किसानों को समय से उचित मात्रा में मिल सकेंगे कृषि रक्षा रसायन : कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

 

कृषि रक्षा रसायनों की खरीद के लिए 23.92 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

किसानों को समय से उचित मात्रा में मिल सकेंगे कृषि रक्षा रसायन
: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

दलहन तथा तिलहन बीजों के नि:शुल्क मिनीकिट वितरण
के लिए भी 5-5 करोड़ रुपए की मंजूरी

लखनऊ: 20 जून, 2023

उत्तर प्रदेश के किसानों को परिश्रम से तैयार की गई अपनी फसलों के लिए समय से उचित मात्रा में कीटनाशक तथा रसायन प्राप्त हो सकें इस उद्देश्य से कृषि रक्षा रसायनों की मात्रा 856427 कि.ग्रा./ली / यूनिट के लिए खर्च होने वाली अनुमानित धनराशि रुपये 239269700 (रुपये तेइस करोड़ बान्नवे लाख उनहत्तर हजार सात सौ मात्र) को जैम के माध्यम से क्रय किए जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस संबंध में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने तथा उनकी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को अपनी फसलों के लिए समय से उचित मात्रा में कीटनाशक तथा रसायन प्राप्त हो सकें इस उद्देश्य से कृषि रक्षा रसायनों की खरीद के लिए सरकार द्वारा रुपये तेइस करोड़ बान्नवे लाख उनहत्तर हजार सात सौ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अंतर्गत मैलाथियान 5 प्रतिशत धूल के लिए रुपए 6100000, क्लोरपाइरीफास 10 प्रतिशत दानेदार के लिए रुपए 10081000, डाईमेथोएट 30 प्रतिशत ई०सी० के लिए रुपए 15680500, क्लोरपाइरीफास 20 प्रतिशत ई०सी० के लिए रुपए 22872200, सल्फर 80 प्रतिशत डब्लू0पी0 के लिए रुपए 16785000, मैंकोजेब 75 प्रतिशत डब्लू0पी0 के लिए रुपए 25624000, कापर आक्सी क्लोराइड डब्लू०पी०50 प्रतिशत के लिए रुपए 27216000, विसपाइरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत एस०सी० के लिए रुपए 28987500, मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20 प्रतिशत डब्लू0जी0 के लिए रुपए 5357750, सल्फोसल्फ्यूरान 75 प्रतिशत डब्लू0जी0 के लिए रुपए 32922750, एल्यूमिनियम फास्फाइड 56 प्रतिशत (पाउच) के लिए रुपए 32550000 तथा जिंक फास्फाइड 80 प्रतिशत टेक0 के लिए रुपए 15093000 की स्वीकृति शामिल है। इस प्रकार कुल रुपए 239269700 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त एक अन्य वित्तीय स्वीकृति में नि:शुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम " योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रू0 15 करोड़ के प्रस्ताव के सापेक्ष रू0 5 करोड़ की शासन द्वारा सशर्त सहमति प्रदान कर दी गयी है। इसके साथ ही दलहन बीज मिनीकिट वितरण के लिए भी रू0 5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।