विभिन्न जनपदों के 07 निर्माणाधीन कार्यों हेतु रू0 72 करोड़ 47 लाख 59 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त

 

विभिन्न जनपदों के 07 निर्माणाधीन कार्यों हेतु रू0 72 करोड़ 47 लाख 59 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त

लखनऊः 21 सितम्बर, 2023

उ0प्र0 सरकार द्वारा राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्ग योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 07 निर्माणाधीन कार्यों हेतु रू0 72 करोड़ 47 लाख 59 हजार की धनराशि का आवंटन किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

इन 07 निर्माणाधीन कार्यों में जनपद बाराबंकी में बदोसराय सफदरगंज मार्ग से कोटवाधाम मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रू0 04 करोड़ 91 लाख, मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे से वृन्दावन (पागल बाबा मंदिर) तक (अन्य जिला मार्ग) 04 लेन मार्ग के निर्माण (लम्बाई 7.278 कि0मी0) एवं मार्ग निर्माण के संरेखण में आ रही यमुना नदी पर 02 लेन सेतु के निर्माण कार्य हेतु रू0 50 करोड़, अयोध्या में एन0एच0-27 बाईपास से निकलकर महोबरा बाजार होते हुए टेढ़ीबाजार/रामजन्म भूमि तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य (लम्बाई 0920 कि0मी0) हेतु रू0 08 करोड़ 88 लाख 42 हजार, अम्बेडकर नगर में भीटी-महरूआ-मथानी दोस्तपुर मार्ग (नवघोषित प्रमुख जिला मार्ग संख्या-183ई) के चैनेज 1.600 से चैनेज 28.850 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य (लम्बाई 27.25 कि0मी0) रू0 02 करोड़ 61 लाख 63 हजार, अमेठी में गौरीगंज मुसाफिरखाना मार्ग से बासुपुर (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य (लम्बाई 8.50 किमी0) हेतु रू0 02 करोड़ 89 लाख 89 हजार, गोरखपुर में पिपराईच से जगदीशपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं       सुदृढ़ीकरण के कार्य (लम्बाई 10.00 कि0मी0) हेतु रू0 01 करोड़ 39 लाख 30 हजार तथा जौनपुर में ददरा बाईपास मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य (लम्बाई 1.91 किमी0) हेतु रू0 01 करोड़ 77 लाख 35 हजार (कुल रू0 72 करोड़ 47 लाख 59 हजार) की धनराशि आवंटित कर दी गयी है।

जारी शासनादेश में निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एंव वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जाय तथा आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय। जारी शासनादेश में यह भी उल्लिखित किया गया है कि कार्य को हर हाल में ससमय पूर्ण करना और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।