सीएम योगी के विजन अनुसार, उत्तर प्रदेश में टैक्स कलेक्शन जैसी जटिल प्रक्रिया की पूर्ति में किया जा रहा है आधुनिक तकनीक का उपयोग

 

अब मोबाइल ऐप बनेगा ललितपुर में ऑनलाइन हाउस टैक्स कलेक्शन का माध्यम

 

-सीएम योगी के विजन अनुसार, उत्तर प्रदेश में टैक्स कलेक्शन जैसी जटिल प्रक्रिया की पूर्ति में किया जा रहा है आधुनिक तकनीक का उपयोग

 

-ललितपुर में जल्द ही जियो टैगिंग बेस्ड इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल के जरिए हाउस टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया को किया जा सकेगा पूरा

 

-ऑनसाइट डाटा अपडेटिंग, बिलिंग व सर्वे प्रक्रिया को भी पूर्ण करने में सक्षम होगा इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल

 

-एमआईएस सॉफ्टवेयर युक्त इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है विकास का जिम्मा

 

लखनऊ, 21 दिसंबर। उत्तर प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर लाने की मंशा से कार्य कर रही योगी सरकार ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर प्रदेश की दशा-दिशा में बदलाव के सकारात्मक बदलाव की पहल शुरू कर दी है। इस क्रम में, ललितपुर में ऑनलाइन हाउस टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक मोबाइल ऐप बेस्ड वेब पोर्टल का विकास किया जा रहा है। यह पोर्टल कई मायनों में विशिष्ट और तमाम खूबियों से लैस होगा। उल्लेखीय है कि बुंदेलखंड के विकास पर योगी सरकार खासतौर पर फोकस कर रही है और यही कारण है कि यहां कई बड़ी परियोजनाओं को गति मिली है। ललितपुर में ही ड्रग व फार्मा पार्क के विकास की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में, यहां के नागरिकों को जल्द ही मोबाइल ऐप बेस्ड वेब पोर्टल के जरिए हाउस टैक्स भरने की भी सुविधा मिलेगी। इस क्रम में, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए ऐसे मोबाइल बेस्ड वेब पोर्टल के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पेमेंट गेटवे, जियो टैगिंग समेत तमाम सुविधाओं से युक्त होगा। इतना ही नहीं, यह इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल ऑनसाइट डाटा अपडेटिंग, बिलिंग व सर्वे प्रक्रिया को भी पूर्ण करने में सक्षम होगा।

 

कई मामलों में खास होगा वेब पोर्टल, 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' की तरह करेगा कार्य

यूपीएलसी द्वारा ललितपुर के लिए जिस मोबाइल पोर्टल का विकास किया जा रहा है वह 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' की तरह कार्य करने में सक्षम होगा। एक ओर, इस पोर्टल के विकास के के जरिए पेमेंट गेटवे, जियो टैगिंग और ऑनसाइट डेटा अपडेट व बिलिंग जैसी सुविधाओं का लाभ आम लोगों को मिलेगा, वहीं अधिकारियों की सहूलियत के लिए सर्वेक्षण, एमआईएस डाटा संकलन, काउंटर कलेक्शन व काउंटर आधारित हाउस टैक्स कलेक्शन एप्लीकेशन के रूप में भी कार्य कर सकेगा। इस एप्लिकेशन के जरिए अवसंरचनाओं की निर्माण आयु के अनुसार रियायत, सेंट्रल टैक्स, कमर्शियल मंथली रेंटल कैल्कुलेशन, पेंडिंग सरचार्ज कैल्कुलेशन, प्रॉपर्टी सर्वे जैसे कार्यों को पूर्ण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, निर्माणाधीन वेब पोर्टल बिलिंग सॉफ्टवेयर व बजट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी लैस होगा।

 

एसएमएस बेस्ड अलर्ट सिस्टम से होगा लैस

कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम तथा एसएमएस बेस्ड एलर्ट सिस्टम इस एप्लिकेशन की खासियत में और इजाफा करते हुए रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन के जरिए उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। इसमें कुल वार्ड वार संग्रह, कुल वर्षवार संग्रह, बिल भुगतान रिपोर्ट व दैनिक संग्रह रिपोर्ट समेत कई प्रकार की रिपोर्ट्स का संकलन किया जा सकेगा। इस पोर्टल व एप्लिकेशन के लागू होने से क्षेत्र के नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता के स्तर में सुधार आएगा। उल्लेखनीय है कि इस पोर्टल के विकास के लिए यूपीएलसी अपने यहां इंपैन्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियों व एजेंसियों से संपर्क में है और चयनित एजेंसी को कार्यावंटन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।

