उतरौला(बलरामपुर) ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उ०प्र० के आवाह्न पर विकास खंड उतरौला अध्यक्ष अफजाल अहमद के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी सुमित सिंह को सौंपा।
दिए गए मांग पत्र में कहा है कि विगत 4अक्तूबर 2021 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों व मनरेगा कर्मियों के संबध में की गई घोषणाओं पर आदेश निर्गत कराए जाएं जिसमें जाब चार्ट में कार्य जोड़ना सेवा समाप्ति उपायुक्त मनरेगा की ही सहमति से किया जाए तथा एच आर पालिसी लागू कराना इत्यादि।हिमाचल प्रदेश,राजस्थान ,मध्य प्रदेश की तरह वेतनमान/मानदेय में बढ़ोत्तरी किया जाए,ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50प्रतिशत का कोटा ग्राम रोजगार सेवक के लिए आरक्षित किया जाए,ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायत के साथ साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए एंव मनरेगा की यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ ग्राम रोजगार सेवकों को ही दिया जाए,कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक /दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए,ईपीएफ की कटौती की धनराशि मनरेगा कर्मचारियों के यू०ए०एन खाते में भेजी जाये,तथा ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए,पूर्व वित्तीय वर्षों का बकाया मानदेय दिलाए जाने की मांग शामिल है। इस मौके पर राजेश पटेल,मोहम्मद अब्दुल हलीम,राम विनेश,सुरेश कुमार,मेलाराम वर्मा,सियाराम,मोहम्मद मतीन,परवेज अहमद, दीपक यादव,अरविंद कुमार,पवन कुमार,भगवत शरण त्रिपाठी,दोस्त मोहम्मद,बाबूलाल,प्रेम चंद,विकास चन्द,मोहम्मद उस्मान,अजय प्रकाश तिवारी,रंगीलाल,शिवकरन,अनिल कुमार,सुहेल अहमद,अंकित श्रीवास्तव रक्षाराम,रवि प्रताप ,सुनील कुमार समेत दर्जनों रोजगार सेवक मौजूद रहे।
असगर अली
उतरौला
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