*सदर के निबंधन कार्यालय में सवा सौ प्रतिशत का रिकार्ड उछाल*
*अयोध्या...*
राम नगरी में जमीन की बढ़ती कीमतों से सदर के उप निबंधक कार्यालय की रजिस्ट्री से कमाई में सवा सौ प्रतिशत का उछाल आया है।
नवंबर माह के लक्ष्य के सापेक्ष उसकी आय ने प्रदेश के टाप टेन जिलों में पहले पायदान पर उसे पंहुचा दिया।
सहायक महानिरीक्षक निबंधन वाईपी सिंह नवंबर माह में अयोध्या जिले के लक्ष्य 21 करोड़ 24 लाख रुपये के सापेक्ष 23 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपये सरकारी खजाने को मिलने की जानकारी देते हैं।
प्रदेश के टाप टेन जिलों में सबसे ऊपर अयोध्या के होने की यह तस्वीर तब है जब सर्किल रेट अगस्त 2017 से नहीं बढ़ा है।
छह वर्ष से इसके बढ़ने का इंतजार है।
दरअसल, सर्किल रेट न बढ़ने के बावजूद प्रदेश में पहले नंबर पर आने की वजह राम मंदिर के निर्माण शुरू होने के बाद जमीनों की बढ़ी कीमतों के साथ सरकारी परियोजनाएं भी हैं।
एयरपोर्ट से लेकर कई परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीद अब तक जारी है।
रामनगरी में जमीन की कीमतें 20 से 25 लाख रुपये प्रति बिस्वा तक पहुंच गई हैं,
जो दो वर्ष पहले तीन से पांच लाख रुपये थीं।
क्रेता सर्किल रेट से बढ़ी जिस कीमत पर कई गुना महंगी जमीन खरीद रहे हैं,
उसी आधार पर स्टांप की अदायगी भी करते है,
जिसने स्टांप से हुई आय ने जिले को प्रदेश के पहले स्थान पर पहुंचा दिया।
रामनगरी में जमीन की बढ़ी कीमतों की यह तस्वीर उप निबंधक कार्यालय सदर की है।
नवंबर में सदर के उप निबंधक कार्यालय का लक्ष्य 11 करोड़ 77 लाख रुपये था,
जिसके सापेक्ष 14 करोड़ 84 लाख का राजस्व जुटा कर सवा सौ प्रतिशत का रिकार्ड उछाल दर्ज हुआ।
सोहावल का उप निबंधक कार्यालय लक्ष्य के करीब पहुंच 97 प्रतिशत पर रुक गया।
रुदौली, मिल्कीपुर व बीकापुर नवंबर के लक्ष्य से पीछे हैं।
माना जा रहा है कि राम मंदिर के लोकार्पण के बाद भी जमीन की कीमतें रुकने का नाम नहीं लेंगी।
छह वर्ष से सर्किल रेट न बढ़ने का दर्द रजिस्ट्री कार्यालय के लिपिकों की जुबान पर है।
वे कहते हैं कि सर्किल रेट न बढ़ने से सरकारी खजाने को भी कम आय होती है।
प्रस्तावित सर्किल रेट का अगर अनुमोदन हो जाता तो गुप्तारघाट से दशरथ समाधि तक अयोध्या बिल्वहरि बंधा के फोरलेन के लिए शुरू जमीनों की खरीद से सदर निबंधक कार्यालय का राजस्व डेढ़ से दो सौ गुना ऊपर जाना नवंबर में मुश्किल न होता।
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