SSC मेरिट लिस्टेड उम्मीदवारों की आवाजाही 400 दिन बीत चुकी है

:::: SSC मेरिट लिस्टेड उम्मीदवारों की आवाजाही 400 दिन बीत चुकी है :::: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के विरोध में; योग्य की भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन जारी है; योग्य नौकरी चाहने वालों। मंगलवार को उनका आंदोलन 3 टर्म के साथ कुल 400 दिनों तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम कक्षा की मेरिट सूची में नौवें-बारहवें स्तर के वंचित शिक्षक उम्मीदवारों को स्कूल भर्ती में अत्यधिक भ्रष्टाचार और अभाव का शिकार होना पड़ा है। वे शिकायत करते हैं कि; स्कूल सेवा आयोग ने संख्या आधारित मेरिट सूची प्रकाशित नहीं की, गजट के अनुसार 1:1.4 के अनुपात में नियुक्ति नहीं की ;अंकिता अधिकारी की तरह एक अयोग्य उम्मीदवार; माननीय मंत्री की पुत्री को मेधा सूची में सबसे ऊपर नियुक्त किया गया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान एसएमएस में अवैध नियुक्तियां कीं। उन्होंने अवैध रूप से 5 सदस्य की भर्ती की है; 2019 की भूख हड़ताल के प्रतिनिधि; उनके रिश्तेदारों सहित। उन्होंने कई उम्मीदवारों को पीछे की पंक्ति से कूदते रैंक से मेरिट सूची में भर्ती किया है। उन्होंने कई उम्मीदवारों को उचित सीटों पर नियुक्त किया है; जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की। इन वंचितों के विरोध में मेरिट लिस्टेड वंचित उम्मीदवार लंबे समय से आंदोलन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले वे 2019 में प्रेस क्लब के सामने 29 दिनों की भूख हड़ताल पर गए; स्कूल सेवा आयोग के भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी योग्य उम्मीदवारों की नौकरी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के वादे पर अमल न करने के कारण ; उन्होंने साल्ट लेक सेंट्रल पार्क गेट नंबर -5 के पास 187 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। आदरणीय शिक्षा मंत्री और एसएससी अध्यक्ष ने उनसे कहा कि वे जल्द ही नियुक्ति करेंगे। किसी भी वादे को पूरा न करने के कारण; वे 8.10.2021 से फिर से ऐतिहासिक गांधी प्रतिमा के चरणों में धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं आंदोलनकारी सोमा दास, चंदन प्रधान; सुजीत शर्मा, प्रशांत बाउरी, तोमा हुसैन, रकीब हुसैन, मसूद आलम, सुखेन सरकार, नूपुर मंडल, अबू नसर घरामी; लुबाना परवीन; ममता सामंत ने सूचित किया है कि उनका आंदोलन पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है। वे चाहते हैं कि शिक्षित समाज के लोग जीवन के इस दुख से छुटकारा पाने और अपने कानूनी अधिकारों को स्थापित करने के लिए उनके साथ रहें।