जौनपुर। राशन की दुकानों से 3 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

जौनपुर। राशन की दुकानों से 3 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

जौनपुर।  जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों को माह-जुलाई 2022 के प्रथम चक्र में किये जाने वाले माह-जून 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण 03 जुलाई 2022 से प्रारम्भ होकर 15 जुलाई 2022 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा।अन्त्योदय परिवारों को माह अप्रैल, 2022 से माह जून, 2022 तक कुल तीन माह की निःशुल्क चीनी का एक मुश्त 03 किग्रा0 प्रति कार्ड के आधार पर निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों को माह-जून, 2022 के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक (1 किग्रा० प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (1 किग्रा० प्रति कार्ड), रिफाइण्ड ऑयल (1 लीटर प्रति कार्ड) का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न अर्थात गेहूं तथा चावल एवं आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना तथा रिफाइण्ड ऑयल अर्थात पाँचो वस्तुओं का एक साथ निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जाएगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण मूल शॉप से किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक-15.07.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार खाद्यान्न, चीनी एवं आवश्यक वस्तुओ का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में निःशुल्क खाद्यान्न, चीनी एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण की सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।