पुलिस और दबंगों के समक्ष न्यायालय का आदेश भी बेअसर

                                                                                                                                                                           स्थगन आदेश के भी बाद दबंगों ने काट ली खड़ी फसल, न्यायालय का आदेश कटराबाजार पुलिस के ठेंगे पर


गोण्डा/कटराबाजार । प्रायः कहने व सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि न्यायालय सर्व शक्तिमान है लेकिन न्यायालय का आदेश भी कटरा बाजार पुलिस ने ताक पर रख दिया है। जब किसी आम आदमी का उत्पीड़न या शोषण होता है और स्थानीय प्रशासन से उसको न्याय नहीं मिल पाता हैं तो उसकी आखिरी आस न्यायालय ही होता है जहां न्यायालय से मिला एक छोटा सा उपचार भी समाज के शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए संजीवनी से कम नहीं है,लेकिन अगर न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी कानून का प्रतिनिधित्व करने वाले ना करा पायें तो समाज में इसका क्या संदेश जायेगा एवं भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी भयावह होगी इसका सहज अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।                                                                                                                                 


प्राप्त जानकारी के अनुसार ताजा मामला थाना कटरा बाजार अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाबूपुर का है, जहां पर पीड़ित सिपाही लाल की कृषि भूमि गाटा संख्या 63 रक्बा 1• 400 हेक्टेयर भूमि का विवाद न्यायालय में चल रहा है।विवादित भूमि का मुकदमा सिविल जज जूनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महोदय गोण्डा के यहाँ विचाराधीन है। जिस मामले में न्यायालय ने यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया था विवादित जमीन पर पीड़ित की सरसों की तैयार फसल लगी हुई थी जिसको विपक्षी काट लेना चाहते थे। जिस पर पीड़ित ने उप जिलाधिकारी कर्नलगंज को प्रार्थना पत्र देकर फसल को विपक्षियों द्वारा ना काटे जाने की गुहार लगाई। उप जिलाधिकारी कर्नलगंज ने मौके की जांच कर न्यायालय के आदेश का अनुपालन व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना कटरा बाजार पुलिस को निर्देशित किया। वही पीड़ित का आरोप है कि जब मामले की जांच करने दिनांक 24/03/2022 को पुलिस मौके पर पहुंची तो विपक्षी राजितराम मिश्र व उग्रसेन ने पुलिस के सामने ही पीड़ित को गाली गुप्ता देते हुए उसकी पिटाई कर दी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटरा बाजार पुलिस के द्वारा समाचार लिखे जाने तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

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