प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में लोक कल्याण संकल्प की 97 घोषणाओं में किया है बजट प्रविधान
लखनऊ: 02 जून, 2022
प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और आशाओं पर खरी उतरी है। अपने पहले पाँच वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने गरीब कल्याण सहित प्रदेश का चतुर्दिक विकास किया हैं। प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में गॉव, गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं, कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के हित का ध्यान रखा है। देश के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के माध्यम से प्रदेश की जनता से जो वादे किये गये, उनमें प्रदेश सरकार ने 97 घोषणाओं का समावेश किया है जिसमें 44 नयी योजनाये है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 2022-23 के बजट में सरकार ने 54 हजार 883 करोड से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया है। संकल्प पत्र जनता व प्रदेश के विकास के लिए अगले 05 वर्ष का विजन है। यह संकल्प पत्र प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं और आशाओं के समावेश तथा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा है।
प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र की कई योजनाओं को वर्ष 2022-23 के बजट में रखा है। जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली व दीपावली, पर निःशुल्क दो एल0पी0जी0 सिलेण्डर दिये जायेगे। इसके लिए बजट में 3301.74 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उसी तरह किसानों को आलू, टमाटर,और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ‘‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना‘‘ के लिए 100 करोड रूपये रखा गया है। प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ‘‘गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना‘‘ शुरू की जायेगी, और अगले 05 वर्षो में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती करने हेतु बढावा दिया जायेगा। प्रदेश के मछुआरो को एक लाख रूपये तक की नाव हेतु 40 प्रतिशत अनुदान देते हुए‘‘ निषादराज बोट सब्सिडी योजना‘‘ संचालित की जा रही है। प्रदेश के हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए‘‘ सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना‘‘ संचालित की जायेगी इससे प्रदेश के परिवारो में आर्थिक समृद्वि आयेगी।
प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 तथा पी0जी0 जैसे पाठयक्रमों के लिए सीटो की संख्या दोगुना करने के लिए 500 करोड रूपये का प्राविधान किया गया है। अयोध्या में मर्यादा पुरूषोतम श्री राम इण्टरनेशनल एअरपोट निर्माणाधीन है, इसके पूर्ण करने के लिए 201 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार आमजनता को गुणवत्रायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना का लक्ष्य पूरा कर रही है। इसके लिए फेज 03 के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में बुजुर्ग पुजारियों, संतों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड का गठन किया जायेगा।
प्रदेश सरकार संकल्प पत्र घोषणा के क्रम में 05 वर्षो में विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत स्मार्टफोन/टेबलेट वितरण हेतु 1500 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार किसानों की आय में बढो़त्तरी कराने के लिए हर स्तर पर सहयोग दे रही है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ एवं धान की खरीद को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट में 17,500 करोड रूपये का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार संकल्प पत्र के अन्य बिन्दुओं का भी कार्यान्वयन कर रही है।
लखनऊ: 02 जून, 2022
प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और आशाओं पर खरी उतरी है। अपने पहले पाँच वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने गरीब कल्याण सहित प्रदेश का चतुर्दिक विकास किया हैं। प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में गॉव, गरीब, किसान, श्रमिक, नौजवान, महिलाओं, कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के हित का ध्यान रखा है। देश के मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के माध्यम से प्रदेश की जनता से जो वादे किये गये, उनमें प्रदेश सरकार ने 97 घोषणाओं का समावेश किया है जिसमें 44 नयी योजनाये है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 2022-23 के बजट में सरकार ने 54 हजार 883 करोड से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया है। संकल्प पत्र जनता व प्रदेश के विकास के लिए अगले 05 वर्ष का विजन है। यह संकल्प पत्र प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं और आशाओं के समावेश तथा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा है।
प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र की कई योजनाओं को वर्ष 2022-23 के बजट में रखा है। जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली व दीपावली, पर निःशुल्क दो एल0पी0जी0 सिलेण्डर दिये जायेगे। इसके लिए बजट में 3301.74 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उसी तरह किसानों को आलू, टमाटर,और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ‘‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना‘‘ के लिए 100 करोड रूपये रखा गया है। प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ‘‘गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना‘‘ शुरू की जायेगी, और अगले 05 वर्षो में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती करने हेतु बढावा दिया जायेगा। प्रदेश के मछुआरो को एक लाख रूपये तक की नाव हेतु 40 प्रतिशत अनुदान देते हुए‘‘ निषादराज बोट सब्सिडी योजना‘‘ संचालित की जा रही है। प्रदेश के हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए‘‘ सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना‘‘ संचालित की जायेगी इससे प्रदेश के परिवारो में आर्थिक समृद्वि आयेगी।
प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 तथा पी0जी0 जैसे पाठयक्रमों के लिए सीटो की संख्या दोगुना करने के लिए 500 करोड रूपये का प्राविधान किया गया है। अयोध्या में मर्यादा पुरूषोतम श्री राम इण्टरनेशनल एअरपोट निर्माणाधीन है, इसके पूर्ण करने के लिए 201 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार आमजनता को गुणवत्रायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना का लक्ष्य पूरा कर रही है। इसके लिए फेज 03 के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में बुजुर्ग पुजारियों, संतों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड का गठन किया जायेगा।
प्रदेश सरकार संकल्प पत्र घोषणा के क्रम में 05 वर्षो में विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत स्मार्टफोन/टेबलेट वितरण हेतु 1500 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार किसानों की आय में बढो़त्तरी कराने के लिए हर स्तर पर सहयोग दे रही है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ एवं धान की खरीद को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट में 17,500 करोड रूपये का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार संकल्प पत्र के अन्य बिन्दुओं का भी कार्यान्वयन कर रही है।
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