लेवी का भुगतान पीएसपी द्वारा किया जाएगा। इन एजेंसियों द्वारा आईटीआई 2 शिफ्ट में संचालित होंगे जबकि पॉलिटेक्निक में हर दिन 1 शिफ्ट का संचालन होगा। आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए भूमि और भवन के संदर्भ में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही प्रबंधन प्रणाली को भी विकसित करना होगा। 

 

एनसीवीटी व एआईसीटीई के मानकों का पालन होगा सुनिश्चित

पीएसपी माध्यम से ऑपरेट होने पर चयनित 47 आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में एनसीवीटी और एआईसीटीई दिशानिर्देशों के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक में शॉर्ट टर्म करिकुलम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए बदलाव व यंत्रों की खरीद प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाएगा। प्रबंधन, संचालन और प्रदर्शन से संबंधित नियमों, नीतियों और जानकारी के लिए एक वेबसाइट के जरिए इसे स्थापित भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिन 47 आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा उनमें मिर्जापुर (सदर), गोंडा (कर्नैलगंज), बहराइच (सलारपुर), शाहजहांपुर (नूरपुर तरसौरा व जलालाबाद), फर्रूखाबाद (कायमगंज), हरदोई (गोपामऊ), बस्ती, बलरामपुर (घुंघलपुर), बरेली (फरीदपुर) व बिजनौर (धामपुर) मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त, कन्नौज (छिबरामऊ), मऊ (घोसी), आजमगढ़ (फूलपुर पवई), बदायूं (बिलसी), रायबरेली (सलोन), हाथरस (सिकंदरा राव), बांदा (पैलानी), श्रावस्ती (इकौना), कुशीनगर (कसया), चित्रकूट (बरगढ़), फतेहपुर (देवमई), बस्ती व बुलंदशहर समेत अन्य कई जिलों में अवस्थित आईटीआई व पॉलिटेक्नीक में पीएसपी मॉड्यूल को लागू करते हुए शिक्षण व ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा।

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व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से 2023-24 में अब तक 66 हजार युवाओं को मिला रोजगार

 

युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार दिलाने की सीएम योगी की मुहिम का हो रहा असर

 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 36843 और कौशल विकास मिशन के 29354 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्‍न कंपनियों में कराया गया सेवायोजित

 

विधानसभा में दी गई जानकारी, रोजगार प्राप्त करने वालों में सभी 18 मंडलों से 75 जिलों के प्रशिक्षित अभ्यर्थी शामिल

 

लखनऊ, 8 फरवरी। युवाओं का कौशल निखारकर उन्हें रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में योगी सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित 36843 अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराने में सफल रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से कुल 29354 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्‍न कंपनियों में सेवायोजित कराया गया है। इस तरह व्यावसायिक शिक्षा के जरिए प्रदेश के 66 हजार से ज्यादा युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।  सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रोजगार प्राप्त करने वालों में सभी 18 मंडलों के 75 जिलों से छात्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी प्रदान की गई है।

 

परंपरागत के साथ न्यू एज के कोर्स हो रहे संचालित

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग कपिल देव अग्रवाल ने सवाल के जवाब में लिखित जानकारी देते हुए सदन को अवगत कराया कि सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में बड़े पैमाने पर युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। इसी क्रम में प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 84 व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम मानकों एवं मापदंड के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विभिन्‍न सेक्‍टर्स के 386 अल्‍पकालीन पाठ्यक्रम में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इनमें इसमें कई परंपरागत ट्रेड के साथ-साथ आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस एंड एविएशन, टेलीकॉम और हेल्थकेयर जैसे न्यू एज कोर्स भी शामिल हैं।

 

सभी 75 जिलों के छात्रों को मिला रोजगार

लिखित जानकारी के साथ-साथ विभाग की ओर से सदन में सेवायोजन प्राप्त करने वाले छात्रों के विषय में जानकारी भी प्रदान की गई है। इसके अनुसार प्रदेश के सभी 75 जनपदों के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने के बाद सेवायोजित करने में सफलता मिली है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की बात करें तो सर्वाधिक 4824 अभ्यर्थी राजधानी लखनऊ से चयनित हुए हैं तो वहीं कानपुर नगर से 1901,  गोरखपुर से 1523 और झांसी से सर्वाधिक 1414 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसी तरह कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में गोरखपुर से सर्वाधिक 1448 छात्र चयनित हुए हैं, जबकि गाजियाबाद से 1298, शाहजहांपुर से 1168, राजधानी लखनऊ से 1141 और बिजनौर से 1009 अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया गया है।

 

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ग्रामीण कौशल्य योजना में 3 वर्षों के अंदर 32 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी चयनित

एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया गया कि प्रदेश में संचालित दीन दयाल उपाध्‍याय ग्रामीण  कौशल्‍य योजना के अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कुल 91070 अभ्‍यर्थियों का नामांकन किया गया है। कुल नामांकित अभ्‍यर्थियों में से 64047 को कौशल प्रशिक्षित किया गया है एवं उनमें से 32796 को सेवायोजित किया गया है। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक प्रदेश के समस्‍त जनपदों में प्रशिक्षित किए गए। अभ्‍यर्थियों पर कुल 5,46,96,92,573 रुपए व्यय किए गए। ये भी कहा गया है कि इन वित्‍तीय वर्षो में दीन दयाल उपाध्‍याय ग्रामीण  कौशल्‍य योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्‍यों की पूर्ति कर ली गई है।

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जीरो टॉलरेंस : सात माह में 23 हजार से अधिक अपराधियों को मिली गुनाहों की सजा

 

- बिना गोली और हथियार के यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय अपराधियों को कर रहा ढेर

 

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का दिख रहा असर

 

- एनकाउंटर के दौरान ही नहीं, न्यायालय में भी यूपी पुलिस अपराधियों से ले रही लोहा

 

लखनऊ, 8 फरवरी: योगी सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है। यूपी पुलिस जहां एक तरफ सीधा मुकाबला करते हुए अबतक 194 से अधिक बदमाशों को ढेर कर चुकी है, वहीं बड़ी संख्या ऐसे अपराधियों की भी है, जिन्हें न्यायालय में पुलिस की प्रभावी पैरवी से बेदम कर दिया गया है। यूपी पुलिस का अभियोजन निदेशालय इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। पिछली सरकारों में जहां अभियोजन निदेशालय हाशिये पर रहता था, वहीं योगी सरकार ने इसे खास तरजीह दी है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन निदेशालय की प्रभावी पैरवी से पिछले सात माह के अंदर 17 हजार से अधिक मामलों में 23 हजार से अधिक अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलायी जा चुकी है। वहीं अपराधियों को सजा दिलाने में प्रदेश के दस जिलों ने बाजी मारी है।

 

19 अपराधियों को मृत्युदंड की दिलायी गयी सजा 

अभियोजन निदेशालय के एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई-23 में प्रदेश के अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी और शत-प्रतिशत गवाहों की गवाही कराकर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए 1 जुलाई से ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया। इस अभियान के जरिये 25 जनवरी-24 तक 17,657 मामलों में 23,971 अपराधियों को सजा दिलायी गई। इसमें कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये 19 अपराधियों को मृत्युदंड की सजा दिलायी गई जबकि 5 वर्ष से कम की सजा में सबसे अधिक 9,139 अपराधियों को सजा दिलायी गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 1 जुलाई से 25 जनवरी तक 2213 अपराधियों को आजीवन कारावास, 432 अपराधियों को 20 वर्ष अथवा अधिक की सजा, 30 अपराधियों को 15 से 19 वर्ष की सजा, 1405 अपराधियों को 10 से 14 वर्ष की सजा, 2154 अपराधियों को 5 से 9 वर्ष कारावास की सजा दिलायी गई। वहीं 8,579 अपराधियों ने जेल में अपनी सजा काटी। एडीजी ने बताया कि इन अपराधियों को सबसे अधिक पॉक्सो के 1482 मामलों में सजा दिलायी गई है।

 

सात माह में बाराबंकी पुलिस ने सबसे अधिक 714 अपराधियों को दिलायी सजा

योगी सरकार ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये 1 जुलाई से 25 जनवरी तक सनसनीखेज हत्या के 844 मामलों, बलात्कार के 260 मामलों, डकैती के 50 मामलों, लूट के 208 मामलों, चोरी के 1001, गृह भेदन के 89 मामलों, अन्य सनसनीखेज अपराध के 1075 मामलों, वाहन चोरी के 116 मामलों और अन्य प्रकरण के 12,532 मामलों में अपराधियों को सजा दिलायी गई। वहीं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रदेश के आठ जिलों और दो कमिश्नरेट पुलिस ने अपराधियों को सजा दिलाने में सबसे अच्छा प्रदशर्न किया। इसमें बाराबंकी पुलिस ने सबसे अधिक 714 अपराधियों को सजा दिलायी जबकि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने 673 अपराधियों, सहारनपुर ने 538 अपराधियों, मुरादाबाद ने 519 अपराधियों, बिजनौर ने 479 अपराधियों, मुजफ्फनगर ने 457 अपराधियों, मेरठ ने 451 अपराधियों, बुलंदशहर ने 441 अपराधियों और कमिश्नरेट आगरा ने 349 अपराधियों को सजा दिलायी।

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