योगी सरकार के सातवें बजट की मुख्य बातें जाने यहाँ

 

कृषि

 

▪️द मिलियन फार्मर्स स्कूल हेतु वर्ष 2023-24 में 17000 किसान पाठशालाओं का आयोजन।

 

▪️नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️कृषकों के लिए निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स योजना हेतु 753 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️उप्र मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️पं० दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102 करोड़ 88 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️दलहन और तिलहन बीज मिनीकिट वितरण योजना हेतु 15-15 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्री-स्टैक योजना हेतु 02 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

 

▪️चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।

 

▪️पेराई सत्र 2021-22 में प्रदेश में 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई, 120 चीनी मिलों द्वारा 1016 लाख टन गन्ने की पेराई कर 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन। वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है एवं इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।

 

▪️वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउण्ट मैकेनिज्म प्रारम्भ किया गया है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है।

 

▪️विगत पांच वर्षों में 27,531हेक्टेयर गन्ना खेती में ड्रिप इरीगेशन संयंत्र की स्थापना हुई है। इससे 50 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत होगी।

 

 

 

कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान

 

▪️कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान।

 

▪️प्रदेश के 04 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बाँदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) आजमगढ़ में पठन- पाठन का कार्य प्रारम्भ।

 

▪️जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय(कैम्पस) की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर।

 

 

 

दुग्ध विकास

 

▪️वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️नन्द बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023--2024 में 61 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

 

 

पशुपालन

 

▪️प्रदेश के निराश्रित /बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 गो-संरक्षण केन्द्र में 171 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण।

 

▪️प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गो-आश्रय केन्द्र स्थापित।

 

▪️छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3 करोड़ 44 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

मत्स्य

 

▪️प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत होल सेल फिश मार्केट के लिये 257 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️"मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत” 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत” 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

 

▪️प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्‍नयन योजना हेतु 74। करोड़ 98 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन हेतु 206 करोड़ 27 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश के कृषकों को गुणवत्त्तापूर्ण टिश्यू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने हेतु ऊतक सम्वर्धन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️सहारनपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

सहकारिता

 

▪️रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️वर्ष 2021-2022 में 7,556.91 करोड़ रुपये का ऋण वितरित 18.76 लाख कृषक लाभान्वित।

 

▪️वर्ष 2022-2023 में दिनांक 30--11-2022 तक 6936.76 करोड़ रूपये का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषक लाभान्वित।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : खादी एवं ग्रामोद्योग

 

▪️पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान। इस योजना हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️खादी एवं ग्रोमोद्योग विकास एवं सतृत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023--2024 में 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश में माटी कला के परम्परागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिये वित्तीय वर्ष 2023--2024 में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

 

▪️वस्त्र क्षेत्र में निविश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 टेक्सटाइल एण्ड गारमेंटिंग पालिसी-2022 प्रख्यापित।

 

▪️वस्त्र क्षेत्र के निवेशकों एवं नया स्वरोजगार प्रारम्भ करने वाले युवाओं को वित्तीय सुविधायें हेतु 150 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️गारमेन्टिंग नीति, 2017 के अन्तर्गत 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 345 करोड रुपये की व्यवस्था।

 

▪️मुख्यमंत्री पॉवर लूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पॉवर लूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

 

▪️वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट /स्मार्टणफोन वितरण योजना लागू।

 

▪️2 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन का 5 वर्षों में वितरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित। इस योजना हेतु 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️स्टेट डाटा सेन्टर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश में आईटी पार्क्स की स्थापना।

 

▪️उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017-2022 के तहत राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों को रोजगार के साथ लगभग 6,300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त।

 

▪️नई उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को अधिसूचित। इसके अन्तर्गत लगभग रूपये 5000 करोड़ के निवेश, लगभग 50,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं 1,00,000 व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : बेसिक शिक्षा

 

▪️प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय /अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित। 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा।

 

▪️समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20,255 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023--2024 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️केन्द्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

 

▪️परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

 

▪️कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

 

▪️वनटांगिया गावों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

 

▪️निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-- 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023--2024 में प्रवेश दिलाये जाने हेतु 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : माध्यमिक शिक्षा

 

▪️वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा हेतु 2357 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21,023 वित्तविहीन कुल 27,892 माध्यमिक विद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा के लिये 2 राजकीय, 971 सहायता प्राप्त एवं 267 वित्तविहीन कुल 1240 विद्यालय संचालित।

 

