उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का रोड मैप किया गया तैयार
आगामी 01 वर्ष में 02 लाख स्वयं सहायता समूह का होगा गठन
-श्री केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ: 13 मई, 2022
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का रोड मैप/कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत आगामी 1 वर्ष में 02लाख नये स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बनाई गई कार्य योजना के तहत 3 लाख 30 हजार स्वयं सहायता समूहों को आर एफ/सी आई एफ (रिवाल्विंग फण्ड/कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड) की 1500 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और लगभग 1300 प्रोड्यूसर ग्रुपों का गठन किया जाएगा। आगामी 1 साल में 28 प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेज/फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन का लक्ष्य रखा गया है। विभाग द्वारा 21766 ग्राम संगठनों को जोखिम निवारण निधि की 196 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा सतत् कृषि बढ़ावा देने हेतु 600 ग्राम संगठनों को कृषि सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बी0सी0सखी द्वारा एक साल में 2400 करोड़ रुपए का वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आगामी 01 वर्ष में 02 लाख स्वयं सहायता समूह का होगा गठन
-श्री केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ: 13 मई, 2022
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का रोड मैप/कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत आगामी 1 वर्ष में 02लाख नये स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बनाई गई कार्य योजना के तहत 3 लाख 30 हजार स्वयं सहायता समूहों को आर एफ/सी आई एफ (रिवाल्विंग फण्ड/कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड) की 1500 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और लगभग 1300 प्रोड्यूसर ग्रुपों का गठन किया जाएगा। आगामी 1 साल में 28 प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेज/फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन का लक्ष्य रखा गया है। विभाग द्वारा 21766 ग्राम संगठनों को जोखिम निवारण निधि की 196 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा सतत् कृषि बढ़ावा देने हेतु 600 ग्राम संगठनों को कृषि सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बी0सी0सखी द्वारा एक साल में 2400 करोड़ रुपए का वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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