आयुक्त सभागार में बुधवार को मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने शासन की प्राथमिकता वाले 37 बिंदुओं पर विकास कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सप्ताह के तीन दिन क्षेत्र में जाकर विकास योजनाओं में हुई प्रगति की जानकारी लें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले माह से बार-बार हिदायत के बावजूद निर्माण कार्य में प्रगति नहीं होने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
मंडलायुक्त ने कहा कि सभी मंडल व जनपद स्तरीय अधिकारी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करें। कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में अपेक्षित साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा आगंतुकों के लिये शीतल पेयजल व्यवस्था भी रखें। यह भी कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण तत्परता से करें तथा उनसे अन्य बिंदुओ पर भी फीडबैक प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेें। सभी अधिकारी अपनी तैनाती वाले स्थल पर रात्रि विश्राम सुनिश्चित करें। सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया कि सभी नहरों की सफाई का कार्य मनरेगा के तहत 15 दिन के अंदर कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत नहरों का सफाई आदि कार्य कराने के लिए कार्ययोजना तैयार कर उससे मुख्य विकास अधिकारी को अवगत करायें। विद्युत कटौती व अन्य कई शिकायतें प्राप्त होने पर आयुक्त ने विद्युत निगम के अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि निवेश मित्र, झटपट पोर्टल पर लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करा लें। किसी प्रार्थना पत्र के डिफाल्टर होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। मंडलायुक्त ने सड़कों के निर्माण की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मजदूरों व मशीनों की संख्या को बढ़ाकर कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा कराने की हिदायत दी। सेतु निगम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान तीनों जिलों में निर्माणाधीन सेतुओं का समय सीमा के अंदर निर्माण कराने को कहा गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे सेतु निर्माण की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को समय से कार्य पूरा कराने की हिदायत दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले माह से बार-बार हिदायत के बावजूद निर्माण कार्य में प्रगति नहीं होने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
मंडलायुक्त ने किसानों से भूसा दान करने की अपील करते हुये कहा कि भूसा बैंक स्थापित किया जाना चाहिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने पर जोर दिया। बैठक में 108, 102 एंबुलेंस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के उपरांत भुगतान तथा टीकाकरण आदि बिंदुओं पर समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास तथा मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुये आवासों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में एनआरएलएम, मनरेगा, खाद्य एवं रसद, समाज कल्याण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार, दुग्ध विकास आदि विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान मंडलायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य की पूर्ति समय से करने का निर्देश दिया। बैठक में कौशल विकास, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की स्थिति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, श्रम, खादी ग्रामोद्योग तथा सहकारिता विभाग की भी समीक्षा की गयी। राजस्व वसूली एवं कर व करेत्तर की समीक्षा की गई। अमृत योजना, जलापूर्ति, सीवर तथा पार्कों के सुंदरीकरण तथा जीर्णोद्धार आदि कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में मंडलायुक्त ने कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। इस दौरान महिलाओं के उत्पीड़न, गुंडा एक्ट, जिला बदर, गैंगस्टर, हत्या, लूट आदि के मामलों में की गयी कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक आरके भारद्वाज, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, भदोही आर्यका अखौरी, सोनभद्र चन्द्र विजय सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस, भदोही भानु प्रताप सिंह, सोनभद्र अमित पाल शर्मा सहित सभी मंडलीय व जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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