▪️केन्द्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्‍न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1003 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्‍न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️संस्कृत विद्यालयों की परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : उच्च शिक्षा

 

▪️प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 04 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 7372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित।

 

▪️प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की तैयारी कर सहभाग लिया है। चार विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग हेतु क्यूआईएस रैंकिंग में भाग ले रहे हैं।

 

▪️विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : प्राविधिक शिक्षा

 

▪️प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 204 राजकीय संस्थायें एवं 19 अनुदानित संस्थायें 220 संस्थायें स्वीकृत हैं जिनमें से 168 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 52 राजकीय पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन /अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं।

 

▪️वर्तमान में 1372 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेश। समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये कुल प्रवेश क्षमता 2,23,79 है।

 

▪️छात्र/ छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलाजी आधारित उद्योग हेतु 2022-23 से छमू हम ब्वनतेम के अन्तर्गत 04 पाठ्यकम में शिक्षण प्रशिक्षण 21 राजकीय पालीटेक्निकों में प्रारम्भ किया गया है, जिसमें प्रवेश क्षमता 1575 है।

 

▪️राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना एवं अवस्थापना विकास हेतु क्रमशः 50 करोड़ रुपये एवं 33 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा, बस्ती, प्रतापगढ़ तथा मीरजापुर में कक्षाओं के संचालन हेतु 1.50-1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों/अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

 

▪️प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित। जिनमें 1,72,872 सीटें उपलब्ध हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतन्त्र रूप से संचालित।

 

▪️सम्पूर्ण प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित।

 

▪️टाटा टेक्नोलॉजीज लि0 की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी उन्‍नयन की योजना के अन्तर्गत आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षा कक्षों का निर्माण शुरू। राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु 10 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि के निर्माण के लिये 477 करोड़ रुपये का व्यय वहन। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में परियोजना के लिए 940 करोड़ रुपये की व्यवस्था। परियोजना के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 30,000 छात्र प्रशिक्षित होंगे।

 

▪️कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️केन्द्र प्रायोजित स्ट्राइव योजना के अन्तर्गत 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण हेतु 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : खेल

 

▪️खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️जनपद मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्टस कालेज के निर्माण हेतु 20 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

 

▪️काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य किया गया।

 

▪️जनपद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में सम्भावित वृद्धि के दृष्टिगत 03 पहुँच मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य आगामी 02 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य।

 

▪️जनपद मीरजापुर में प्रसिद्ध माँ विन्ध्यवासिनी देवी मन्दिर, माँ अष्टभुजी देवी मन्दिर एवं काली खोह मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने की कार्यवाही गतिमान।

 

▪️जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना का प्रस्ताव।

 

▪️जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : पर्यटन

 

▪️उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 83 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 04 लाख 10 हजार से अधिक रही है।

 

▪️स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत गोरखपुर-देवीपाटन-- डुमरियागंज का पर्यटन. विकास, स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत जेवर-दादरी-सिकन्दराबाद-नोएडा-खुर्जा-बाँदा का समेकित पर्यटन विकास, जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजनाओं का

क्रियान्वयन।

 

▪️अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विन्ध्यांचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर।

 

▪️मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनार्न्तगत प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास 300 करोड़ रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

 

▪️शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मन्दिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️पर्यटन नीति 2018 के अर्न्तगत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️शुकतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️अन्तर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्ट हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : वन एवं पर्यावरण

 

▪️वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है। वर्षाकाल-2023 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य।

 

▪️सामाजिक वानिकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️पौधशाला प्रबन्धन योजना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ग्रीन इण्डिया मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश में ईको टूरिज्म के विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : दिव्यांगजन सशक्तिकरण

 

▪️पूर्व से निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के अवशेष कार्यों हेतु कुल 20.60 करोड़ रूपये तथा निर्मित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु 8.64 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

 

▪️मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 29 करोड रूपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : छात्रवृत्ति योजनाएं

 

▪️पिछड़ा वर्ग के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/#छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 962 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : न्याय

 

▪️नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 420 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अन्तरण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023--2024 में 06 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्‍न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023--2024 में 20 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था।

 

▪️प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : अल्पसंख्यक कल्याण

 

▪️पूर्वदशम कक्षाओं (कक्षा 9 एवं 40) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान।

 

▪️वित्तीय वर्ष 2023-2024 में छात्रावास निर्माण/विद्यालय भवन निर्माण हेतु रूपये 681 लाख का बजट प्रावधान।

 