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रोजगार मेले में 1747 लोगो को मिला रोजगार

 

7700 से 35000 रुपए प्रतिमाह के वेतन एवं अन्य सुविधाओं वाले मिले जॉब ऑफर 

 

चयनित नहीं हो सके युवाओं को 30 दिसंबर को होने वाले शिशिक्षु व रोजगार मेला में मिलेगा अवसर

 

लखनऊ, 21 दिसंबर। युवाओं को मिशन के रूप में रोजगार से जोड़ रही योगी सरकार के प्रयासों से गुरुवार को 1747 लोगों को रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली। राजकीय आईटीआई, अलीगंज, लखनऊ, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ एव जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को राजकीय आईटीआई, अलीगंज, लखनऊ  मे वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें कुल 61 कंपनियों में कुल 1747 अभ्यर्थियों को  7700 से 35000 रुपए प्रतिमाह के वेतन एवं अन्य सुविधाएं जैसे उपस्थिति पुरस्कार एवं फ्री कैंटीन की सुविधा के साथ जॉब आफर दिए गए।  रोजगार से वंचित रह गए अभ्यर्थी  30 दिसंबर, 2023 को होने वाले शिशिक्षु व रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। 

 

मेले का उद्घाटन  संयुक्त निदेशक, प्रशि/शिक्षु, लखनऊ मंडल, सुनील श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य  राज कुमार यादव द्वारा अभ्यर्थियों को कंपनियों में मेहनत एवं लगन से काम करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला सेवायोजन अधिकारी हिमांशु एवं प्रज्ञा त्रिपाठी ने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की। मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, रमेश रंजन के द्वारा रोजगार मेले का निरीक्षण किया गया। ट्रेनिंग काउंसिलिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर एम ए खां ने बताया कि रोजगार मेले राजकीय आईटीआई, अलीगंज, लखनऊ, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, लखनऊ के द्वारा आमंत्रित किए गए। इस अवसर पर संस्थान के कार्यदेशक निर्भय कुमार सिंह एवं कामराज वर्मा उपस्थित रहे।

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: पीड़ितों की सहायता में लापरवाही पर होगी कार्रवाई : मुख्यमंत्री

 

जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनीं 300 लोगों की समस्याएं

 

गोरखपुर, 21 दिसंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित है कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में  किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। किसी पीड़ित की समस्या के समाधान में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझकर कर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाए।

 

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान दिए। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। कुछ प्रकरणों पर उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि यह भी पता लगाएं कि यदि किसी को प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है तो ऐसा क्यों और किन कारणों से हुआ। हर पीड़ित की त्वरित मदद की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया।

हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कई लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी।

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सीएम योगी ने किए रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन

 

राम मंदिर निर्माण से जुड़े विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा

 

अयोध्या, 21 दिसम्बर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन-पूजन किए। संकट मोचन हनुमान के दर्शन कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुखी-स्वस्थ उत्तर प्रदेश की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन, आरती व परिक्रमा की। सीएम ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया।

 

इसके पहले अयोध्या पहुंचने पर रामकथा हेलीपैड पर सीएम को सलामी दी गई। इस माह में मुख्यमंत्री का दूसरी बार अयोध्या आगमन हुआ है। इससे पहले मुख्यमंत्री 2 दिसम्बर को अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करने आए थे।

 

राम मंदिर निर्माण का लिया जायजा

रामलला के दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति जानी। यहां ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने यहां कार्य कर रहे मजदूरों से भी हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से वर्तमान समय में चल रहे कार्य की प्रगति भी जानी। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

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वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है नया भारत: सीएम योगी

 

आज के भारत के पास राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी के साथ ही वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर है: मुख्यमंत्री योगी

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित

 

सीएम योगी ने कहा- यात्रा का उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को जोड़ना है

 

बोले सीएम- विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत 536 मोदी गारंटी वीडियो वैन के माध्यम से यूपी में अब तक हो चुके हैं 1072 कार्यक्रम

 

21 दिसंबर, संतकबीर नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत साढ़े नौ वर्षों में पूरे देश ने एक नए भारत का दर्शन किया है। नया भारत वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज के भारत के पास राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी होने के साथ ही वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही पूरी इमानदारी और पारदर्शिता के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को जोड़ने का एक अभियान है।

