राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश में बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओ को संचालित करने वाले विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक
लखनऊः दिनांक 15 दिसंबर 2023
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश में कार्यरत विभिन्न विभागों यथा महिला एवं बाल विकास चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, श्रम, दिव्यांगजन सशक्तिकरण ,
पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण आदि विभागों सहित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान प्रियंक कानूनगो को द्वारा विभिन्न विभागों में बच्चों से बच्चों से संबंधित संचालित कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। प्रियंक कानूनगो ने प्रदेश में यतीमखानों में बच्चों की शिक्षा व स्थितियों के संबंध मे ंसर्वेक्षण कराये जाने हेतु निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना पंजीकरण के संचालित संस्थाओं की सूची उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओ पर विभागों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
प्रदेश में बाल कल्याण समितियों व किशोर न्याय बोर्ड की नियुक्ति।
संप्रेक्षण गृहों में 3 माह से अधिक समय से आवासित बच्चों के लंबित प्रकरण।
पॉक्सो प्रकरणों में पीडित बच्चों को सहायक व्यक्ति तथा निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराये जाने की स्थिति।
प्रदेश में बच्चों को परामर्श दिये जाने हेतु आवश्यक परामर्शदाताओं की उपलब्धता की समीक्षा।
प्रदेश में बाल विवाह तथा बाल श्रम की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम।
किशोरी शक्ति योजना की प्रगति तथा आंगनबाडी में 3-6 वर्ष के बच्चों को दी जा रही सुविधायें।
दिव्यांग बच्चों से संबंधित योजनाओ तथा उन्हें उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओ की समीक्षा।
आउट आफ स्कूल चिल्ड्रेन को विद्यालयों से जोडने संबंधी प्रयासों की समीक्षा।
शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गरीब बच्चों के पंजीकरण पर समीक्षा।
विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण पर समीक्षा।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77, 78 और 83 के अंतर्गत प्रकरणों के दर्ज कराये जाने की समीक्षा।
ग्राम बाल संरक्षण समितियों के गठन की समीक्षा।
बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी सिंह, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश एम के सुंदरम, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग अनामिका सिंह, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सहित विभिन्न विभागों के निदेशक व अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
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