भारत निर्वाचन आयोग देगा नेशनल मीडिया अवार्ड
मीडिया अवार्ड वोटरों को शिक्षित व जागरूक करने के लिए दिया जायेगा
प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक (टेलिविजन) मीडिया, इलेक्ट्रानिक (रेडियो) मीडिया एवं ऑनलाइन (इन्टरनेट) सोशल मीडिया को प्रदान किये जायेंगे अवार्ड
लखनऊः दिनांक: 07 दिसम्बर, 2021
भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल मीडिया अवार्ड-2021 के लिए मीडिया संगठनों द्वारा आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की पूर्व निर्धारित तिथि को बढ़ाकर 15 दिसम्बर, 2021 कर दी है। पहले यह तिथि 30 नवम्बर, 2021 तक निर्धारित की गयी थी। यह अवार्ड 2021 के लिए वोटरों को शिक्षित एवं जागरूक करने व इसके लिए बेहतर अभियान चलाने के लिए नेशनल वोटर डे (25 जनवरी, 2022) के दिन प्रदान किये जाएंगे। ये अवार्ड वर्ष 2012 से मीडिया को दिये जा रहे हैं।
यह जानकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक (टेलिविजन) मीडिया, इलेक्ट्रानिक (रेडियो) मीडिया एवं ऑनलाइन (इन्टरनेट) सोशल मीडिया के 04 श्रेणियों मंे प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश दिये हैं।
मीडिया अवार्ड वोटरों को शिक्षित व जागरूक करने के लिए दिया जायेगा
प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक (टेलिविजन) मीडिया, इलेक्ट्रानिक (रेडियो) मीडिया एवं ऑनलाइन (इन्टरनेट) सोशल मीडिया को प्रदान किये जायेंगे अवार्ड
लखनऊः दिनांक: 07 दिसम्बर, 2021
भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल मीडिया अवार्ड-2021 के लिए मीडिया संगठनों द्वारा आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की पूर्व निर्धारित तिथि को बढ़ाकर 15 दिसम्बर, 2021 कर दी है। पहले यह तिथि 30 नवम्बर, 2021 तक निर्धारित की गयी थी। यह अवार्ड 2021 के लिए वोटरों को शिक्षित एवं जागरूक करने व इसके लिए बेहतर अभियान चलाने के लिए नेशनल वोटर डे (25 जनवरी, 2022) के दिन प्रदान किये जाएंगे। ये अवार्ड वर्ष 2012 से मीडिया को दिये जा रहे हैं।
यह जानकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक (टेलिविजन) मीडिया, इलेक्ट्रानिक (रेडियो) मीडिया एवं ऑनलाइन (इन्टरनेट) सोशल मीडिया के 04 श्रेणियों मंे प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश दिये हैं।
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