मंगलवार को अधिवक्ता संघ अध्यक्ष वीरेन्द्र सिन्हा के नेतृत्व में एक बैठक की गई। बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है, कि 15 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में निबंधन कार्य को बंद कराया जाय। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो डी एम और एस पी का घेराव किया जायेगा। और चाहे मुझे विधानसभा का घेराव करना पड़े। इस आंदोलन के अंतिम चरण में कहा कि जेल भरो आंदोलन करने के लिए सुझाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को दिया गया।अधिवक्ताओ के हड़ताल से रजिस्ट्री आफिस में कोई भी पंजीकरण का कार्य नही होने दिया। जिससे राजस्व विभाग का लाखो रुपये का नुकसान हुआ है।न्यायिक कार्य न होने से फरियादियो को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है।बैठक में हापुड़ के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण हो। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाय,वकीलों पर फर्जी मुकदमे को स्पंज किया जाय। घायल अधिवक्ताओ को इलाज व उचित मुआवजा दिया जाए। तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया भी जाए। इसकी मांग भी की गई।इस अवसर पर अखिलेश सिंह मार्कण्डेय मिश्रा निजामुद्दीन अंसारी,इजहारूल हसन अजीत सिंह,,प्रहलाद यादव,महेंद्र पांडेय, सनाउल्लाह खान,अब्दुल मोईद सिद्दीकी चन्द्रभान मिश्र,,रवि मिश्रा मोहम्मद शकील शाह मोहम्मद खलील खान सुधीर श्रीवास्तव राजन श्रीवास्तव कयूम खां रामचंद्र जयसवाल अरविंद कुमार अखिलेश यादव राम देव आलोक गुप्ता,मोहीब खान, बृजेश वर्मा,अनीसुल हसन धर्म राज यादव अशोक कुमार दुबे रिजवी,सी बी माथुर, शादाब,आलोक कुमार,दिनकर, महामन्त्री गयासुद्दीन खान सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।
असगर अली
उतरौला
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