अधिकारी अपने कार्यालयों में नियमित करे जनसुनवाई : डीएम

अधिकारी अपने कार्यालयों में नियमित करे जनसुनवाई : डीएम

बहराइच - शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय विकास कार्यक्रमों की कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में नियमित रूप से पूर्वान्ह 10ः00 बजे से मध्यान्ह 12ः00 बजे तक उपस्थित रहकर जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए जन समस्याओं का समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराये। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जनपद में संचालित गोआश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशो के लिए भूसा इत्यादि की किसी प्रकार की समस्या न हो। रबी सीजन में पर्याप्त मात्रा में भूसा की व्यवस्था की जाय। गोआश्रय स्थलों में भूसा के समुचित रख-रखाव के लिए आवश्यकतानुसार गोदाम का भी निर्माण कराया जाय। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के विद्युत बकाया की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि जिन विभागों के स्तर पर विद्युत बिलों का बकाया है ऐसे विभाग प्रभावी पैरवी कर बजट प्राप्त कर शत प्रतिशत बकाया विद्युत बिलों का भुगतान सुनिश्चित कराये। सड़क व पुल निर्माण की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये कि निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय। सेतु निगम का कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन बाधित करने के निर्देश दिये। साथ ही इस स्थिति से शासन को भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये। स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सीएमओ को निर्देश दिये गये कि कोविड टीकाकरण की नियमित समीक्षा कर लक्षित सभी वर्गो का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर का मानक के अनुसार संचालन सुनिश्चित कराये। कार्य के प्रति लापरवाह व उदासीन स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई भी करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जिन विभागों के स्तर पर आईजीआरएस से सम्बन्धित संदर्भ लम्बित है तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सामुदायिक शौचालय, आपरेशन कायाकल्प, अमृत योजना जलापूर्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न वितरण इत्यादि की भी समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।