गेहॅू खरीद वर्ष 2023-24 हेतु खरीद सम्बन्धी समस्त तैयारियॉ समय से पूर्ण कर ली जायें ताकि किसानों को अपना गेहूॅ बेचने में कोई समस्या न आये

गेहॅू खरीद वर्ष 2023-24 हेतु खरीद सम्बन्धी समस्त तैयारियॉ समय से पूर्ण कर ली जायें ताकि किसानों को अपना गेहूॅ बेचने में कोई समस्या न आये

क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पानी पीने इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाये

-खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा

लखनऊः 14 मार्च, 2023

खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि  धान क्रय केन्द्रों पर अवशेष धान को शीघ्र ही राइस मिलों को प्रेषित कराया जाये, राइस मिलों पर अवशेष कस्टम चावल का शीघ्र ही केन्द्रीयपूल में सम्प्रदान सुनिश्चित कराया जाये और किसानों को अवशेष भुगतान शीघ्र कराया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी धान खरीद वर्ष हेतु जिन राइस मिलों में सार्टेक्स एवं ब्लेण्डर स्थापित नहीं हुए है, उनमें प्रयास कर अभी से स्थापित करा लिया जाये।

श्री शर्मा ने कहा कि आगामी गेहॅू खरीद वर्ष 2023-24 हेतु खरीद सम्बन्धी समस्त तैयारियॉ समय से पूर्ण कर ली जायें, ताकि किसानों को अपना गेहूॅ बेचने में कोई समस्या न आये। गेहॅू विक्रय हेतु कृषक पंजीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये एवं किसानों से सम्पर्क स्थापित करते हुए सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहॅू विक्रय हेतु प्रेरित किया जाये। क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पानी पीने इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाये तथा उनको अपना गेहॅू बिक्री करने में कोई कठिनाई न हो।

यह निर्देश खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये।

राज्य मंत्री ने फैमिली आई0डी0 सीडिंग के दौरान समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित वृद्धावस्था पेंशन योजना, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित निःशक्तजन पेंशन योजना में उभर कर आए लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से आच्छादित किए जाने के निर्देश भी दिए । इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त (आपूर्ति) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में खाद्यायुक्त के स्तर से समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश गत माह निर्गत किए जा चुके हैं।

श्री शर्मा ने उचित दर विक्रेताओं को उन्हें अनुमन्य लाभांश का भुगतान शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए। इस सम्बन्ध में खाद्यायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रेताओं के लाभांश का भुगतान ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से कराए जाने हेतु सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं।

      बैठक में खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने धान खरीद 2022-23 के अन्तर्गत प्रदेश में सम्पन्न हुई धान खरीद व आगामी गेहूँ खरीद तैयारियों की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4399 क्रय केन्द्रों पर 10,95,197 किसानों से 65.50 लाख मी0टन (लक्ष्य का 93.58 प्रतिशत) धान की खरीद हुई है। कुल खरीद 65.50 लाख मी0टन धान खरीद के सापेक्ष किसानों को रू0 13105.46 करोड़ का भुगतान उनकेे बैंक खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन सिस्टम के माध्यम से अब तक कुल 64.73 लाख मी0टन धान का प्रेषण मिलर्स को किया गया है तथा भारतीय खाद्य निगम में 42.91 लाख मी0टन कस्टम चवाल भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित किया है तथा 42.17 लाख मी0टन सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है।

खाद्य आयुक्त ने कहा कि क्रय केन्द्रों से राइस मिलो तक ऑटोमेटिक सिलेक्शन सिस्टम के माध्यम से धान का प्रेषण कराते हुए समस्त कस्टम चावल का सम्प्रदान 31 मार्च तक पूर्ण होने की सम्भावना है, जो विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 ’’अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष’’ घोषित है। भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन, उपयोग एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद में वृद्धि करने के निर्देश क्रम में प्रदेश में बाजरा अधिक उत्पादन वाले 18 जनपदों में पहली बार मोटे अनाजों के अन्तर्गत बाजरा क्रय किया गया। खरीद की अन्तिम तिथि तक 106 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 8532 किसानों से 43437.89 मी0टन बाजरा की खरीद सीधे किसानों से की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से रू0 100.84 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया। खरीदे गये सम्पूर्ण बाजरा की मात्रा का वितरण भारत सरकार की अनुमति के उपरान्त एन0एफ0एस0ए0 योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र ग्रहस्थी कार्ड धारकों को कराया जा रहा है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहॅू का समर्थन रू0 2125 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में दिनंाक 01 अप्रैल, 2023 से गेहॅू की खरीद प्रस्तावित है। खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0एस0एस0, मण्डी परिषद, नैफेड व भारतीय खाद्य निगम क्रय एजेन्सी प्रस्तावित है। प्रदेश में गेहॅू क्रय हेतु 6000 क्रय केन्द्र तथा 60.00 लाख मी0टन गेहूँ क्रय लक्ष्य प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय हेतु किसानों का पंजीकरण 01 मार्च, 2023 से आरम्भ है।

समीक्षा बैठक में श्री अनिल कुमार अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद, श्री कमलेन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, श्री राजीव कुमार मिश्र, अपर आयुक्त, विपणन, श्री अखिल कुमार सिंह, अपर आयुक्त आपूर्ति द्वारा प्रतिभाग किया गया।