लोकतंत्र रक्षक सेनानी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि नगर में संचालित विभिन्न माल द्वारा वस्तुओं के खरीद के साथ कैरी बैग का अलग से 10 रूपये मूल्य लगाया जा रहा है।जबकि उस कैरी बैग पर उस प्रतिष्ठान का विज्ञापन भी छपा होता है। जो सरासर अन्याय है उन्होने कहा कि बरेली के एक मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए दुकानदार पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है आयोग ने माना है कि कैरी बैग के लिए कोई धनराशि वस्तु मूल्य के साथ जारी बिल में अगर खरीदार से वसूली जाती है तो वह अनुचित है।
इरशाद ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।
असगर अली
उतरौला
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