सुविधा के साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय कर रहा मानव संपदा पोर्टल

 

 

सुविधा के साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय कर रहा मानव संपदा पोर्टल

 

प्रदेश के सभी विभागों में कार्मिकों के कामकाज और गतिविधियों में शुचिता और उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करने को तत्पर योगी सरकार

 

पोर्टल पर नियुक्ति से लेकर अवकाश प्रबंधन और स्थानांतरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक का विवरण हुआ ऑनलाइन

 

31 दिसंबर तक पोर्टल पर देना होगा चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा, उल्लंघन पर रुक जाएगा प्रमोशन

 

लखनऊ, 24 अगस्त। पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित कर प्रदेश में जनसेवा के कार्य में जुटी योगी सरकार ने सरकार के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के काम में भी शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर दी है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्त गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है। उनकी नियुक्ति से लेकर अवकाश प्रबंधन तक और स्थानांतरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक अपनी चल-अचल संपत्ति की घोषणा भी पोर्टल पर करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में ऐसा नहीं करने वालों पर न सिर्फ एक्शन लिया जाएगा, बल्कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल में इन गतिविधियों के संचालन से सरकार ने प्रदेश के सभी 74 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देते हुए उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जबकि सरकार और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी निर्धारित कर दी गई है।

 

चल-अचल संपत्ति की घोषणा नहीं तो प्रमोशन नहीं

योगी सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। चेतावनी भी दी गई है कि तय तिथि तक चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न करना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा तथा इस संबंध में एक जनवरी 2024 एवं उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में चल एवं अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट भी करना होगा।

 

पोर्टल पर अपडेट होंगे कार्मिकों के सभी विवरण

इससे पूर्व योगी सरकार ने इसी माह निर्णय लिया था कि एक अक्टूबर 2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों के सभी सेवा विवरण अपडेट किए जाएंगे। इसमें नियुक्ति से लेकर कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रबंधन, वेतन आहरण एवं सेवा पुस्तिका प्रबंधन जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। यह आदेश समस्त विभागों एवं विभागों के अधीन संचालित सभी निदेशालयों, निगमों, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, परिषद तथा सभी शासकीय नियंत्रणाधीन संस्थानों पर लागू होगा। पोर्टल पर विभिन्न स्तरों से किए गए ट्रांसफर, कार्यमुक्ति सहित नव नियुक्त कर्मचारियों, सेवानिवृत एवं मृत कर्मचारियों का भी विवरण अपडेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक की संपूर्ण पोस्टिंग प्रोफाइल, दिव्यांगता, पति व पत्नी के सरकारी सेवा में होने एवं गंभीर बीमारी आदि का विवरण भी वेरिफिकेशन के साथ इसमें दर्ज होगा।

 

वेतन से लेकर वार्षिक मूल्यांकन तक पोर्टल पर 

यही नहीं, समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल एवं डीडीओ पोर्टल के समेकित एवं प्रमाणित डाटा के आधार पर जारी किया जाएगा। कर्मचारियों की पे स्लिप भी पोर्टल पर लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध होगी। वहीं समस्त राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन भी पोर्टल के माध्यम से होगा। इस पर मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सभी प्रकार के अवकाश पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएंगे। कार्मिकों के प्रशिक्षण का डाटा भी पोर्टल पर मिलेगा। इन सभी गतिविधियों की निगरानी व पोर्टल के संचालन के लिए कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग (अनुभाग-5) का गठन किया जाएगा तथा एनआईसी स्तर पर पीएमयू का संचालन होगा। पोर्टल की साइबर सुरक्षा एनआईसी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

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गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार दे रही योगी सरकार

 

-परियोजना के लिए सम्भल में 10 करोड़ रुपए जारी कर भूमि खरीद की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास

 

-प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के तहत भूमि खरीद के लिए आवंटित धनराशि के हिस्से से सम्भल में की जाएगी भूमि की खरीद

 

-गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जरूरी आर्थिक वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही निर्माण प्रगति को भी मॉनीटर कर रही योगी सरकार

 

लखनऊ, 24 अगस्त। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को व्यापकता के साथ आगे बढ़ा रही योगी सरकार विभिन्न एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने में लगी हुई है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरीडोर व गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में सम्भल में अब गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों को दिशा देने के लिए भूमि खरीद समेत अन्य प्रक्रियाओं को धरातल पर उतारने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के तहत भूमि खरीद के लिए आवंटित धनराशि में से कुछ राशि को अब सम्भल में भूमि खरीद के लिए प्रदान किया जाएगा। इस मद में कुल 10 करोड़ रुपए से संभल में भूमि खरीद की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी अन्य परियोजनाओं के निर्माण प्रक्रिया को लेकर क्या गति है इसकी भी योगी सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है।

 

