Haldwani News: हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला गरमाया, SC में सुनवाई आज

*Haldwani News: हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला गरमाया, SC में सुनवाई आज*

*हिन्दीसंवाद न्यूज़/उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड*

*Haldwani Railway Land Encroachment Case:* हल्द्वानी में अनधिकृत कॉलोनियों को हटाना का मामला गरमा रहा है. रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4 हजार से ज्यादा परिवार हैं. आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है.

*प्रीतम प्र.शुक्ला/हल्द्वानी:* उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन (Haldwani Railway Station) के पास अवैध कॉलोनियों को हटाने के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई है. सुनवाई के बाद आज यह तय हो जायेगा कि रेलवे की जमीन पर काबिज अतिक्रमणकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या रेलवे को अतिक्रमण हटाने के लिये दिशा-निर्देश जारी होते हैं. अगर कोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया तो 4,365 घरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. हालांकि स्थानियों को भरोसा है कि उन्हें शीर्ष न्यायालय से राहत जरूर मिलेगी. 

नैनीताल HC ने अतिक्रमण हटाने का दिया था निर्देश 

दरअसल यह मामला साल 2016 में शुरू हुआ. संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण खाली करने को कहा था, लेकिन उस समय रेलवे की जमीन पर बसे लोगों की दलील थी कि उनके तथ्यों को नहीं सुना गया. जिसके बाद से यह मामला लगातार हाई कोर्ट में चलता रहा. बीते माह 20 दिसंबर को नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) ने रेलवे की भूमि में रह रहे अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह का नोटिस देकर हटाने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी.

अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह का नोटिस देकर हटाने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी.  

हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन 

वहीं, अतिक्रमण की जद में आए लोगों ने कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया. स्थानियों ने सरकार से उन्हें बेघर न करने की मांग की. दरअसल, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में 29 एकड़ में 4365 घर तोड़े जाने हैं. इससे हजारों लोगों की जिंदगियां प्रभावित होंगी. इस मामले में बनभूलपुरा की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने याचिका दायर की है. इसके साथ ही वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सभी याचिकाओं की सुनवाई आज यानी 5 जनवरी को होनी है.  

बुधवार को पीड़ितों से मिलने पहुंचा था सपा डेलीगेशन

बुधवार को समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे लोगों से मिलने के लिए पहुंचा था. जिसमें 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर भेजा गया था. मुरादाबाद सांसद एसटी हसन, बहेड़ी के विधायक अताउल रहमान, सपा नेता सुल्तान बेग, वीरपाल सिंह, अरशद खान सहित कई नेता पहुंचे थे. सभी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण की जद में आ रहे परिवारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि बताया कि प्रतिनिधिमंडल अपनी रिपोर्ट को तैयार कर प्रदेश मुख्यालय भेजेगा. वहीं, सपा डेलीगेशन में पहुंचे सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड सरकार से पीड़ितों के बारे में सोचने की गुजारिश की है.