समस्त जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को भी आयोग के कार्यों के संबंध में निर्देश दिये जायेंगे

निकाय चुनाव में ओ.बी.सी. को आरक्षण प्रदान करने के लिए 

गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने की पहली बैठक 

आयोग अन्य पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति का अध्ययन व सर्वे करने के पश्चात

 सरकार को ढाई से तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रदान करेगा

मा0 न्यायलयों द्वारा दिये फैसलों का अध्ययन करने के साथ अन्य प्रदेशों में मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में हुये निकाय चुनाव में आये न्यायलय के फैसलों 

का भी अध्ययन किया जायेगा

-मा0 न्यायमूर्ति (सेवा.) श्री राम अवतार सिंह

समस्त जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को भी आयोग

 के कार्यों के संबंध में निर्देश दिये जायेंगे

लखनऊ: 31 दिसम्बर, 2022

उत्तर प्रदेश राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा 28 दिसम्बर, 2022 को 05 सदस्यीय गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की आज सूडा निदेशालय में पहली बैठक आयोग के अध्यक्ष मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में की गयी। आयोग ने आज से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन शुरू कर दिया है और प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात सरकार को अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेगा। आयोग की औपचारिक बैठक में आयोग के अन्य सदस्यों में श्री महेन्द्र कुमार, श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा एवं श्री ब्रजेश कुमार सोनी उपस्थित थे तथा श्री चोब सिंह वर्मा ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में नगर विकास के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात, निदेशक श्रीमती नेहा शर्मा, निदेशक सूडा श्री राजेन्द्र पेन्सिया, अपर निदेशक मो0 असलम अंसारी, मुख्य अभियन्ता श्री राजवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) मा0 न्यायमूर्ति श्री राम अवतार सिंह ने बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मा0 उच्च न्यायालय के 27 दिसम्बर को आये निर्णय के क्रम में प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में आयोग का गठन किया। आयोग ने पूर्ण पीठ के साथ आज से कार्य शुरू कर दिया है। मा0 उच्च न्यायालयों एवं मा0 सर्वोच्चय न्यायलय द्वारा दिये फैसलों का अध्ययन करने के साथ अन्य प्रदेशों जिसमें मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में हुये निकाय चुनाव में आये कोर्ट के फैसलों का अध्ययन किया जायेगा। मा0 उच्च न्यायलय के ट्रिपल-टी फार्मूले का भी आयोग अध्ययन करेगा। साथ ही त्रुटियों को भी देखा जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार को शीघ्र रिपोर्ट सौंपने के लिये आयोग प्रतिदिन बैठक करेगा। साथ ही समस्त जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को भी आयोग के कार्यों के संबंध में निर्देश दिये जायेंगे। 

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के सहयोग से अन्य पिछड़े वर्गों कि स्थितियों के संबंध में रिपोर्ट ली जायेगी। इन वर्गों का सर्वें भी किया जायेगा और डाटा भी इकट्ठा किया जायेगा। साथ ही जनप्रतिधियों से भी सहयोग लिया जायेगा, जिससे कि आयोग द्वारा तैयार कि गयी रिपोर्ट में कोई चूक न हो। उन्होने कहा कि आयोग ढाई से तीन महीने में प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा तथा 05 से 06 महीने में पिछड़ा वर्ग आयोग के फॉलो-अप-एक्शन का कार्य पूर्ण हो जायेगा। उन्होने ये भी बताया कि आयोग के सचिव द्वारा समय-समय पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे जायेंगे आवश्यक हुआ तो जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी जायेगी। 

सम्पर्क सूत्र: सी0एल0 सिंह