बकाया न जमा करने पर रोकी जाएगी ईंटो की पथाई।

जौनपुर: जनपद के ईंट भट्ठा संचालकों पर करोड़ों रुपये रायल्टी बकाया है। भुगतान न होने पर शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कड़ा तेवर अपनाया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश ने ईंट भट्ठा संचालकों को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि भुगतान न करने पर ईंटों की पथाई नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में जिला ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों ने एक सप्ताह की मोहलत मांगी है।

जनपद में वर्ष 2017 व 18 में 7.50 करोड़ रुपये रायल्टी बकाया होने पर संचालकों को आरसी जारी की गई है। कहा कि पुराने बकाए का भुगतान हुआ नहीं और 2019 व 2020 में भी लगभग दस करोड़ रुपये की देनदारी हो गई। इतना ही नहीं इस साल भी 519 ईंट-भट्ठों में सिर्फ 19 ने ही अभी तक रायल्टी जमा की है। बैठक में जिला खनन अधिकारी विनीत सिंह, जिला ईंट भट्ठा निर्माता संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह, उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह, सीताराम यादव, श्याम सिंह, जिला महामंत्री अनिल सिंह, प्रदीप यादव, कमला यादव, रामचंद्र राय आदि मौजूद थे। प्रस्तावित जीएसटी के विरोध में सौंपा ज्ञापन

जौनपुर: जिला ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह व महामंत्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में सोमवार को प्रतिनिधिमंडल अपर जिलाधिकारी से मिला। जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में हुई बैठक में भट्ठे में निर्मित लाल ईंटों पर जीएसटी कर दर में अत्यधिक वृद्धि के प्रस्ताव पर विरोध व्यक्त किया। वित्तमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि दर के निर्णय को वापस लेने की मांग की। कहा कि इससे जहां ईंट व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो जाएगा वहीं करोड़ों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगी। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री के सबका घर हो का सपना भी अधूरा रह जाएगा।