15 अप्रैल अम्बेडकर नगर। बलिया जनपद में हुई। पत्रकारों के साथ गिरफ्तारी और अभद्रता की घटना का विरोध जताते हुए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला इकाई की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और सात सूत्रीय मांगों के ज्ञापन में बताया कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण को उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार कर पत्रकारों को जेल भेजा गया है ।बलिया ज़िला प्रशासन नकल माफियाओं पर सीधी कार्यवाही करने के बजाय कलम के सिपाहियों का मुंह बंद करने और हाथ बांधते की कोशिश करते हुए। पत्रकारिता का गला घोंटने का जो दुस्साहस किया है जिससे प्रदेश के पत्रकारों में रोष व्याप्त है पत्रकारों ने मांग किया है। कि घटना की जांच एवं प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पत्रकार के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। बलिया जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों की भूमिका की न्यायिक जांच करायी जाए और जांच परिणाम तक निलंबित किया जाय जिससे जांच प्रक्रिया। प्रभावित न हो सके प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को शासन स्तर से सूचीबद्ध किया। जाय उत्तर प्रदेश की प्रेस मान्यता नियमावली में संशोधन कर उसमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपबन्ध शामिल किया। जाय उत्तर प्रदेश में पत्रकार आयोग का गठन कर उसमें सभी मान्यता प्राप्त तथा संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया। जावे प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी भी प्रकरण में कथित रूप से संलिप्त पाये जानें की दशा में तब तक गिरफ्तारी न की जाय ।जब तक पुलिस विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी अपने स्तर से उसकी जांच पूरी न कर ले।इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक शरीफ मसूदी जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, योगेन्द्र यादव रामबहादुर यादव कृष्ण चन्द्र दूबे गिरिजा शंकर गुप्ता, लालमणि गौड़ पंकज कुमार पिंटू कुमार सिद्धार्थ श्रीवास्तव अनीश मसूदी डॉ शमीम रामू गौड़ संजय शर्मा सहित सैकड़ों पत्रकार लोग मौजूद रहे।
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा बलिया की घटनाओं को लेकर सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
विकाश कुमार निषाद हिंदी संवाद ब्यूरो चीफ अम्बेडकर नगर
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