 

सीएम योगी गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से पूरे देश में एक साथ प्रारम्भ हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की शुरुआत लखीमपुर खीरी और सोनभद्र जनपद से हुई थी। उन्होंने कहा कि यात्रा के अंतर्गत 536 मोदी गारंटी वीडियो वैन चल रही हैं, जो उत्तर प्रदेश में अब तक 1072 कार्यक्रम कर चुकी हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत की आजादी के अग्रदूत और जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाले बिरसा मुंडा जी की जयंती से शुरू हुई यह यात्रा 26 जनवरी 2024 तक पूरे देश के अंदर चलेगी।

 

सीएम योगी ने कहा कि यह यात्रा पूरे देश के अंदर सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में निकल रही है। यात्रा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के लाभार्थी अपनी सफलता की कहानी स्वंय बता रहे हैं। साथ ही विभिन्न योजनाओं में पात्रता श्रेणी में आने वाले लोगों का यात्रा के अंतर्गत ही फार्म भी भरा जा रहा है और समयबद्ध तरीके से उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े छ वर्ष में उत्तर प्रदेश में 55 लाख से अधिक गरीबों को आवास दिया गया है। तीन करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय मिला है। एक करोड़ 75 लाख से अधिक माताओं और बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में रसोई गैस सिलेंडर दिया गया है।

 

सीएम योगी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर जिन लोगों का गैस कनेक्शन उनके आधार से लिंक था उनको राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक-एक सिलेंडर फ्री में दिया है। साथ ही होली में भी हमारी सरकार ऐसे लोगों को एक-एक सिलेंडर फ्री में देगी। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के अंदर 80 करोड़ लोगों तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत डबल इंजन की सरकार उन सभी पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराएगी, जो किन्हीं वजहों से अभी तक वंचित रह गए थे।

 

21 अन्नपूर्णा भवनों का किया भूमि पूजन

कार्यक्रम में सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने छः माह से ऊपर आयु वर्ग के कुछ बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम में शामिल सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान लाभार्थियों ने सीएम से अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा सीएम योगी ने मनरेगा के अंतर्गत 21 अन्नपूर्णा भवनों का भूमि पूजन किया और संत कबीर नगर सेफ सिटी परियोजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें लाभान्वित भी किया।

 

कार्यक्रम में जनपद की प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सांसद प्रवीण कुमार निषाद, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, अंकुर तिवारी, गणेश चंद्र चौहान, विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, देवेन्द्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद एवं विधायक और पार्टी की जिला इकाई के पदाधिकारी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोग शामिल थे।

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10129.85 मीट्रिक टन हुई ज्वार की खरीद

 

योगी सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया से किसानों को किया गया 2834.77 लाख का भुगतान

 

हाइब्रिड ज्वार का समर्थन मूल्य 3180 व ज्वार मालदांडी का 3225  रुपये प्रति कुंतल निर्धारित

 

श्रीअन्न के प्रोत्साहन पर मोदी-योगी सरकार की विशेष नजर

 

लखनऊ, 21 दिसंबरः योगी सरकार श्रीअन्न (मिलेट्स) के प्रोत्साहन पर पूरा ध्यान दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के अंतर्गत योगी सरकार ने जहां श्रीअन्न महोत्सव का आयोजन कर किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वहीं आमजन को भी श्रीअन्न के प्रति जागरूक कर रही है। इसी क्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24  के अंतर्गत योगी सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया से 10129.85 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद की जा चुकी है। इस मद में किसानों को 2834.77  लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं योगी सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए हाइब्रिड ज्वार का समर्थन मूल्य 3180 व ज्वार मालदांडी का 3225  रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है।

 

कानपुर में 1165.80 मीट्रिक टन की खरीद

आठ संभाग में 10129.85 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद हुई। इसमें सर्वाधिक खरीद कानपुर संभाग के अंतर्गत की गई। यहां 8078.05 मीट्रिक टन की खरीद हुई। इसमें भी कानपुर नगर में 3272.70 व कानपुर देहात में 4805.35 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद हुई। झांसी संभाग में यह खरीद 1165.80 मीट्रिक टन हुई। राजधानी लखनऊ संभाग में 482.65 व चित्रकूट संभाग में 357.15 मीट्रिक टन ज्वार की खरीद हुई।

