उत्तर प्रदेश में नई एमएसएमई नीति जल्द
30 जून को होगा बड़े लोन मेले का आयोजन
  -श्री राकेश सचान
लखनऊ: 27 जून, 2022    
उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही नई एमएसएमई नीति लाने जा रही ह,ै जिसमें राज्य में नये उद्योग लगाने वाले निवेशकों को विभिन्न सुविधाएं एवं छूट आदि की व्यवस्था होगी।
श्री सचान ने यह जानकारी आज होटल हयात में एसोसियेटेड चौंबर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचौम) द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुये दी। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून को राज्य में एक बड़े लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों के करीब एक लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिन लखनऊ में होने वाले एक कार्यक्रम में ऋण मेले की शुरूआत करेंगे और इसके साथ ही सभी जिलों में भी ऋण मेले का आयोजन होगा।
श्री सचान ने कहा कि राज्य सरकार छोटे उद्यमियों और निवेशकों की सुविधा और प्रोत्साहन के लिये अनेक कदम उठा रही है। राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों को 72 घंटे के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिया जा रहा है। उद्यम शुरू होने के बाद 1,000 दिन का समय उद्यमियों को सभी औपचारिकतायें पूरी करने के लिये दिया जाता है। इस दौरान राज्य सरकार के किसी भी विभाग का कोई अधिकारी किसी तरह की जांच अथवा पूछताछ के लिये उनके परिसर में नहीं जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन के आयोजन को लेकर एसोचौम की सराहना करते हुये श्री राकेश सचान ने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान राज्य में 96 लाख उद्यमियों को 2.5 लाख करोड़ रूपये का कर्ज दिया गया और इस दौरान बड़े पैमाने पर राज्य में निवेश हुआ है।
श्री सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की प्रतिबद्वता को पूरा करने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है और निवेशकों, उद्यमियों और सूक्ष्म उद्योगों की मदद से इस ल़क्ष्य को हासिल कर लिया जायेगा।  उन्होंने ने कहा कि कानपुर में चमड़ा कारोबार का मेगा क्लस्टर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडा के तहत आगरा, गोरखपुर में भी क्लस्टर बनाने की दिशा में पहल की जा रही है।
एसोचौम की उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउंसिल के सह-अध्यक्ष अनुपम मित्तल ने इससे पहले अपने संबोधन में कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के सबसे अनुकूल राज्यों में अग्रणी स्थान पर है।
एसोचौम की चमड़ा एवं फुटवियर समिति के सह-अध्यक्ष मोतीलाल सेठी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों की सुविधा के लिये कई कदम उठा रही है। सरकार ने हवाई भाड़ा सब्सिडी भी उपलब्ध करा दी है। वहीं राज्य सरकार ने जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाईअडडे के साथ पांच एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई है। इस भूमि पर उद्योगों को नवोन्मेष का कार्य करने और साझा सुविधाओं का ढ़ॉचा खडे़ करने में मदद मिलेगी।

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