एमएसीटी के 103 मुकदमें लोक अदालत में चिन्हित रहे

जौनपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में एमएसीपी के अधिकतम वादों के निस्तारण हेतु  आयोजित प्री-ट्रायल बैठक/वैवाहिक विवादों में भी प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकारों में राजीनामा हुआ। जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह के निर्देशन में 14 मई  को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर के अधिकतम वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में याची एवं बीमा कम्पनियों के अधिवक्तागण से विचार विमर्श हेतु पीठासीन अधिकारी, मोटर  दुर्घटना दावा अधिकरण मनोज कुमार सिंह गौतम की अध्यक्षता एवं सचिव  , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर श्रीमती शिवानी रावत के संयोजन में न्यायालय/कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में बैठक आहूत की गयी। पीठासीननअधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण  मनोज कुमार सिंह गौतम द्वारा मोटर दुर्घटना दावा के अधिवक्ताओं को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा के अधिकतम मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करायें जाने हेतु प्रेरित किया गया। अब तक एमएसीटी के कुल 103 मुकदमें लोक अदालत हेतु चिन्हित किए जा चुके है। सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराना एक सहज और सरल प्रक्रिया है, जिसमें समय एवं अन्य व्यय के भार से बचा जा सकता है। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव, राना प्रताप सिंह, सत्येन्द्र कुमार सिंह, शोभनाथ यादव, ईश्वर सिंह यादव, जयप्रकाश पटेल, सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अवधेश कुमार यादव, शादाब अख्तर, अनिल सिंह, अशोक कुमार, मंगला प्रसाद सिंह, जगदीश पाण्डेय, दिलीप श्रीवास्तव,बृजेश निषाद, अरविन्द कुमार आदि उपस्थित रहे।

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