प्रयागराज से बची धनराशि का अब सम्भल में होगा उपयोग

प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के तहत परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए और मुख्यतः भूमि खरीद के लिए 24.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें से भूमि खरीद के लिए एक बड़ी धनराशि भूमि क्रय सफलतापूर्वक हो जाने के बाद भी उपयोग में नहीं लाई गई थी। अब इसी धनराशि में से यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) के आह्वान पर सम्भल में भूमि क्रय की प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने का दायित्व सौंपा गया है।

 

गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधी परियोजनाओं की निर्माण प्रगति की हो रही मॉनिटरिंग

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी परियोजनाओं और विशेषतौर पर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को लेकर जारी प्रगति को योगी सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे संबंधी निर्माण कार्यों की एक प्रगति रिपोर्ट भी जारी की गई है। इसके अनुसार मुख्य कैरियज वे के लिए भूमि संबंधी कार्य 41 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके हैं, जबकि कैरियज वे की क्लीयरिंग व ग्रबिंग की प्रक्रिया को अब तक 100 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, कैरियज वे की ग्रेनुलर सब बेस प्रक्रिया को अब तक 17 प्रतिशत पूरा किया गया है। वहीं, मेन कैरियज वे के लिए डब्ल्यूएमएम की प्रक्रिया 15 प्रतिशत जबकि मेन कैरियज वे में डीबीएम की प्रक्रिया को 12 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इस तरह कुल 1348 में से 513 स्ट्रक्चर्स को पूरा कर लिया गया जो कि दर्शाता है कि फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना संबंधी कार्य 21 प्रतिशत की प्रगति दर से आगे बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है और मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास होगा। यही कारण है कि योगी सरकार लगातार परियोजना की प्रगति को लेकर रिव्यू करती रहती है और उसे आगे बढ़ाने के लिए उचित कार्ययोजना का क्रियान्वयन करती है।

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पूरी तरह महिलाओं के जिम्मे होगा पिंक बसों का संचालन

 

महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए जल्द ही शुरू होगा दूसरा बैच

 

कानपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जिलों से चुनी गईं 23 महिलाएं

 

पहले बैच की 21 महिला चालकों का विभिन्न डिपो में सितम्बर 2022 से चल रहा है प्रशिक्षण

 

महिलाओं की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार उठा रही कदम

 

 

लखनऊ, 24 अगस्त। पिंक बसों के संचालन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही योगी सरकार जल्द ही महिला चालकों के दूसरे बैच की शुरुआत करने जा रही है। महिला चालकों के द्वितीय बैच के लिए कौशल विकाश मिशन द्वारा अनुमति प्राप्त हो गई है। इन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शेष 04 आवेदन और प्राप्त होने के बाद द्वितीय बैच का संचालन शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। इन महिला चालको के आ जाने से पिंक बसों का संचालन लगभग महिलाओं द्वारा होने लगेगा जिससे प्रदेश की महिलाएं पहले से अधिक सुरक्षित यात्रा कर सकेंगी। उल्लेखनीय है कि पिंक बसों के संचालन के लिए सितम्बर 2022 से 21 महिला चालको का विभिन्न डिपो में प्रशिक्षण चल रहा है।

 

महिलाओं के लिए सुनिश्चित होगा सुरक्षित सफर

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करा चुकी 23 महिला अभियार्थियों में से 05 महिलाएं कानपुर नगर से जबकि एक-एक महिला कानपुर देहात, फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली. आगरा, फिरोजाबाद. औरैया, मैनपुरी, जालौन, चित्रकूटधाम, बस्ती, प्रतापगढ़, मेरठ, शाहजहांपुर, शामली आदि जनपदो से है। परिवहन मंत्री  ने बताया कि प्रथम बैच की 21 महिला चालक प्रदेश स्थित 09 प्रशिक्षण केन्द्रों (विकासनगर डिपो, किदवईनगर डिपो, फजलगंज डिपो, उन्नाव डिपो, अलीगढ़ डिपो, लोनी डिपो, कौशाम्बी डिपो, अवध डिपो, ताज डिपो आदि से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं जो जनवरी 2024 में 17 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर संचालन हेतु तैयार हो जाएंगी।

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21 से 25 सितंबर, 2023 तक उत्तर प्रदेश आयोजित करेगा पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो

 

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दुनिया करेगी उत्तर प्रदेश के 'क्राफ्ट, कुज़ीन और कल्चर' का साक्षात्कार: मुख्यमंत्री

 

राष्ट्रपति महोदया के हाथों होगा यूपी के प्रथम अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो का उद्घाटन

 

बड़े उद्योग, आईटी/आईटीईएस, एमएसएमई, स्टार्ट अप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन व संस्कृति, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ओडीओपी जैसे सेक्टरों के उद्यमियों, आंत्रप्रेन्योर,  विनिर्माताओं और निर्यातकों के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो

