ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने योगी सरकार के सर्वसमावेशी व सर्वस्पर्शी बजट की सराहना की

ए.के.शर्मा ने मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया

अपने सुझाओं को बजट में शामिल करने के लिए आभार व्यक्त किया

ऊर्जा मंत्री ने विपक्ष द्वारा ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के बारे में प्रस्तुत दावों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे खारिज किया

बजट में नव विस्तारित, नव सृजित नगर निकायों के समग्र विकास के लिए 550 करोड़ की व्यवस्था

सपा सरकार के कार्यकाल वर्ष 2012-16 के किन्ही 02 वर्षों की अधिकतम विद्युत डिमांड को मिलाकर देखे ज्यादा आपूर्ति कर रहे आज हम

नए प्रोजेक्ट और व्यवस्थापन की बदौलत की बदौलत  वर्ष 2012 में 12000 मेगावाट के स्थान पर आज 25,400 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही

प्रधानमंत्री जी की सोच की बदौलत सुदूर गांव, गरीब, झोपड़ी में रहने वालों को बिजली मिली

छोटे छोटे उद्योगों, गली-मोहल्लों तक बिजली पहुंची और उद्योग चलने से बिजली खपत बढ़ी

5280 मेगावाट की परियोजनाएं पाइप लाइन में हैं, जिन्हें शीघ्र ही उर्जीकृत किया जाएगा

आज मोदी-योगी जी की सुशासन की मंशानुसार भ्रष्टाचार एवं लापरवाही पर ’जीरो टॉलरेंस’ की नीति का कड़ाई से किया जा रहा अनुपालन

उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित व मौके पर समाधान के लिए अधिकारी कर रहे जनसुनवाई


लखनऊ: 31 मई 2022
प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री ए.के.शर्मा ने कल विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को सर्वसमावेशी व सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ऊर्जा विभाग एवं नगर विकास विभाग की मांगों के अनुरूप बजट प्रस्तावित करने के लिए भी धन्यवाद दिया।
श्री ए.के.शर्मा ने ऊर्जा विभाग एवं नगर विकास विभाग के बारे में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दावों को ख़ारिज करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि प्रदेश में बिजली के लटकते हुए/जर्जर तारों की समस्या के लिए सपा सरकार जिम्मेदार है। सपा सरकार में बिजली व्यवस्था पर कार्य नहीं हुआ है, जिससे आज यह हालात बने हुए हैं।उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा नगरों की साफ सफाई का विषय उठाया गया है जो कि गलत है। कहा कि नगरों में सुबह 05 बजे से सफाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने नगरों के सर्वांगीण विकास के लिए  550 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की है। इससे नगर निकायों के विस्तार एवं उच्चीकृत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मांग के अनुरूप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट व नगर निकाय की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी को भी बजट में शामिल किया गया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विगत 05 वर्षों में विद्युत व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने ने कहा कि सदन में विपक्ष द्वारा वर्ष 2012-17 के दौरान तथा वर्ष 2017-22 के बीच ऊर्जा विभाग में हुये विकास कार्याे की बात बार बार उठाई जा रही है। जिस पर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सपा सरकार के दौरान किन्ही भी 02 वर्षाे की पीक डिमांड को मिला दिया जाय,तो भी योगी सरकार उससे कहीं ज्यादा बिजली दे रही है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार की पीक डिमांड की आपूर्ति वर्तमान समय की नान पीक डिमांड की आपूर्ति से भी उसके सभी 05 वर्षाे से कम रही है।
ऊर्जा मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव के प्रश्न कि विद्युत के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट कितने लगाए गए हैं। इस पर जवाब देते हुए कहा कि नए प्रोजेक्ट की बदौलत ही  योगी सरकार आज 25,400 मेगा0 से भी ज्यादा की बिजली आपूर्ति कर रही है, जहां कि वर्ष 2012 में सपा सरकार मात्र 12000 मेगावाट बिजली दे रही थी। उन्होंने कहा कि आज विद्युत की मांग बढ़ी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच एवं उनकी ईमानदार कार्य प्रणाली तथा गरीबों के प्रति उनका लगाव के कारण बढ़ी है। उन्होंने गरीबो, झोपड़पट्टी वालों को आवास दिए और सौभाग्य योजना से दूर दराज तक बिजली पहुंचाई। छोटे-छोटे उद्योगों, दुकानों, गली मोहल्लों तक बिजली पहुंची। आज गांव देहात में भी छोटे-छोटे उद्योग चलने से हमारी बिजली की खपत बढ़ी है। हमारे प्रयासों से आज ओडीओपी तथा छोटे उद्योगों के उत्पादों का निर्यात हो रहा है।
श्री ए.के.शर्मा ने विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार के किए गए प्रयासों के बारे में बताया कि वर्ष 2017 से 22 में नए प्रोजेक्ट लगाए गए। उसमें से मेजा में 660 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट, हरदुआगंज में 660 मेगावाट की एक इकाई लगाई गई। इसके उपरांत ओबरा सी में 660 मेगावाट की दो इकाई, पनकी में 660 मेगावाट की एक इकाई, जवाहरपुर में 660 मेगावाट की दो इकाई घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीन इकाइयों को मिलाकर कुल 5280 मेगावाट की परियोजनाएं पाइप लाइन में है, जिन्हें शीघ्र ही ऊर्जीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले की अपेक्षा अब प्रदेश की तापीय ऊर्जा का उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग दोगुना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर ’जीरो टॉलरेंस’ की नीति का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित व मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई भी की जा रही है।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने