शासन द्वारा नाला-नालियों की सफाई व्यवस्था का ड्रोन कैमरे से सर्वे

शासन द्वारा नाला-नालियों की सफाई व्यवस्था का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराए जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर 

निगम, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर नगर तथा मेरठ को निर्देशित किया गया

नालों की सफाई की ड्रोन मॉनीटरिंग का कार्य

आगामी 25 जून से 01 जुलाई, 2022 तक किया जाएगा

 

इन नगर निगमों में स्थित ऐसे सभी बड़े नालों जिनका सफाई कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ऐसे नालों जिनका 

सफाई कार्य न होने के कारण पूर्व में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई हो, का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराए जाने के निर्देश

 

लखनऊ: 23 जून, 2022

    शासन द्वारा नाला-नालियों की सफाई व्यवस्था का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराए जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर नगर तथा मेरठ को निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। नालों की सफाई की ड्रोन मॉनीटरिंग का कार्य आगामी 25 जून से 01 जुलाई, 2022 तक किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में मॉनसून के आगमन के दृष्टिगत अतिवृष्टि/वृष्टि के कारण नगरीय निकायों में जल-जमाव की स्थिति से बचने के लिए सभी बड़े नाले, मझोले नाले एवं छोटे नाले/नालियों की सफाई के निर्देश दिए गए थे।
पत्र में इन नगर निगमों में स्थित ऐसे सभी बड़े नालों जिनका सफाई कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ऐसे नालों जिनका सफाई कार्य न होने के कारण पूर्व में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई हो, का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में ड्रोन कैमरे से सर्वे कराने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा मण्डल स्तर पर प्रति किलोमीटर की दर से शेड्यूल ऑफ रेट्स (एस0ओ0आर0) निर्धारित किये गये हैं, जिसमें कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् की दरें निर्धारित हैं।
पत्र में उल्लेख है कि ड्रोन कैमरे से सर्वे कराये जाने के पश्चात नालों की अक्षांशीय एवं देशान्तरीय स्थिति, उनकी लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई की सूचना निर्धारित प्रारूप पर फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी (पेनड्राइव में) सहित निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध करा दी जाए। निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा नगर निगमों से प्राप्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

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