▪️मदरसों/ मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था। योजना के अन्तर्गत मदरसों/ मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये स्नातक शिक्षक को 6000 रुपये प्रति माह, परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षकों को 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था।

 

▪️मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रूपये प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : महिला एवं बाल विकास

 

▪️मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1050करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️महिला सामर्थ्य योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️निराश्रित विधवाओं के भरण एवं पोषण अनुदान हेतु वर्ष 2023-24 हेतु 4032करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : युवा

 

▪️स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना में पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने हेतु सीड फण्ड के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए कॉर्पस फण्ड हेतु 05 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्त्रोद्योग क्षेत्र में 40 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : किसान कल्याण

 

▪️उत्तर प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1 लाख 96 हजार करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किये गये कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95 हजार 125 करोड़ रूपये से 86 हजार 728 करोड़ रूपये अधिक है।

 

▪️गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

 

▪️रबी विपणन वर्ष 2022--2023 में 2015 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था। विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय करते हुए किसानों के खातों में पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

 

▪️खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु रु0 2040 तथा ग्रेड-ए हेतु रु0 2060 प्रति कुन्तल मूल्य निर्धारित किया गया है। अद्यतन 62.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय करते हुए सीधे किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कुल 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया है।

 

▪️प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022--2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गयी।

 

▪️किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है।

 

▪️प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 01 लाख किसान लाभान्वित हुये हैं।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 :  महिला एवं बाल विकास - पार्ट -2

 

▪️उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2023--2024 में 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम संचालित।

 

▪️उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से “टेक होम राशन” के रूप में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण। वित्तीय वर्ष 2023--2024 के बजट में 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️06 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने गर्भवती/धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित।

 

▪️वित्तीय वर्ष 2023--2024 के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन। इन विद्यालयों का संचालन सत्र 2023--2024 से प्रारम्भ होगा। अवशेष निर्माण हेतु 63 करोड़ रुपये तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️“मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना“ के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रूपये 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को रूपये 6000 एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : ऊर्जा

 

▪️ निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट विगत वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई थी। लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गयी घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। जिसके लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

▪️ विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए 6500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

 

▪️ उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : आवास एवं शहरी नियोजन

 

▪️ लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️ आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️ दिल्‍ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1306 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

 

▪️ वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ गोरखपुर नगर स्थित गोड़धोइया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार एवं इण्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

 

यूपी बजट 2023-24 : नियोजन

 

▪️ त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में नये कार्यों हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ बुन्देलखण्ड के विशेष योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ पूर्वांचल की विशेष योजना हेतु 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 05 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : ग्राम्य विकास

 

▪️ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य। इस हेतु 9000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5966 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2023--24 के बजट में 1203 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 87.49 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : पंचायती राज

 

▪️ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 665473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा 330 विकास खण्डों में प्लास्टिक मैनेजमेन्ट की योजना हेतु 2288 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना हेतु 622 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था।

 

▪️ गाँवों में ई-गवर्नेस विस्तार हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : सामाजिक सुरक्षा

 

▪️ वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 7248 करोड़ रुपये का प्राविधान।

 

▪️ दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : श्रमिक कल्याण

 

▪️ असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : अवस्थापना

 

▪️ वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : कानून व्यवस्था

 

▪️ पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि की व्यवस्था हेतु 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ पुलिस विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को आवासीय सुविधा (शहरी क्षेत्र) उपलब्ध कराये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ एसडीआरएफ के सुदृढ़िकरण हेतु नये वाहनों के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

यूपी बजट 2023-24 : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

 

▪️ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्‍न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1655 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के कार्यों हेतु 1547 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ कन्वर्जज ऑफ रूरल सब हेल्थ सेन्‍्टर्स एण्ड पी0एच0सी0 टू हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 407 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जायेगी।

 

▪️ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरणों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ सीएचसी/ पीएचसी के सुदृढ़ीकरण हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : चिकित्सा शिक्षा

 

▪️ असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित।

 

▪️ स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेजों की स्थापना हेतु 26 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : खाद्य एवं औषधि प्रशासन

 

▪️ 14 मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

 

▪️ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे 06 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 04 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे तथा 02 संकुल बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाया जाना प्रस्तावित।

 

▪️ प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

यूपी बजट 2023-24 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

 

▪️ ओ0डी0ओ0०पी0 एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

यूपी बजट 2023-24 : सड़क एवं सेतु

 

