राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 5 लाख नए पेंशनर जुड़े

*राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 5 लाख नए पेंशनर जुड़े* 

▪️मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क़रीब 39 हज़ार जोड़ों का विवाह सम्पन्न 

▪️वृद्धजनों की आहार राशि 75 रुपए से बढ़ा कर 114 रुपए प्रति दिन किया गया 

▪️योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आधार प्रमाणीकरण हुआ अनिवार्य

▪️शैक्षिक उन्नयन हेतु टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज एवं खान एकेडमी के साथ एमओयू

▪️ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को मिल रही पहचान

 *बयान-*  “विभाग में तकनीक एवं सुझावों को शामिल कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जिससे योजनाओं को और अधिक लोकोन्मुख बनाया जा सके ।“ - असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्व.प्र.) समाज कल्याण, उ0 प्र0 ।

लखनऊ : 3 जनवरी, 2023 । मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। ‘पात्र छूटे न और अपात्र पाए न’ की नीति पर काम करते हुए विभाग ने 5 लाख नए वृद्धजनों को पेंशन योजना में शामिल किया। निर्धन कन्याओं के विवाह में किसी तरह की कोई समस्या न आए, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क़रीब 39 हज़ार जोड़ों का विवाह प्रदेश भर में सकुशल सम्पन्न हुआ। सभी योजनाएँ पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हों इसके लिए आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की गयी।        

 *वृद्धजनों को लेकर सरकार गम्भीर* 

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण के उपरांत 47.25 लाख पेंशनर्स को 4187.49 करोड़ की पेंशन धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। वृद्धा आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों की आहार राशि 75 रुपए से बढ़ा कर 114 रुपए प्रति दिन किया गया। 

 *बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान* 

सर्वोदय विद्यालयों के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय सुविधायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। छात्रों में कंप्यूटेशनल एवं लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने हेतु टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज के गो-आईटी, इग्नाइट माय फ्यूचर कार्यक्रम तथा गणित विषय की समझ विकसित करने हेतु खान एकेडमी के साथ एमओयू साइन किया गया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनांतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा के माध्यम से समस्त जनपदों के ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थी भी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड में मार्गदर्शन एवं ई-कंटेंट प्राप्त कर पा रहे है। पीसीएस-2021 में एसडीएम, डिप्टी एसपी सहित 43 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है।

      

 *बोर्ड से मिला सम्मान और अधिकार*   

      " ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड" के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान दिलाने हेतु समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर कल्याण समिति एवं  ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित किया गया है। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र भी पोर्टल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। इनके लिए गरिमा गृह बनाए जा रहे हैं। 

 *एससी बाहुल्य गावों में विकसित हो रही सुविधाएँ* 

      प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 1146 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित करते हुए चिन्हित 375 ग्रामों रु. 25 लाख की लागत से डॉ. अंबेडकर उत्सव धाम, सामुदायिक केंद्र निर्मित किए जायेंगे। पीएम-अजय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को समूह आधारित ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।