 

पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो में भाग लेने आ रहे 66 से अधिक देशों के खरीदार

 

मुख्यमंत्री ने की ट्रेड शो आयोजन के तैयारियों की समीक्षा, कहा, जीआईएस के बाद अब इंटरनेशनल ट्रेड शो के भव्य आयोजन को देखेगी दुनिया

 

उत्तर प्रदेश के 54 जीआई उत्पादों पर आधारित होगा विशेष फैशन शो

 

नॉलेज सेशन में होगा आधात्मिक संत सद्गुरु का खास सत्र, इरडा के अलावा मुंबई के डब्बावाला के प्रबंधन पर भी विशेष सत्र का होगा आयोजन

 

हर जिले के शिल्पकारों, उद्यमियों को करें ट्रेड शो में आमंत्रण, खुलेंगे औद्योगिक अवसर के नए द्वार: मुख्यमंत्री

 

लखनऊ, 24 अगस्त: माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ग्रैंड सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश प्रथम इंटनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करने जा रहा है। आगामी 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के विशाल परिसर में आयोजित होने जा रहा यह अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो, उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों, आईटी/आईटीईएस, एमएसएमई, स्टार्ट अप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन व संस्कृति, ऊर्जा, ओडीओपी जैसे सेक्टरों के उद्यमियों, आंत्रप्रेन्योर, विनिर्माताओं और निर्यातकों के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभूतपूर्व प्रयास होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी के हाथों आगामी 21 सितम्बर को इसका भव्य शुभारंभ होगा।

 

गुरुवार को इस महत्वपूर्ण आयोजन के तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो के माध्यम से पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के अद्भुत 'क्राफ्ट, कुज़ीन और कल्चर' से साक्षात्कार करेगी। ट्रेड शो में अब तक 66 से अधिक देशों के लगभग 400 खरीदारों के पंजीयन पर प्रसन्नता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेड शो के सफल आयोजन में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और एमएसएमई मंत्रालय की ओर से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। अधिकाधिक देशों में तैनात भारतीय राजदूतों/उच्चायुक्तों से लगातार संवाद बनाते हुए और अधिक विदेशी खरीदारों, उद्यमियों, कंपनियों को आमंत्रित किया जाए। यह मल्टीसेक्टोरल ट्रेड शो हमारे स्थानीय उद्यमियों, उत्पाद और शिल्प को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने में बड़ा सहायक बनने जा रहा है। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबंधन के विद्यार्थियों को कार्यक्रम के आयोजन में सहभागी बनाने की आवश्यकता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेड शो में छोटे उद्यमियों, नए निर्यातकों और महिला एंटरप्रेन्योर के लिए रियायती दर पर स्टॉल उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ अनेक देशों से लोग इस आयोजन के प्रति उत्साहित हैं और प्रतिभाग करने आ रहे हैं। ऐसे में इसकी महत्ता के दृष्टिगत आयोजन में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जीआईएस की तर्ज पर एक बार फिर बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के साथ हमें कार्य करना होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरणों के सीईओ से गणमान्य जनों, अतिथियों, उद्यमियों, शिल्पकारों की सुरक्षा व अन्य सुविधाओं के दृष्टिगत सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेड शो के साथ-साथ गौतमबुद्ध नगर में ही 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी रेस का वैश्विक आयोजन भी प्रस्तावित है, ऐसे में यातायात प्रबंधन के संबंध में आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपावर की तैनाती तत्काल करा दी जाए। आगंतुकों की सुगमता के लिए उचित स्थानों पर विविध भाषाओं में साइनेज भी लगाए जाएं।

 

प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो को भव्य बनाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 05 दिवसीय इस महत्वपूर्ण ट्रेड शो के दौरान हर दिन एक विशेष थीम पर नॉलेज सेशन भी आयोजित किए जाएं। इरडा के सहयोग से बीमा सेक्टर पर सत्र आयोजित किया जाए, इसी प्रकार, ओडीओपी उत्पादों के पैकेजिंग व मार्केटिंग व निर्यात प्रोत्साहन, इन्वेस्ट यूपी की सफलता व इलेक्ट्रॉननिक्स सॉफ्टवेयर के संबंध में भी सत्र आयोजित किये जायें। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के 54 जीआई उत्पादों पर आधारित फैशन शो भी आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि नॉलेज सत्र के दौरान मुंबई के प्रसिद्ध डिब्बावाला के प्रबंधन पर डॉ. पवन अग्रवाल का खास सेशन होगा, साथ ही आध्यत्मिक गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक 'सद्गुरु जी' का प्रेरक उद्बोधन भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 05 दिन उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी कराई जाएं, साथ ही सभी के लिए उत्तर प्रदेश के जायकेदार व्यंजनों से परिचय कराते विशेष स्टॉल लगाए जाएं।