योगी मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ: 19 अप्रैल, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

पर्यटन विकास के दृष्टिगत जनपद आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में
हेलिकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पी0पी0पी0
मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने पर्यटन विकास के दृष्टिगत जनपद आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में हेलिकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया है। पी0पी0पी0 मोड से निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का निर्माण कराए जाने से राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय व्ययभार में कमी आएगी।
पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्थलों को वायुमार्ग से जोड़ने तथा जॉय राइड हेतु हेलीपोर्ट के महत्व के दृष्टिगत, प्रथम चरण में प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों यथा आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज में हेलीपोर्ट के निर्माण की पहल की गई है। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड/हेलीपोर्ट का निर्माण प्राथमिकता के अनुरूप किया जाएगा।
इस परियोजना के क्रियान्वयन से प्रदेश/स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय क्षेत्रों का विकास भी होगा।
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जनपद लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बने पक्के
हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन
विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में

पर्यटन के क्षेत्र में हेलीपोर्ट के महत्व को देखते हुए पहले चरण में प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक लखनऊ में हेलीपोर्ट की निर्माण की पहल की गई है। लखनऊ में हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर विभिन्न गतिवधियों में वृद्धि होगी, रोजगार के नए-नए अवसर सृजित होंगे तथा आमजन का आर्थिक उन्नयन भी होगा।
ज्ञातव्य है कि विपुल पर्यटन सम्पदाओं तथा असीम पर्यटन सम्भावनाओं से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों एवं आकर्षणों को विकसित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं सृजित की जा रही हैं, ताकि यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके।
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उ0प्र0 में नेशनल सेन्टर फॉर डिज़ीज़ कण्ट्रोल, नई दिल्ली की शाखा
की स्थापना के लिए ग्राम जैतीखेड़ा, तहसील सरोजनीनगर, जनपद
लखनऊ में 2.5 एकड़ भूमि एन0सी0डी0सी0 के पक्ष में उल्लिखित
शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय

संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जनहित में उत्तर प्रदेश में नेशनल सेन्टर फॉर डिज़ीज़ कण्ट्रोल (एन0सी0डी0सी0), नई दिल्ली की शाखा स्थापित की जानी है। इसके लिए जनपद लखनऊ की तहसील सरोजनीनगर के ग्राम जैतीखेड़ा में 1.3861 हेक्टेयर भूमि प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। इस भूमि में से 2.5 एकड़ भूमि पर एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली की शाखा स्थापित की जाएगी। शेष भूमि विभाग के पक्ष में सुरक्षित रहेगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एम0ओ0यू0/डीड ऑफ लीज हस्ताक्षरित की जाएगी।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई
1.3861 हेक्टेयर भूमि में से 2.5 एकड़ भूमि एन0सी0डी0सी0 की शाखा की स्थापना के लिए भारत सरकार के विभाग एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली के पक्ष में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
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ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा को 56 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय परिसर स्थित 56 एकड़ भूमि, जिसका स्वामित्व ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास है, को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा को स्वामित्व सहित निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ-साथ 100 प्रवेश क्षमता के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम का संचालन वर्ष 2019 से किया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम0डी0/एम0एस0 के समकक्ष राष्ट्रीय बोर्ड से डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की कक्षाएं वर्ष 2020 से संचालित हैं।
वर्तमान में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के स्वामित्व में भूमि तथा भवन नहीं है। कॉलेज भवन, लाइब्रेरी तथा छात्रावास आदि भवन गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय से किराए पर लिए गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार संस्थान के संचालन एवं विस्तार हेतु संस्था के स्वामित्व में कॉलेज भवन, लाइब्रेरी तथा अन्य भवनों का होना आवश्यक है।
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा जनोपयोगी संस्थान है। चिकित्सा सुविधा/उपचार तथा एतद्सम्बन्धी चिकित्सा शिक्षण से प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी तथा रोगी-चिकित्सक के अनुपात के गैप को पूर्ण किया जा सकेगा, जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
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पुखराया-घाटमपुर-बिन्दकी राज्य राजमार्ग संख्या-46 का

उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक निजी सहभागिता से कराए जाने

हेतु निजी विकासकर्ता के चयन हेतु वित्तीय प्रस्ताव/निविदा अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने पुखराया-घाटमपुर-बिन्दकी राज्य राजमार्ग संख्या-46 का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक निजी सहभागिता से कराए जाने हेतु निजी विकासकर्ता M/S Prakash Asphaltings Toll Highways (India) Limited  को उनके द्वारा दी गई वित्तीय निविदा 'Premium at the rate of 1% of the Total Realisable Fee commencing after expiry of a period 3351 days from COD' पर अनुमोदन एवं निजी विकासकर्ता के पक्ष में लेटर ऑफ अवॉर्ड निर्गत करने तथा कन्सेशन अनुबन्ध किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि यह मार्ग तीन जनपदों-कानपुर देहात, कानपुर नगर तथा फतेहपुर के औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। मार्ग की लम्बाई 82.530 किमी0 है। वर्तमान में यह मार्ग 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर (चौड़ाई 10 मीटर) के स्तर तक निर्मित है। यह मार्ग तीन स्थानों पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों (एन0एच0-2, एन0एच0-25 तथा एन0एच0-86) को क्रॉस करता है। वर्तमान में मार्ग पर व्यावसायिक वाहनों का आवागमन अधिक है। प्रायः दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। अतः मार्ग का उच्चीकरण जनहित में आवश्यक है। परियोजना मंे 02 दीर्घ सेतु, 03 रेल उपरिगामी सेतु एवं 01 क्लोवर तथा घाटमपुर में 4.6 किमी0 लम्बाई का बाईपास बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना पर न्यूनतम 1136.45 करोड़ रुपए का निजी निवेश प्रस्तावित होने के कारण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों में बचत अपेक्षित है।
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