 

किसानों को किया गया साढ़े 28.34 करोड़ का भुगतान

मोटे अनाज ज्वार के लिए किसानों को योगी सरकार की तरफ से समय से भुगतान भी किया जा रहा है। ज्वार के मद में अब तक आठों संभागों के किसानों को 2834.77 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अन्य संभागों में भी तेजी से मक्का खरीद जारी है। फिलहाल 31 दिसंबर तक ज्वार खरीद होगी। वहीं कानपुर (नगर-देहात) के 11 क्रय केंद्रों से 1654 किसानों को अब तक 2262 लाख और झांसी संभाग में 335.093 लाख से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

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आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर चला सीएम योगी का हंटर

 

- सीएम योगी ने लापरवाही पर आधा दर्जन अधिकारियों को स्पष्टीकरण के साथ निलंबित करने के दिये निर्देश

 

- मुख्यमंत्री ने नियुक्ति, ग्राम्य विकास, गृह, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और नगर विकास विभाग के मामलों का लिया संज्ञान

 

- लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराने के दिये गये निर्देश

 

लखनऊ, 21 दिसंबर: इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) की शिकायतों को गंभीरता से न लेने और निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले करीब आधा दर्जन अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए स्पष्टीकरण से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई के आदेश दिये हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की आेर से नियुक्ति विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और नगर विकास विभाग को पत्र जारी करते हुए लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

 

खंड विकास अधिकारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के दिये निर्देश

मुख्यमंत्री सचिव अमित सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईजीआरएस की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही को संज्ञान में लिया है। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। इस पर नियुक्ति विभाग को कानपुर नगर की तहसील नर्वल में शिकायतकर्ता की फाइल गायब होने के आठ माह बाद भी अपर जिलाधिकारी द्वारा तत्कालीन पेशकार अनुज त्रिपाठी पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जबकि उनको दोषी पाया गया था। इस पर अपर जिलाधिकारी को स्पष्टीकरण नोटिस देने के निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह सुल्तानपुर के ग्राम सलाहपुर, ब्लॉक भदैया में प्रधान सचिव पर घूस न देने के कारण अपात्र को प्रधानमंत्री आवास की पहली किश्त जारी करने की शिकायत पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को मध्यावधिक प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई, लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा मामले को मांग श्रेणी में फ्लैग करते हुए स्पेशल क्लोज कर दिया गया। इससे शिकायतकर्ता को फीडबैक देने का विकल्प समाप्त हो गया, जो शासनादेश का उल्लंघन है। इस पर ग्राम्य विकास विभाग को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से खंड विकास अधिकारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। वहीं कुशीनगर में ग्राम पंचायत की निर्माणाधीन सड़क को अधूरा छोड़ने की शिकायत के निस्तारण में खंड विकास अधिकारी द्वारा लापरवाही पर खंड विकास अधिकारी मोतीचक को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

 

सीतापुर और बिसवां के अधिशासी अधिकारी को निलंबित करने के दिये निर्देश

आईजीआरएस पर सुल्तानपुर ग्राम हांसापुर की तहसील कादीपुर में ग्रामसभा की जमीन पर लगे पेड़ों को काटकर बेचने की शिकायत के मामले में जयसिंहपुर क्षेत्राधिकारी और मोतीगढ़पुर थाना के उपनिरीक्षक द्वारा लापरवाही के साथ ही पोर्टल पर सतही आख्या दी गई। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से गृह विभाग को क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर को स्पष्टीकरण नोटिस देने के साथ मोतीगढ़ प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह खाद्य सुरक्षा एवं आैषधि प्रशासन विभाग को हरदोई के ग्राम पेड़ाबहर की प्राप्त शिकायत में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एएस गंगवार द्वारा लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा आईजीआरएस पर सीतापुर में नाली की सफाई और निर्माण में लापरवाही की शिकायत की गई। आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक के दौरान मामले में नगर पालिका बिसवां और सीतापुर के अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट अलग-अलग पायी गई, जो यह दर्शाता है कि शिकायत का समुचित समाधान नहीं किया गया। इस पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका बिसवां के अधिशासी अधिकारी विजयपाल सिंह और नगर पालिका सीतापुर के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी को सचेत करने का उल्लेख किया गया। एेसे में मुख्यमंत्री कार्यालय की आेर से नगर विकास विभाग को दोनों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।