जौनपुर। विधायको ने डिप्टी सीएम से की शिकायत, निधि का पैसा लेने के बाद भी बिजली विभाग नही कर रहा है काम

जौनपुर। विधायको ने डिप्टी सीएम से की शिकायत, निधि का पैसा लेने के बाद भी बिजली विभाग नही कर रहा है काम

जौनपुर। उप मुख्यमंत्री, उ०प्र० केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक किया गया।

बैठक में विधायक बदलापुर एवं शाहगंज द्वारा अवगत कराया गया है कि विधायक निधि से पैसे देने के बावजूद भी विद्युत विभाग के द्वारा कार्य नही किया गया है। जिसपर उपमुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया कि एक माह के भीतर सभी कार्य पूर्ण कराते हुए अवगत कराये। बैठक में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अवगत कराया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जनपद मे कुल 1334398 लाभार्थियों के सापेक्ष 631802 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (उपचारित लाभार्थी)- जनपद में इस योजना के तहत 32145 लाभार्थियों को रू0 41.40 करोड़ से ईलाज कराया गया है। जनपद में 14 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गयी है। जनपद में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें वर्तमान समय में पठन पाठन एवं ओ०पी०डी० नियमित संचालित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जनपद में कुल 174901 लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ते हुये पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जनपद में कुल 21905 लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ते हुये दिव्यांगजन पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। निराश्रित महिला पेंशन के तहत जनपद में कुल 72054 लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ते हुये पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। सहायता योजना (दिव्यांगजन) के अन्तर्गत जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण में कुल 1157 तथा 180 दिव्यांगजन लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 2075 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 250 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। लाभार्थियों का चयन कर शीघ्र ही विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1531 आवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए 489 बच्चों को लाभान्वित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 द्वारा 125472 अन्त्योदय राशनकार्ड प्रचलित है। जिन पर प्रति कार्ड 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किग्रा चावल ) एवं पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत 679988 राशनकार्ड प्रचलित है, जिन पर प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूँ एवं 03 किग्रा चावल) निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

                

स्कूल चलो अभियान एवं ऑपरेशन कायाकल्प के तहत वर्ष 2022-23 में प्राथमिक विद्यालय 348824 व उच्च प्राथमिक विद्यालय 160104 बच्चों का नामांकन किया गया है। इस प्रकार कुल 508928 बच्चों का नामांकन हुआ है जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 13.64 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक विद्यालय 273072 व उच्च प्राथमिक विद्यालय 103851 बच्चों का नामांकन किया गया है। इस प्रकार कुल 376923 बच्चों का नामांकन किया जा चुका है। वर्तमान सत्र में नामांकन का कार्य प्रगति पर है। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से अब तक कुल लक्ष्य 2807 के सापेक्ष 2695 विद्यालयों को 19 पैरामीटर से संतृप्त किया जा चुका है। शेष 112 विद्यालयों का कार्य गतिमान है। कायाकल्प योजना के अन्तर्गत जनपद प्रदेश में 07 वे स्थान पर है। जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत मार्च 2024 तक हर घर को नल से जल उपलब्ध कराये जाने को लक्ष्य रखा गया है। जनपद के अन्तर्गत 3158 राजस्व गांव चयनित किये गए हैं। पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 02 एजेन्सियों का चयन किया गया है। 1223 डी०पी०आर० एस०एल०एस०एस०सी० से स्वीकृत किये जा चुके हैं। 1858 राजस्व गांवों में 729 नग स्कीम पर कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा अब तक 181112 नग गृह संयोजन किया गया है। जिसपर उपमुख्यमंत्री द्वारा अधी0 अभियन्ता ग्रामीण राजेश गुप्ता को निर्देशित किया कि खोदी गयी सड़के बरसात के पहले ठीक कर ली जाये। जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी बीडीओ की टीम बनाकर जलजीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता एवं क्षतिग्रस्त सड़को का निरीक्षण करा ले जिससे वर्षा होने से पूर्व कार्य कराया जा सके। एलडीएम को निर्देशित किया कि घनश्यामपुर यू0बी0आई0 बैंक में स्टाफ की कमी को अतिशीघ्र दूर किया जाये ताकि कार्य में बाधा उत्पन्न न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कुल 30552 आवासहीन परिवारों को चयनित करते हुए 30512 परिवारों को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करते हुए 8757 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कुल आवास 24287 के सापेक्ष 24118 लाभार्थियों को प्रथम किस्त तथा 22198 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त अवमुक्त करते हुए 19556 आवासों को पूर्ण करा लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के तहत कुल 1627 आवासहीन परिवारों को चयनित करते हुए 1624 परिवारों को प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करते हुए 875 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद में कुल 583 तालाबों का चिन्हित करते हुए 520 तालाबों पर कार्य प्रगति पर है। मनरेगा योजना के तहत जनपद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 110.60 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए रू0 417. 34 करोड़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 63.00 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष अब तक 17.31 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं तथा रू0 39.03 करोड़ व्यय किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्रामीण क्षेत्र के 1865 आगंनबाड़ी केन्द्रों पर 1865 समूह की कुल 7460 महिलाओं द्वारा पुष्टाहार वितरण किया जा रहा है। 429 समूहों की 429 महिलाओं द्वारा विद्युत् बिल कलेक्शन हेतु पंजीकरण कराया गया है। 82 ग्रामीण उचित मूल्य की दुकान का आवंटन स्वयं सहायता समूहों को किया गया है तथा 1536 समूहों द्वारा सामुदायिक शौचालय की देख रेख किया जा रहा है। पी०एम० किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत किसानों को निर्गत रू0 2506.95 लाख धनराशि का बी०सी० सखियों द्वारा भुगतान किया गया है। स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 19179 लक्ष्य के सापेक्ष 5385 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य करा लिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि समूहों की संख्या और बढ़ाई जाये, समूहों के माध्यम से बुके बनाने का कार्य किया जाये। सीएचसी पर प्रेरणा कैण्टीन संचालित की जाये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कुल 758843 कृषको को डी०बी०टी० के माध्यम से खाते में भेजी जा चुकी है। जनपद के लगभग 90 प्रतिशत किसानों का खाता आधार से जोड़ा जा चुका है। 

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे कितने गांव है जहॉ पर बिजली नही है और बिल जा रहा है इसकी जॉच कराते हुए लापरवाही करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करें। ओवर बिलिंग करने वालो पर नजर रखी जाये।