▪️ सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21159 करोड़ 62 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 6209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिये 3473 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपये की व्यवस्था एवं अन्य सेतुओं हेतु 1850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2588 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2538 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ औद्योगिक /लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु 04 लेन मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : सिंचाई एवं जल संसाधन

 

▪️ वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकास हेतु 2803 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ मुख्य सिंचाई परियोजना हेतु 5332 करोड़ 50 लाख रुपये, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2220 करोड़ 20 लाख रुपये तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 3400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना हेतु (नावार्ड पोषित) हेतु 502 करोड़ रुपये एवं 569 असफल राजकीय नलकापों के पुनर्निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ एलटीआईएफ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य गंगा परियोजना हेतु 375 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 330 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

▪️ नदी में सुधार एवं कटान निरोधक परियोजनाओं के लिए 1619 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

 

यूपी बजट 2023-24 : नगर विकास

 

▪️ महाकुम्भ मेला-2025 के भव्य आयोजन हेतु वर्ष 2022-23 में प्राविधानित 621.55 करोड़ रुपये के सापेक्ष बजट में 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत कान्हा गोशाला निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023--24 के बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ अमृत 2.0 के अन्तर्गत पेयजल, सीवरेज तथा वाटर बाडीज हेतु वर्ष 2022-23 में 2000 करोड़ रुपये के बजट के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 5616 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु 1356 करोड़ 36 लाख रुपये के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में 2707 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था, जो लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।

 

▪️ नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ आकांक्षी नागर निकाय योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : खाद्य एवं रसद

 

▪️ अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,794 करोड़ 25 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलिण्डर के रीफिल हेतु 3047 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

 

▪️ खाण्डसारी शक्कर योजना हेतु 218 करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : राजस्व

 

▪️ उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू। इस योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

 

▪️ प्रदेश में वर्ष 2022 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष दिनांक 21-12--2022 तक 6.68 लाख कृषकों को रूपये 261.42 करोड़ के कृषि निवेश अनुदान का वितरण।

 

 

 

यूपी बजट 2023-24 : राजकोषीय सेवाएं

 

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

 

▪️ राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01

लाख 50 हजार करोड़ रुपये (1,50,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

 

 

आबकारी शुल्क

 

▪️ आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58 हजार करोड़ रुपये (58,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

 

स्टाम्प एवं पंजीकरण

 

▪️ स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 34 हजार 560 करोड़ रुपये (34,560 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

 

वाहन कर

 

▪️ वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12 हजार 672 करोड़ रुपये (12,672 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

 

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2023--2024

 

▪️ प्रस्तुत बजट का आकार 06 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) है।

 

▪️ बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये (32721.96 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

 

प्राप्तियाँ

 

▪️ कुल प्राप्तियाँ 06 लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपये (6,83,292.74 करोड़ रुपये) अनुमानित हैं।

 

▪️ कुल प्राप्तियों में 5 लाख 70 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपये (5,70,865.66 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 01 लाख 12 हजार 427 करोड़ 08 लाख रुपये (1,12,427.08 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

 

▪️ राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 04 लाख 45 हजार 871 करोड़ 59 लाख रुपये (4,45,871.59 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 62 हजार 634 करोड़ रुपये (2,62,634 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01लाख 83 हजार 237 करोड़ 59 लाख रुपये (1,83,237.59 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

 

कुल व्यय 06 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

 

▪️ कुल व्यय में 05 लाख 02 हजार 354 करोड़ 01 लाख रुपये (5,02,354.01 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 04 लाख 87 हजार 888 करोड़ 42 लाख रुपये (4,87,888.42 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

 

समेकित निधि

 

▪️ समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात्‌ 06 हजार 949 करोड़ 69 लाख रुपये (6,949.69 करोड़ रुपये)का घाटा अनुमानित है।

 

लोक लेखा

 

▪️ लोक लेखे से 5 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

 

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

 

▪️ समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 01 हजार 449 करोड़ 69 लाख रुपये (1,449.69करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

 

अन्तिम शेष

 

▪️ प्रारम्भिक शेष 3 हजार 407 करोड 11 लाख रुपये (37,407.44 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 35 हजार 957 करोड़ 42 लाख रुपये (35,957.42 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

 

राजस्व बचत

 

▪️ राजस्व बचत 68 हजार 511 करोड़ 65 लाख रुपये (68,511.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

 

राजकोषीय घाटा

 

▪️ राजकोषीय घाटा 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपये (84,883.16 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48प्रतिशत है।