क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग इत्यादि सुविधाएॅ सुनिश्चित कराई जाये -श्री सतीश चन्द्र शर्मा

 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन से छूटे हुये पात्र लोगों के चिन्हीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए

क्रय केन्द्रों के निर्धारण में शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये

 क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग इत्यादि सुविधाएॅ सुनिश्चित कराई जाये

-श्री सतीश चन्द्र शर्मा

लखनऊ: 11 सितम्बर, 2023

     प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने निर्देशित किया कि उचित दर विक्रेताओं को अनुमन्य लाभांश का भुगतान शीघ्र कराया जाए। जनपदों में भ्रमण के दौरान अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों की जॉच के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन से छूटे हुये पात्र लोगों के चिन्हीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए और नियमानुसार अपात्र/निष्क्रीय कार्डधारकों के राशन कार्ड के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते हुये उनके स्थान पर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड नियमानुसार निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार जो यूनिटें राशन कार्डों में जोड़ने हेतु अवशेष हैं, उन्हें भी नियमानुसार जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

      यह निर्देेश प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री ने आज यहां बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में की गयी विभागीय कार्यों समीक्षा के दौरान दिए।

      राज्यमंत्री ने कहा कि एस0एस0डी0जी0 पर नवीन राशन कार्ड हेतु लंबित आवेदनों की जनपदवार संख्या तथा जनपदों में आच्छादन की सीमा हेतु शेष यूनिटों की संख्या उपलब्ध करायी जाए और मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने धान एवं मोटे अनाजों की खरीद के सम्बन्ध में निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार क्रय केन्द्र अनुमोदित कराये जायें तथा क्रय केन्द्रों के निर्धारण में शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये। क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग इत्यादि सुविधाएॅ सुनिश्चित कराई जाये।

      श्री शर्मा ने कहा कि खरीद केन्द्रों पर किसानों का समय से धान/मोटे अनाज की तौल करायी जाये तथा उपज के मूल्य का भुगतान समय से उनके बैंक खाते में प्रेषित कराया जाये तथा क्रय केन्द्रों पर किसानों को अपनी उपज बिक्री करने में कोई कठिनाई न होने पाये। क्रय केन्द्रों से राइस मिलों को धान प्रेषण में प्रयुक्त वाहनों में जी0पी0एस0 स्टॉल कराते हुए इसकी मॉनिटरिंग की जाये।

      बैठक में खाद्य आयुक्त, श्री सौरभ बाबू ने बताया आगामी खरीफ विपणन वर्ष में धान/मोटे अनाजों की खरीद की तैयारियों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य- धान कॉमन रू0 2183 एवं धान ग्रेड ’ए’ रू0 2203 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष धान खरीद हेतु 70.00 लाख मी0टन क्रय लक्ष्य तथा 4000 क्रय केन्द्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अब तक 3924 क्रय केन्द्र अनुमोदित हुए हैं। उन्होंने बताया कि क्रय केन्द्रों पर स्टाफ की तैनाती, उपकरणों की व्यवस्था, धनराशि, बोरा व हैण्डलिंग परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति आदि व्यवस्थाएॅ पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

      खाद्य आयुक्त ने बताया कि धान विक्रय हेतु 01 जुलाई 2023 से खाद्य विभाग के पोर्टल पर बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण प्रारम्भ हैं। अब तक धान विक्रय हेतु 90898 किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है। मोटे अनाजों के अन्तर्गत प्रदेश में ज्वार, बाजरा एवं मक्का खरीद हेतु 5.80 लाख मी0टन क्रय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 2090 प्रति कुन्तल, बाजरा का रू0 2500, ज्वार (हाईब्रिड) रू0 3180, ज्वार (मालदण्डी) रू0 3225 तथा माइनर मिलेट्स (कोदो) का समर्थन मूल्य रू0 3846 प्रति कुन्तल निर्धारित है। प्रदेश के प्रमुख उत्पादक 40 जनपदों में बाजरा खरीद हेतु 425 क्रय केन्द्र, मक्का खरीद हेतु प्रमुख उत्पादक 29 जनपदों में 150 क्रय केन्द्र, ज्वार खरीद हेतु 22 जनपदों में 100 क्रय केन्द्र तथा माईनर मिलेट्स के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में कोदो की खरीद किया जाना प्रस्तावित है।

      खाद्यायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रेताओं को माह मई, 2023 तक लाभांश का भुगतान ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण कराया जा चुका है तथा माह जून एवं जुलाई, 2023 का भुगतान कराए जाने की कार्यवाही प्रगतिमान है।

      अपर आयुक्त आपूर्ति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों में सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कांटे से लिंक ई-पॉस मशीनों की आपूर्ति एवं संचालन हेतु प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। ऑनलाइन व्यवस्था से लाभार्थियों को अनुमन्य खाद्यान्न की सम्पूर्ण मात्रा प्राप्त हो सकेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मॉडल उचित दर दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में अपर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में प्रस्तावित मॉडल दुकानों हेतु कुल 5,613 स्थानों का चिन्हांकन किया गया है, 606 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगतिमान है तथा 51 दुकानें पूर्ण रूप से निर्मित की जा चुकी हैं।

बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन श्री अटल राय, श्री कमलेन्द्र कुमार वित्त नियंत्रक, अपर आयुक्त श्री जी0पी0 राय, व अपर आयुक्त विपणन श्री राजीव कुमार मिश्र उपस्थित रहें।