खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री ने विभागीय कार्याें की समीक्षा की

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री ने विभागीय कार्याें की समीक्षा की

राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के निर्देश

पात्रों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण में तेजी लायी जाये

अन्नपूर्णा/मॉडल‘ उचित दर दुकानों का समयबद्धता के साथ

निर्माण कार्य पूरा किया जाय

-श्री सतीश चन्द्र शर्मा

लखनऊ: 04 जनवरी, 2024

       प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति तक खाद्यान्न वितरण की सरकारी योजना का लाभ पहुँचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान खरीफ क्रय वर्ष 2023-24 में धान और मोटे अनाज की खरीद के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गहन प्रयास किये जाएं, जिससे किसानों को न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना का पूर्ण लाभ प्रदान किया जा सके। पात्रों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण में तेजी लायी जाये तथा उज्ज्वला लाभार्थियों के कनेक्शनों को समयबद्धता के साथ आधार लिंक कराया जाये।

      यह निर्देश खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री, श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।

      श्री शर्मा ने कहा कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जनपद में निर्मित की जा रही ‘अन्नपूर्णा/मॉडल‘ उचित दर दुकानों का समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी में संलग्न ट्रांसपोर्टरों को उचित दर दुकान तक खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं पहुँचाने हेतु निर्देशित किया जाये तथा जी0पी0एस0 व मानवीय तरीके से सतत निगरानी के माध्यम से सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

      बैठक में खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक लगभग 56 लाख निःशुल्क सिलेण्डर का वितरण कराया जा चुका है, इसके सापेक्ष लगभग 49 लाख लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की धनराशि का अंतरण किया जा चुका है। उन्होेंने बताया कि कुपोषण  और एनीमिया जैसी समस्याओं से मुक्ति के लिए फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है, जो कि आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन-12 जैसे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर है।

      अपर आयुक्त (खाद्य) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में ई-कॉटे से लिंक ई-पॉस व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्थाओं का चयन खुली ई-निविदा के माध्यम से कराते हुए समस्त इण्टीग्रेटर संस्थाओं को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है तथा माह जनवरी, 2024 हेतु निर्धारित 21 जनपदों में मशीनें पहुंचाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इन मशीनों द्वारा माह फरवरी, 2024 में आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।

बैठक में खाद्य अपर आयुक्त श्री बिपिन कुमार मिश्रा, अपर आयुक्त, श्री अटल राय, अपर आयुक्त (वि0) श्री राजीव कुमार मिश्र, अपर आयुक्त (आ0), श्री जी0पी0 राय, वित्त नियंत्रक श्री कमलेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।